सडक कुनै पनि मुलुकको पूर्वाधार तथा आर्थिक उन्नतिको पहिलो शर्त हो। सडकमा कुद्ने सवारीको चाप विकासोन्मुख मुलुकको अर्थतन्त्रको आकार निर्धारण गर्ने प्रमुख मानक हो तर नेपालका सन्दर्भमा न आर्थिक उन्नतिको आधार सडक गतिलो बनेका छन् न त जीर्ण सडकमा गुड्ने सवारी साधनको चापले मुलुकको अर्थतन्त्रको चित्रण गर्ने अवस्था छ।

नेपालमा सडक पूर्वाधार निश्चित ठेकदारका लागि कमाउने भाँडो बनेको छ भने राजनीतिक दलका निम्ति सडक विस्तार अथवा विकास भोट आकर्षित गर्ने औजार मात्रै बनेको छ। राज्यको भूमिका कतै पनि जवाफदेही बन्न सकेको छैन। त्यसैको नतिजा हो– संघीय राजधानी काठमाडौ भित्रै सुरु भएका तर वर्षौंसम्म पार नलागेका काठमाडौ उपत्यका सडक विस्तार योजना अन्तर्गतका केही भद्रगोल सडक।

२०७८ साल चैत १२ गते काठमाडौ उपत्यका सडक विस्तार योजना कार्यालयले वर्षौंदेखि अलपत्र सडक विस्तार तथा निर्माण तत्काल कार्य सम्पन्न गर्न भन्दै विभिन्न ठेकदार कम्पनीका नाममा सार्वजनिक सूचना जारी गर्‍यो। जसमा वर्षौंदेखि अलपत्र उपत्यकाका विभिन्न सात वटा सडकका ठेकदारको नाम परेको छ। त्यसपछि पनि योजना कार्यालयले आर्थिक वर्ष २०७१/०७२ देखि कलंकी–नागढुंगा सडक निर्माण तथा विस्तारको ठेक्का लिएर बसेको शर्मा, शैलुङ र कान्छाराम कन्स्ट्रक्सनका नाममा धेरै पटक लिखित मौखिक आग्रह गरिसकेको छ तर कलंकी नागढुंगा सडक निर्माण तथा विस्तारको काम सकिएको छैन।

त्रिपुरेश्वर–कलंकी–नागढुंगा सडक

काठमाडौ उपत्यका सडक विस्तार योजना कार्यालयका इञ्जिनियर तथा सूचना अधिकारी, महानन्द जोशीका अनुसार, यो सडक आयोजना अन्तर्गत अहिले मुस्किलले ९० प्रतिशत काम पूरा भएको छ। कलंकीदेखि नागढुंगासम्मको सडक खण्डमा ३ वटा ठेक्का लगाइएकोमा ३ वटै ठेक्कामा ९० प्रतिशत भौतिक प्रगति भएको छ। कुल ११ किलोमिटर लम्बाइ रहेको यो सडक दायाँ बायाँ ६८८ वटा घर भत्काउनु पर्नेमा ३५० वटा मात्र घर भत्काइएको छ। केही स्थानीय कानुनी उपचार खोज्दै अदालत गएपछि योजनाले बाँकी घर भत्काउन नसक्ने भएको छ। सूचना अधिकारी जोशीले मन्त्रीपरिषद्ले विभिन्न सडक आयोजनाको मापदण्डका सन्दर्भमा गरेको निर्णयका आधारमा अहिले ठेकदारलाई यथास्थितिमा निर्माण कार्य सम्पन्न गर्न निर्देशन दिइएको छ। मापदण्ड २० देखि २२ मिटरसम्म तोकिएको भए पनि व्यक्तिको घर भत्काएर बाटो विस्तार गर्न समस्या परेकाले अहिले उपलब्ध क्षेत्रफल भित्रै सडक योजना सक्न लागिएको हो।

