काठमाडौं । व्यवस्थापिका संसदको सार्वजनिक लेखा समितिले विराट पेट्रोलियमलाई महंगो मूल्यमा पेट्रोल बेच्न अनुमति दिएको भन्दै आपूर्ति मन्त्रालयलाई पत्र काटेको छ । बिराटलाई कुन आधारमा महंगोमा तेल बेच्न दिने निर्णय गरिएको हो सो सम्बन्धमा ३ दिनभित्र समितिमा जानकारी दिन समेत निर्देशन दिएको छ । साथै, मुख्य सचिव र प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रीपरिषद्को कार्यालयलाई समेत बोदार्ध दिएको छ ।
नेपाल आयाल निगम र विराट आयलले फरक दरमा पेट्रोलियम विक्री गर्दा जनतालाई मार पर्नुका साथै देशको आर्थिक र सामाजिक स्थितीमा समेत नकारात्मक प्रभाव पर्ने लेखा समितिको ठहर छ ।
सरकारले विराटलाई निगमको भन्दा प्रतिलिटर ३१ रुपैयाँ महङ्गो पेट्रोल वेच्न अनुमति दिएको छ । देशमा पेट्रोलियम संकट भएको अवस्थामा सो मुल्यमा बेच्न नसकेको विराटलाई हाल सहज भएको अवस्थामा भने महङ्गोमा बेच्न सहमति दिएको छ । सहज रुपमा इन्धन आपूर्ति भइरहेको अवस्थामा सरकारको यस्ता खालका निर्णय तथा कामकारवाहीले गम्भिर प्रश्न खडा गरेको लेखा समितिको पत्रमा उल्लेख छ ।
आयल निगम प्रति लिटर ९९ रुपैयाँमा पेट्रोल बेच्दै आएको छ । जसमा निगमलाई प्रतिलिटर १७ रुपैयाँ नाफा छ । हाल सरकारले विराटलाई प्रतिलितर १ सय ३० रुपैयाँमा बेच्न स्वीकृति दिएको छ । जसबाट विराटलाई प्रतिलिटर ४८ रुपैयाँ नाफा हुने छ ।
हाल विराटले कालिमाटीको माली आयल स्टोर, गौरीगाउको भ्याली रिकेश सप्लायर्स र त्रिपुरेश्वरस्थित जयन्ती आयलबाट पेट्रोलबाट महङ्गोमा पेट्रोल बेचिरहेको छ ।
