काठमाडौं । आर्थिक बर्षको अन्त्यसम्म पुग्दा सरकारलाई दैनिक सवा १६ अर्ब रुपैयाँ पुँजीगत खर्च गर्नुपर्ने दबाव छ । हालसम्म सरकारले पुँजीगत खर्चमा खास्सै चासो नदिएकाले लक्ष्य अनुरुप खर्च भएको छैन । जसअनुसार हालसम्म जम्मा लक्ष्यको ३९ प्रतिशत मात्रै विकास खर्च भएको छ ।
अर्थमन्त्री जनार्दन शर्माले चालु आर्थिक बर्षका लागि ३ खर्ब ७८ अर्ब रुपैयाँ विकास खर्चका लागि लक्ष्य तोकेका थिए । लक्ष्य तोक्दै गर्दा प्रत्येक महिना १० प्रतिशतका दरले पुँजीगत खर्च गर्ने स्टन्टसमेत घोषणा गरिसकेका उनको कमजोरपना तथ्यांकमा देखिएको छ । महालेखा परीक्षकको कार्यालयका अनुुसार बुधबार रातिसम्म सरकारले १ खर्ब ५१ अर्ब रुपैयाँ मात्रै खर्च गर्न सकेको छ । यो भनेको लक्ष्यको ३९।९६ प्रतिशत मात्रै हो ।
महिनाका आधारमा हेर्दा यो रकम प्रतिमहिना जम्मा १३ अर्ब १३ करोड रुपैयाँ हो । त्यो भनेको लक्ष्यको जम्मा ३ प्रतिशत मात्रै हुन आउँछ । अर्थात प्रत्येक महिना लक्ष्यको १० प्रतिशत खर्च गर्ने घोषणा गरेका अर्थमन्त्रीले मासिक ३ प्रतिशत खर्च गर्न पनि धौधौ जस्तै भयो ।
यस्तै हालसम्मको पुँजीगत खर्चलाई दिनमा भाग गर्दा प्रतिदिन ४३ करोड ४ लाख रुपैयाँ मात्रै हुन आउँछ । अर्थात यसअघिका दिनहरुमा प्रतिदिन सोहीअनुसार मात्रै खर्च गर्दै आएको सरकारले अबका दिनमा भने त्यो खर्चलाई ३७ प्रतिशतले बढाएर प्रतिदिन १६ अर्ब २१ करोड रुपैयाँ पुर्याउनुपर्ने बाध्यता छ ।
चालु आर्थिक बर्ष समाप्त हुन अब जम्मा १४ दिन मात्रै बाँकी छ । यस अवधिमा सरकारलाई दैनिक गर्नुपर्ने खर्चको सीमा बढेर १६ अर्ब २१ कराड ४८ लाख रुपैयाँ पुगेपनि असारमा विकासका कामहरु न्यून हुने भएपछि लक्ष्य पुरा गर्न कठिन देखिन्छ ।
हालसम्म दैनिक लक्ष्यको जम्मा ३ प्रतिशत मात्रै खर्च गर्दै आइरहेको सरकारलाई अब लक्ष्यको ४.२८ प्रतिशत खर्च गर्नुपर्ने बाध्यता छ । यस्तो बेलामा विकासे मन्त्रालयले मागेअनुसारको रकम रकमान्तर गरिरहेकाले यति नै खर्च गर्न सकिन्छ भनेर भन्न सकिने अवस्था नरहेको अर्थमन्त्रालयका प्रवक्ता ढुण्डीप्रसाद निरौला बताउँछन् ।
उनका अनुसार अर्थ मन्त्रालयले खर्च गर्न सकिने गरी नै खर्चको लक्ष्य तोकेको हुन्छ । तर, अन्य मन्त्रालयले तोकिए अनुसार खर्च गर्न नसकेको आरोप अर्थमन्त्रालयले खेप्नुपर्छ । अन्य मन्त्रालयले खर्चको सीमाअनुसार खर्च गर्न नसकेका कारण पुँजीगत खर्च सोचेभन्दा कम हुने उनको भनाई छ । खासगरी खानेपानी तथा शहरी विकास मन्त्रालय, भौतिक मन्त्रालय, उर्जा मन्त्रालयलगायतका मन्त्रालयले आफुले पाएको लक्ष्य अनुसार काम र विकास खर्च गर्न नसकेको अवस्था छ । यस्तो हुँदा सरकारको समग्र खर्च लक्ष्यमै असर पर्ने गरेपनि असारमा भने यी मन्त्रालयहरु खर्च गर्न तात्छन् भने अर्थमन्त्राले पनि रकमान्तरमा जोड दिन्छ ।
१५ दिनमा १२ अर्ब खर्च
सरकारले असारसँगै पुँजीगत खर्चको गियर पनि बढाएको छ । अर्थात, पछिल्लो १५ दिनमा मात्रै सरकारले १२ अर्ब २६ करोड २८ लाख रुपैयाँ पुँजीगत खर्च गरेको छ । यसअघिका दिनमा प्रतिमहिना नै औषतमा जम्मा १३ अर्ब रुपैयाँ खर्च गर्न सकिरहेको सरकारले विकासे बजेट खर्चको दायरा बढाउन १५ दिनमै सवा १२ अर्ब बढी खर्च गरेको हो ।
एकातिर अर्थमन्त्रालयले असारमा नै बढी रकमान्तर हुनुलाई गैरकानुनी पनि मानिएको छ भने यसरी गरिएको खर्चले समेत सरकारको लक्ष्य भने धान्दैन । हाल सरकारको लक्ष्य पछ्याउनका लागि दैनिक १६ अर्ब खर्च गर्नुपर्ने बाध्यता भएपनि पछिल्लो १५ दिनमा १२ अर्ब खर्च हुनुले यसमा खासै ठूलो असर नपर्ने जानकारहरु बताउँछन् ।