मुअब्जा विवादका कारण झण्डै ४ वर्ष यो सडकको काम ठप्प भयो। सडक निर्माण, विस्तार तथा घर जग्गाको मुअब्जा विवादले ७० करोड रुपैयाँ लगानी गर्ने भनिएको योजनामा अहिले ९५ करोड रुपैयाँ खर्च भइसकेको छ। सूचना अधिकारी जोशीका अनुसार, त्रिपुरेश्वर–नागढुंगा सडक आयोजना २०७२ असार ३१ गतेबाट शुरू हुने गरी सम्झौता भएको थियो। २०७६ चैत महिनाभित्र योजना सकिनुपर्ने थियो तर ठेकदारले मुअब्जा विवाद र कोरोना महामारी जस्ता कारण देखाएर योजना लम्ब्याई रहेको छ। चालु आर्थिक वर्ष भित्र पनि मौसमी समस्याका कारण योजना पूरा हुने अवस्था छैन। यो सडक विस्तार अन्तर्गत उपलब्ध भएको क्षेत्रफलमा कालोपत्र गर्ने काम सम्पन्न भइसकेको छ।

केही स्थानमा अझै फुटपाथ, पेन्टिङ, सडक जेब्राक्रसिङ जस्ता पूर्वाधार बनाउन बाँकी छ। ३ खण्डमा ठेक्का लागेको यो सडक विस्तारमा मुख्य हिस्सेदार शैलुङ कन्स्ट्रक्सनका शारदा अधिकारी माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डका घरवेटी हुन्। जसले सडक विभागका यस्ता कैयौं योजना अलपत्र पारेर राजनीतिक प्रभावकै आडमा नयाँ नयाँ ठेक्का मात्र लिएका छैनन् निर्माण व्ययसायी भएर पनि पहुँचका आधारमा रासायनीक मल किन्ने ठेक्का समेत आफैंले लिने गरेका छन्।

नेपालमा सडक पूर्वाधार निश्चित ठेकदारका लागि कमाउने भाँडो बनेको छ भने राजनीतिक दलका निम्ति सडक विस्तार अथवा विकास भोट आकर्षित गर्ने औजार मात्रै बनेको छ। राज्यको भूमिका कतै पनि जवाफदेही बन्न सकेको छैन। त्यसैको नतिजा हो– संघीय राजधानी काठमाडौ भित्रै सुरु भएका तर वर्षौंसम्म पार नलागेका काठमाडौ उपत्यका सडक विस्तार योजना अन्तर्गतका केही भद्रगोल सडक।

चाबहिल–जोरपाटी–साँखु सडक

काठमाडौ उपत्यका सडक विस्तार योजना कार्यालयले यो सडक आयोजनामा पनि ९० प्रतिशत भौतिक प्रगति रहेको जनाएको छ। सडक विस्तारमा देखिएको अवरोध सरकारले फुकाएको भए पनि ठेकदारको लापरबाहीका कारण ४१ नम्बरको ठेक्का अन्तर्गत जोरपाटी क्षेत्र, ४२ नम्बरको ठेक्का अन्तर्गत बाग्मती तिवारी टोल खण्ड र ४४ नम्बर ठेक्का अन्तर्गतको साँखु क्षेत्रमा थोरै काम बाँकी छ। सूचना अधिकारी जोशीले, ४ अलग अलग ठेक्कामा काम भइरहेको यो आयोजना चालु आर्थिक वर्षभित्र सम्पन्न गरी कालोपत्र गरिसक्ने बताउनुभयो। केन्द्रविन्दुबाट ११–११ मिटर बढाएर कालोपत्र गर्ने गरी चाबहिल–जोरपाटी–बाग्मती–साँखु सडक खण्ड २०७२ असोज १३ गते आर्थिक वर्ष २०७६/०७७ को अन्तिमसम्ममा सम्पन्न हुने गरी ठेक्कामा लागेको थियो। कुल साढे १२ किलोमिटरको यो सडक खण्डको साढे ७ किलोमिटर सडक कालोपत्र भइसकेको छ। झण्डै ४ किलोमिटर हाराहारी सडकमा कालोपत्र हाल्न मात्र बाँकी छ। बाँकी रहेको काम यथास्थितिमा चालु आर्थिक वर्ष भित्रै सक्ने गरी ठेकदारलाई निर्देशन दिइएको तर निरन्तर वर्षा भइरहेकाले कालो पत्रेको काममा समस्या परेको जोशीले बताए।

