काठमाडौं । विपद् व्यवस्थापन गर्नका लागि गैर सरकारी संस्था र निजी क्षेत्र सहकार्य गर्न उत्सुक देखिएका छन् । सरकार एक्लैले गर्न नसक्ने भन्दै प्रभावकारी प्रतिकार्यमा निजी क्षेत्र र गैससले सरकारसँग सहकार्यका लागि चासो देखाएका हुन् । मंगलबार राजधानीमा भएको अन्तर्राष्ट्रिय संगोष्ठीमा निजी क्षेत्र र गैससले विपद् व्यवस्थापनका लागि आफूहरु सरकारसँग सहकार्य गर्न तयार रहेको बताएका छन् ।

एसिया पेसिफीक अलाइनस(ए–प्याड) र राष्ट्रिय व्यवसायिक पहल(एनबीआइ) को संयुक्त आयोजनामा जापान, श्रीलंका जस्ता मुलुकले विपद् व्यवस्थापनका हासिल गरेको अनुभव साँटेका थिए । उक्त छलफलमा नेपाल सरकारका तर्फबाट गृहमन्त्री बालकृष्ण खाणले पनि विपद् पूर्व तयारी र प्रतिकार्यका लागि सरकार एक्लैले नसक्ने भएको हुँदा सबैको सहकार्य आवश्यक रहेको बताए ।

उनले भूकम्पका बेला झण्डै ३४ वटा मुलुक र ८ सयभन्दा बढी अन्तर्राष्ट्रिय संस्थाको सहयोग भएको भन्दै विपद् व्यवस्थापनका सामूहिक पहलको आवश्यकता रहेको औंल्याए । भूकम्पछि नेपालमा पहिरोको जोखिम उच्च रहेको उनको भनाइ थियो । उनले भूकम्पले हल्लिएका पहाडमा थोरै पानी पस्नेबित्तिकै पहिलो जाने जोखिम रहेको बताए। साथै पछिल्लो समय बाढीबाट मानवीय क्षतिमा कमी आएको भन्दै मौसमविद्लाई धन्यवाद दिएका छन्। ‘एक त भौगोलिक बनावट नै हाम्रो कच्चा छ । त्यसैमाथि भूकम्पले झन् जोखिम बढायो’, उनले भने, ‘विपद् आइहाल्यो भने पनि राज्य एक्लैले व्यवस्थापन गर्न सक्दैन। दातृ निकाय, निजी क्षेत्र, गैसस र नागरिक स्वयम्‌को पनि पहल आवश्यक हुन्छ ।’

उनले नेपालमा विपद् व्यवस्थापनका लागि विद्यालय र विश्वविद्यालय तहमा पाठ्यक्रम बनाएर अध्यापन गराउन आवश्यक रहेको बताए । ‘हरेक नागरिकलाई विपद् व्यवस्थापनका लागि ज्ञान हुन आवश्यक छ’, मन्त्री खाणले भने, ‘पाठ्यक्रममै समावेश गरेर यस विषयमा नागरिकलाई सचेत गराउन सके मात्रै विपद् न्यूनीकरण गर्न सकिन्छ ।’ डिआरआर एक्सपर्ट सुनिल सन शाक्य, नेपाल सरकारका पूर्व सचिव मानव डा मानवबहादुर विश्वकर्मा, ए–प्याडका को–निर्देशक फिर्जान हसिम, राष्ट्रिय जोखिम तथा न्यूनीकरणका प्राविधिकरणका प्रवक्ता डा डिजेन भट्टराई, फेड्रेसन अफ नेप्लीज च्याम्बरर्स अफ कर्मस एन्ड इन्टस्ट्रीजका प्रमुख शेखर गोल्छाबीच विपद् व्यवस्थापनमा सरकार र गैससको भूमिकाबारे सामूहिक छलफल भएको थियो ।

छलफलमा पूर्वसचिव विश्वकर्माले प्रकोप हुन नदिने एक डलर खर्च गरे पुग्ने ठाउँमा प्रकोप भइसकेपछि ३० डलर खर्च गर्ने परिपाटी बनेको भन्दै आक्रोश व्यक्त, गरे। उनले पूर्व तयारीमा नै जोड दिनसके विपद्पछि महँगो खर्च जोहो गर्नुपर्ने अवस्था नै नआउने बताए । त्यस्तै, प्राविधकरणका प्रमुख अनिल कोइरालाले विपद् व्यवस्थापनका लागि विभिन्न रणनीति तयार भएको जानकारी दिए। सिम्फोजीयममा एसोसिएसन अफ इन्टरनेश्नल एन्जीओस् नेपालका प्रमुख डा सुशिल कोइराला, सोसियल वेलफेयर काउन्सीलका मेम्बर सेक्रेटरी मनोज भट्टराई, नेश्नल डिजास्टर रिक्स रिडक्सन एन्ड म्यानेजमेन्ट अथोरिटीका सिइओ डा. अनिल पोख्रेल, जापान एम्बीसिका तामुरा ताकाहिरा, एनवी आइका प्रमुख कुश कुमार जोशी लगायतले विपद् व्यवस्थापनका लागि सरकार र निजी क्षेत्रबीच सहकार्य हुनुपर्ने धारणा राखे ।

विपद्पछि सबैभन्दा बढी क्षति निजी क्षेत्रले नै बेहोर्नुपर्ने उनको भनाइ थियो। यस्तै निजी क्षेत्रले सरकारसँग आफ्ना कर्मचारीलाई विपद् प्रतिकार्यका लागि तालिम दिन माग गरेका छन्। देशभर ४० लाख जनशक्ति निजी क्षेत्रसँग जोडिएकाले उनीहरुलाई मात्रै तालिम दिन सके पनि पूरै देश सुरक्षित गर्न सकिने निजी क्षेत्रका प्रतिनिधिको भनाइ थियो । कार्यक्रममा श्रीलंका र जापानका प्रतिनिधिले विपद् व्यवस्थापनका हासिल गरेको अनुभव साझा गरेका थिए। उनीहरुले नेपालले श्रीलंका र जापानमा प्रयोग भएको प्रतिकार्य योजनाबाट पाठ सिक्नसक्ने बताएका थिए ।