काठमाडौं । महाकाली सन्धि भएपछि पश्चिम नेपालको विकास निर्माणले गति लिन्छ भन्ने सोच हालसम्म पनि पूरा हुनसकेको छैन । यद्यपि, सन्धि भएको अढाइ दशकपछि महाकाली सिँचाइ आयोजनाले वर्षाको समयमा पानी पाएको छ । सो पानी पाउन पनि नेपालले ठूलै सङ्घर्ष गर्नुपर्यो । सन्धिमा समेटिएको पश्चेश्वर बहुउद्देश्यीय जलविद्युत् आयोजनालगायत काम भने हालसम्म अगाडि बढ्न सकेको छैन ।

बिजुली उत्पादन, जम्मा भएको पानीको सदुपयोग गर्ने गरी बहुउद्देश्यीय परियोजना निर्माण गर्ने भन्दै नेपाल र भारतबीच सहमति भए पनि विस्तृत परियोजना प्रतिवेदन बन्न नसक्दा आयोजनाले गति लिन सकेको छैन । सरकारले हरेक वर्ष पश्चेश्वरको विषयलाई नीति तथा कार्यक्रम र बजेटमा समावेश गर्ने गरेको छ । आगामी आवको बजेटमा समेत सो आयोजना समेटिएको छ । तर, डिपिआरले अन्तिम रुप लिन नसक्दा आयोजनाको चर्चा केवल चर्चामा सीमित नै हुन पुगेको छ ।

सन्धिअनुसार छ महिनाभित्र डिपिआरको काम सम्पन्न गर्ने भनिएको थियो । पानी बाँडफाँटको विषयमा सहमति हुन नसक्दा डिपिआरले मूर्तरुप लिनसकेको छैन । यसबीचमा दर्जन बढी मन्त्री, सचिव फेरिए । हरेक मन्त्री र सचिवले आयोजनाको चर्चा गरे । तर काम अगाडि बढ्न सकेन । महाकाली सिँचाइ आयोजनामा पानी ल्याउने विषय पनि त्यस्तै थियो । राजनीतिक भाषण र सार्वजनिक खपतका लागि बोलिए पनि व्यवहारिकरूपमा काम हुनसकेको थिएन । वर्तमान सरकार र त्यसमाथि पनि ऊर्जा, जलस्रोत तथा सिँचाइमन्त्री पम्फा भुसालको निरन्तरको प्रयासपछि महाकाली सिँचाइ आयोजनाले पानी पाएको छ ।

बुधबारदेखि औपचारिकरूपमा महाकाली सिँचाइ आयोजनाको तेस्रो चरणअन्तर्गत ब्रम्हदेवबाट मूल नहरको काम सुरु भएको छ । विसं २०६३ देखि महाकाली सिँचाइ आयोजना तेस्रो चरणअन्तर्गत कञ्चनपुरको ब्रह्मदेवबाट मूल नहरको काम प्रारम्भ भएको हो । भारतले नेपालको भूमिसम्म एक हजार २०० मिटर मूल नहर र हेडरेगुलेटरलगायत संरचना निर्माण गर्न झण्डै दुई दशक समय व्यतित भएपछि बल्ल नेपालले पानी पाएको हो । मन्त्री भुसालले सरकारको निरन्तरको कूटनीतिक प्रयास एवं पहलका कारण महाकाली सिँचाइ आयोजनामा पानी आउन थालेको हो ।

केही समयअघि मात्रै भारतीय पक्षले सन्धिअनुसार बनाउनुपर्ने मूल नहर र संरचना तयार गरेपछि महाकालीको पानी मूल नहरमार्फत सिँचाइका लागि पानी प्राप्त भएको हो । मन्त्री भुसालले आयोजनालाई शीघ्र सम्पन्न गर्न नेपालतर्फको कामलाई गति दिन आफूले विशेष निर्देशन दिएको र सोहीअनुसार आयोजनास्थलमा काम भइरहेको जानकारी दिइन् । सरकारले सो आयोजनालाई राष्ट्रिय गौरवको आयोजनामा समेत समावेश गरेको छ ।

पछिल्लो समय राष्ट्रिय गौरवको आयोजनामा परेपछि उक्त आयोजनाको सक्रियता झनै बढेको छ । “भारततर्फको नहर सम्पन्न भएपछि केही दिनदेखि नै परीक्षण भइरहेको थियो । बुधबारदेखि हामीले पानी पाएका छौं”, जलस्रोत तथा सिँचाइ विभागका महानिर्देशक सुशीलचन्द्र आचार्यले जानकारी दिए । हाल नेपालतर्फको कूल २८ किलोमिटर मूल नहर निर्माण सम्पन्न भइसकेको छ । सो नहर कूल ४२ किलोमिटर लामो छ ।