यहीबीचमा सडक किनार दायाँबायाँका जनताले सर्वोच्चमा मुद्दा हालेका छन्। अदालतले घर जग्गाकै मुआब्जा दिएर मात्र सडक विस्तार गर्न सरकारलाई २०७४ साल असोजमा आदेश दियो। त्यसपछि सरकारले फैसला पुनरावलोकनको माग गरेको थियो तर अदालतबाट मुआब्जा नै दिनु भन्ने आदेश भएपछि चाबहिल–जोरपाटी–साँखु र त्रिपुरेश्वर–कलङ्की–नागढुङ्गा सडक उपलब्ध चौडाइमै कालोपत्रे गरेर सम्पन्न गर्ने निर्णय सरकारले गरेको जोशीले बताए। उनका अनुसार सडकको शुरु बिन्दु चाबहिलबाट चुच्चेपाटीसम्म धेरै समस्या छ। चाबहिलबाट मैजुबहालतर्फ जाने चोकमा पनि स्थानीयले मुद्दा मामिला गरेका छन्।

सर्वोच्चको आदेश स्थानीयको अवरोध र कोरोना जस्ता आवरणमा वर्षौं चुप लागेर बसेका निर्माण व्यवसायी अहिले आर्थिक वर्षको अन्त्य अन्त्यमा सडकमा देखिन्छन्। कतै–कतै यान्त्रिक काम भइरहेको छ। उपत्यकाको निकै झमेलायुक्त यो सडकखण्डमा मेलम्ची खानेपानीको पाइप बिच्छ्याउने ठेक्का लिएको प्रचण्डका घरभेटी शैलुङ कन्स्ट्रक्सनका शारदा अधिकारीले समयमै पाइप बिच्छ्याउने काम पूरा नगरेर झन् समस्यामा पारेका छन्।

सडक विस्तारका लागि ‘राइट अप क्लियर’ नगरी लामो समय विवादमा परेको टुसालचोकको सडक कालोपत्रे भए पनि स्थानीय होटलको पानी र वर्षातको बाढीले उहिल्यै बिगारी सकेको छ। सडक विस्तारमा स्थानीयले समस्या पारेको भनिए पनि निर्माणका क्रममा महानगरीय प्रहरी वृत्त बौद्धको भवनसमेत भत्काउनुपर्ने थियो तर काठमाडौं उपत्यका विकास प्राधिकरणले तोकेको मापदण्ड विपरीत बनेको सरकारी भवनसमेत नभत्काइ सर्वसाधारणको घर कम्पाउण्डमा डोजर लगाउन थालेपछि स्थानीयहरूले अदालत गुहारेका थिए। प्रहरीको भवन पहिले भत्काउनुपर्ने भन्दै बौद्ध पीपलबोटबाट जोरपाटीतिर तल्लोपट्टिमा सडक बढाउन खोजेपछि स्थानीयवासीले मुद्दा हाल्न थालेका थिए।

यो सडकखण्ड समयमै सम्पन्न नहुँदा, विश्व सम्पदा सूचीमा सूचीकृत बौद्ध स्तुपसहितको सांस्कृतिक स्थल एवं आसपासको बस्ती निरन्तर डुब्ने गरेको छ। तीनचुलेबाट आउने बाढीको व्यवस्थापन गरिएको छैन। स्थानीयका अनुसार ठेकदारको लापरबाहीमा सडक विभाग अथवा उपत्यका सडक विस्तार आयोजना कार्यालय साक्षी मात्रै बसेको छ। सम्पदा क्षेत्रको सडकमा निरन्तर ढल बगिरहेको छ। जोरपाटी क्षेत्रका केही घर भत्किए पनि धेरैले मुआब्जा माग गरेका छन्। भत्किएका घर अघि पनि व्यवस्थित नगरिँदा सडक अस्तव्यस्त छ।

यस्तै दक्षिण ढोकामा पुलको चौडाइ सानो हुँदा गोकर्ण जङ्गलतिरबाट आउने खोलाको बाढीले बस्ती डुब्ने गरेको छ। तिवारीटोल, थली एवं डाँछी बजारमा पनि घरजग्गाको मुआब्जा विवाद छ। शङ्खरापुर नगरपालिकाको सलम्बुटार क्षेत्रमा वनको रूख कटान समस्या सुल्झिएपछि बल्ल सन्तोषजनक प्रगति देखिएको सूचना अधिकारी जोशीले बताए। यो सडकको चाबहिलबाट बाग्मती पुलसम्मको ३.६ किमी खण्डमा युनाइटेड बिल्डर्स एण्ड इञ्जिनियर्स प्रालि, दक्षिणढोकाबाट थली उकालोसम्म २.४ किमी दूरीमा बज्रगुरु–च्याङ्मिला–खानी जेभी, थलीबाट डाँछी तीन किमी बज्रगुरु–बिरुवा–खानी जेभी, डाँछीबाट सलम्बुटार वनसम्म बिटी–सुनकोशी–वल्र्डवाइड जेभी र त्यहाँबाट साँखुसम्मको एक किमी सडक लामा–समानान्तर जेभीले ठेक्का लिएको छ। बज्रगुरु–बिरुवा–खानी जेभीले जोइन्टमा लिएर बिरुवा कन्स्ट्रक्सनलाई दिएको यो ठेक्काको तेस्रो पटक म्याद थपिएको छ। सुरुमा ४५ करोड ६९ लाख २ हजार रुपैयाँमा गरिएको ठेक्काको संशोधित रकम ५० करोड ७१ लाख ४४ हजार रुपैयाँ पुगेको छ।

