काठमाडौं । चालु आर्थिक बर्षमा विभिन्न ६ स्टिल उद्योगले लगानी वृद्धिका लागि स्वीकृति लिएका छन् । सरकारले फलामजन्य रडलगायत वस्तुका उत्पादकहरुले एमएस बिलेट नेपालमै उत्पादन गर्नेगरि बजेटमा प्रोत्साहनको नीति ल्याएसँगै उद्योगहरुले लगानी थपेका हुन् । आर्थिक वर्ष २०७८-७९ को प्रतिस्थापन विधेयकमार्फत अर्थमन्त्री जनार्दन शर्माले नेपालमै बिलेट उत्पादन गर्न प्रोत्साहन हुने गरी स्पन्ज आइरनमा लाग्दै आएको कर छुट गरेका थिए । उनले स्पन्ज र स्क्र्याप आइरनको आयातमा भन्सार र अन्तशुल्क छुट गरेपनि एमएस बिलेटको आयातमा भने पुरानै ५ प्रतिशतको भन्सार यथावतै राखेका थिए ।
स्टिल उद्योगीहरुले भारतबाट कच्चा पदार्थको रुपमा एमएस विलेट ल्याई नेपालमा डण्डी तथा फलामजन्य वस्तु उत्पादन गर्दै आएका थिए । यसो हुँदा आयात उच्च रुपमा बढेको र नेपालमा रोजगारीलगायतको सीमितता झन खुम्चिएको सरकारको धारणा थियो । तर, यस्तो प्रवृत्तिको नै अन्त्य गर्न सरकारले स्पन्ज आइरनको कर घटाई एमएस बिलेटमा कर बढाएको थियो । स्पन्ज आइरन र स्क्रयाप आइरनको आयात गरी उद्योगहरुले नेपालमै एमएस बिलेट नेपालमै बनाउन भन्ने योजना सरकारको थियो ।
त्यसपश्चात उद्योगीहरुले उद्योग तथा अर्थमन्त्रीलाई सीमित उद्योगीको कुरा सुनेर करको दर हेरफेर गरेको भन्दै आरोप लागेको थियो । धेरैजसो उद्योगले विदेशबाट एमएस बिलेट ल्याएर नेपालमा डण्डी तथा फलामजन्य वस्तु उत्पादन गर्दै आएका उद्योगीहरु मारमा परेको पनि बताउँदै आएका छन् । तर, सरकारको यही नीतिकै कारण स्वदेशी उद्योगीहरुले भने लगानी वृद्धि गरेका छन् । उद्योग विभागका अनुुसार चालु आर्थिक बर्षको हालसम्म विभिन्न ६ उद्योगले आफ्नो लगानी वृद्धि गरेका हुन् । विभागले उपलब्ध गराएको तथ्यांकलाई हेर्दा मालिका स्टिल्स, महालक्ष्मी वायर एण्ड केवल, हुलास ईन्फ्रा, टेन स्टिल, समृद्धि मेटालिक्स र प्राईम स्टिलले लगानी वृद्धि गरेका हुन् । विभागका अनुसार मालिका स्टिल्सले गत असारमै पुँजी वृद्धिका लागि विभागबाट स्वीकृति लिएको थियो भने हुलास स्टिल्सले कार्तिकमा पुँजी वृद्धिका लागि स्वीकृति पाएको थियो ।
हुलासले आफ्नो पूँजीवृद्धि पछि कुल पूँजी १ अर्ब ५७ करोड र स्थिर पूँजी १ अर्ब ७ करोड रुपैयाँ पुर्याएको छ । यस्तै मंसिरमा पुनः टेन स्टिलले पनि विभागबाट पूँजी वृद्धिको स्वीकृति पाएको थियो । जसअन्तर्गत उद्योगले १ लाख ८० हजार मेट्रिकटन आइरन स्ट्रिप उत्पादन गर्ने बताएको छ । उद्योगको कुल पूँजी ५७ करोड ८० लाख पुगेको छ । यस्तै सोही महिनामा समृद्धि मेटालिक्सले पनि बार्षिक २ लाख २२ हजार मेट्रिक टन एमएस बिलेट उत्पादन गर्नेगरी थप पूँजीका लागि विभागबाट स्वीकृति लिएको थियो । उद्योगको हाल कुल पूँजी २ अर्ब ११ करोड रुपैयाँ पुगेको छ । समृद्धि मेटालिक्स लक्ष्मी ग्रुपको सिद्धीलक्ष्मी कम्पनीअन्तर्गतको सिष्टर कम्पनी हो ।
सरकारले एमएस विलेटको भन्सार र अन्तशुल्क नै वृद्धि गरेपछि हालसम्म एमएस बिलेट आयात गरी छड उत्पादन गरिरहेका उद्योगलाई अप्ठ्यारो अवस्था सिर्जना भयो । जसका कारण बजारमा छड र जस्तापाताको मूल्य पनि केही हदसम्म बढेको छ । अर्कोतर्फ सरकारी नीतिका कारण भनेबमोजिम एमएस बिलेटको आयातमा गिरावट आउन सकेको छैन । भन्सार विभागको तथ्यांक हेर्दा चालु आर्थिक बर्षको ११ महिनामा १ खर्ब २६ अर्ब रुपैयाँ बराबरको १३ लाख ९४ हजार मेट्रिकटन प्रशोधित फलाम आयात भएको छ । यस्तै यसै अवधिमा कर छुट भएपनि जम्मा २२ अर्ब ३८ करोड रुपैयाँ बराबरको ३ लाख ८७ हजार मेट्रिकटन स्पोन्ज र स्क्र्याप आइरन आयात भएको छ । कर छुट हुँदा पनि भनेबमोजिम स्पन्ज आइरन नभएपनि फलामको आयात भने उच्च भएको देखिन्छ ।
फलाम तथा स्टिल उद्योगहरूले दुई थरी कच्चा पदार्थ ल्याउँछन् । एउटा बिलेट र अर्को स्पन्ज तथा स्क्र्याप । स्पन्ज आइरनलाई प्रशोधन गरेर बिलेट बनाइन्छ भने बिलेटलाई थप प्रशोधन गरेर छड तथा डन्डी तयार पारिन्छ । नेपालमा करिव २ दर्जन बढी फलामजन्य उद्योगहरुमध्ये २५ प्रतिशतले मात्रै स्क्र्याप वा स्पन्ज आइरन आयात गरी एमएस बिलेट बनाउने गरेका छन् भने अन्यले विदेशबाटै सोझै एमएस बिलेट आयात गर्छन ।
उद्योगीहले स्पन्ज आइरन ल्याई नेपालमा प्रशोधन गरी एमएस बिलेट बनाउँदा भ्यालु एड पनि हुने र विद्युत खपत पनि बढ्ने अनुमान गरिएको थियो । यसैबीच आगामी आर्थिक बर्षको बजेटमार्फत भने सरकारले स्पन्ज आइरनको भन्सार चालु आवको भन्दा बढाएको छ । प्रतिस्थापन विधेयक अघि यी दुवै वस्तुमा समान ५ प्रतिशत भन्सार र प्रतिटन १ हजार ६ सय ५० रुपैयाँ (प्रतिकिलो १ रुपैयाँ ६५ पैसा) अन्तःशुल्क लाग्थ्यो ।