सबै नहरको निर्माण सम्पन्न हुन अझै तीनदेखि चार वर्ष लाग्न सक्ने महानिर्देशक आचार्यको भनाइ छ । निर्माण सम्पन्न भएको २८ किलोमिटर लामो मूल नहरमा पनि विभिन्न २२ वटा शाखा नहर निर्माण गर्नुपर्नेछ । त्यसका लागि बल्ल बोलपत्रको काम भएको छ । त्रिभुवन बस्तीसम्म पानी पुर्याउनका लागि अझै धेरै काम गर्न बाँकी रहेको छ । ती सबै काम सम्पन्न भएपछि १६ हजार हेक्टर कृषियोग्य भूमिमा १२ महिना नै सिँचाइ सुविधा उपलब्ध हुनेछ ।

त्यसबाट कृषि उत्पादन उल्लेखनीयरूपमा वृद्धि हुनेछ । सो नहरबाट नेपालले वर्षात्मा २८ मिटर क्यूब बराबरको पानी प्राप्त गर्छ भने हिउँदमा आठ मिटर क्यूब पानी पाउने सम्झौता छ । सरकारले त्रिभुवन बस्ती, मालाखेतीसम्म नहर पुर्याएर सिँचाइ सुविधा उपलब्ध गराउने कामलाई प्राथमिकतामा राखेको छ ।
कूल २८ हजार हेक्टर कृषियोग्य भूमिमा सिँचाइ सुविधा उपलब्ध गराउने सरकारको योजना छ । त्यस्तै छ हजार हेक्टरमा सतही सिँचाइ उपलब्ध गराउने योजनाअनुसार काम भएको छ ।

आयोजना तेस्रो चरणका सिनियर डिभिजनल इञ्जीनियर शम्भु पण्डितका अनुसार भारतीय नेशनल हाइड्रोपावर कर्पोरेशन ९एनएचपीसी०ले पानी परीक्षण गरेको हो । महाकाली सिँचाइले यसअघि ब्रह्मदेवबाट करिब १३ किलोमिटर मूल नहर निर्माण गरिसकेको छ । थप १५ किलोमिटर नहर निर्माणकार्य अन्तिम चरणमा छ । “साढे १८ किलोमिटर मूल नहर तयार भइसकेको छ”, इञ्जीनियर पण्डितले भने , “साढे १२ किलोमिटरमा गौजी खोलामा स्केप छ, त्यही लगेर पानी फाल्छौँ ।” मूल नहरको २८ किलोमिटर तयार हुन एक दशकभन्दा बढी समय खर्च भइसकेको स्थिति छ । निर्माणाधीन १५ किलोमिटर मूल नहर (शुक्लाफाँटा नगरपालिकाको टोटी फुलेली) सम्म तीन प्याकेजमा निर्माण भएपछि काम सम्पन्न हुनेछ ।

आगामी आवका लागि सरकारले सो आयोजनाका लागि रु एक अर्ब २६ करोड विनियोजन गरेको छ । लामो समय मुआब्जा उल्झन, रकम अभावलगायत कारणले नहर निर्माणमा ढिलाइ भएको थियो । पछिल्लो समय निर्माणले गति लिएपछि स्थानीयवासीमा खुसी थपिएको छ । आयोजनाले २२ शाखा नहर निर्माणका लागि जग्गा अधिग्रहण प्रक्रिया अघि बढाएको छ । शाखा नहर निर्माणपछि भीमदत्त नगरपालिका, बेदकोट र शुक्लाफाँटा नगरपालिकाका केही क्षेत्रका किसानले सिँचाइ सुविधा पाउनेछन् । आयोजनाअन्तर्गत १५१ किलोमिटर नहर निर्माण भए कञ्चनपुर र कैलालीको मालाखेती क्षेत्रको ३३ हजार ५०० हेक्टर जमिनलाई सिँचाइ सुविधा पुर्याउने लक्ष्य छ ।

हालसम्म आयोजनामा मात्रै रु चार अर्ब खर्च भइसकेको छ । चुरेको फेदबाट निर्माण भइरहेको मूल नहरले कैलालीको मालाखेती र कञ्चनपुरको दक्षिण क्षेत्र पुर्नवासमा सिँचाइ सुविधा उपलब्ध हुनेछ । सन्धिअनुसार भारतले दोधारा–चादँनी नगरपालिकामा समेत सिँचाइका लागि ३५० क्युसेक पानी उपलब्ध गराउनुपर्ने व्यवस्था छ । तर त्यहाँ पनि भारतले शारदा नहरबाट नेपाल–भारत सिमानासम्म बनाउनुपर्ने मूल नहर र संरचना निर्माणमा ढिलाइ भइरहेको छ । नहर निर्माणको कुनै सुरसार नै छैन। रासस