जोरपाटी–सुन्दरीजल सडक

सात किलोमिटर लम्बाइ यो सडक निर्माण थालेको ६ वर्ष भयो। सडकको केन्द्रबाट ११ मिटर दायाँ बायाँ सडक विस्तार गर्दा ९ सय घर भत्काउनु पर्नेछ तर योजनाले सर्वोच्चको आदेश अनुसार घर र जग्गा दुबैको मुअब्जा दिएर एउटा पनि घर भत्काउन सकेन। ५ वर्षसम्म एउटै घर भत्काउन नसकेपछि अहिले हाल भएकै स्थितिमा सडक निर्माण गर्न थालिएको छ। काठमाडौ उपत्यका सडक विस्तार योजना कार्यालयका प्रमुख कृषनाथ ओझाले ७ किलोमिटर लम्बाइको यो सडक आयोजनाको प्रगति विवरण सतप्रतिशत रहेको बताउनुभयो। स्थानीयको विवादका कारण चार वर्षसम्म रोड सीमाङ्कनमा ढिलाइ भएको भए पनि त्यसपछि घर टहरा नहटाएर यथास्थितिमा सडक कालोपत्र गरिएको छ।

काठमाडौं सडक विस्तार आयोजनाले २२ मिटरको सडक विस्तार गर्न थालेपछि स्थानीयले मुआब्जा र क्षतिपूर्तिको माग गर्दै आन्दोलन गरे। सर्वोच्चले स्थानीयलाई क्षतिपूर्ति दिन आदेश दियो। स्थानीयको माग अनुसार क्षतिपूर्ति दिन नसकेपछि गोकर्णेश्वर नगरपालिकासँगको समन्वयमा यो सडक १४ मिटरमा विस्तार गरिएको छ। स्थानीयले कुनै पनि भौतिक संरचना भत्काएका छैनन्। करिब ६९ करोडको लागतमा बनेको यो सडकमा फुटपाथ, नाला जस्ता पूर्व निर्धारित संरचना अवरोध तथा स्थान अभावका कारण बनेको छैन। सडक विस्तार प्रयोजनका लागि बनेको योजना कार्यालयका प्रमुख ओझाले, कार्यालयको लक्ष्य र उद्देश्य अनुसारको सडक बन्न नसकेको बताए। काठमाडौं उपत्यकाका साघुँरा सडकलाई विस्तार सुधार गरी सवारी आवागमनलाई सहज बनाउन हरतरहले प्रयत्न गर्नेभन्दै उपत्यका सडक विस्तार आयोजना २०६४ साल भदौमा स्थापना गरिएको हो।

लगनखेल–सातदोबाटो

५ करोड ७३ लाख रुपैयाँको लागतमा २०७३ साल जेठ २६ गतेबाट शुरू भएको यो ८ सय मिटर सडक विस्तार तथा स्तर उन्नतिको काम पनि पूर्वघोषित लक्ष्य विपरीत टुंग्याइएको छ। योजना प्रमुख ओझाले यो सडक खण्डमा ५५ वटा घर भत्काएर २२ मिटरको सडक कायम गर्नुपर्ने थियो तर स्थानीयले १२ वटा घर भत्काउन दिएनन्। विवाद सर्वोच्च अदालत पुग्यो। त्यसपछि योजना कार्यालयले मन्त्रिपरिषद्को निर्णयका आधारमा यथास्थितिमा सडक निर्माण सम्पन्न गरेको ओझाले बताउनुभयो। यो सडक आयोजना सुरुमा निर्धारण गरेको मापदण्ड अनुसार बनेको छैन तर संशोधित् मापदण्ड अनुसार २०७७ जेठ २० गतेसम्म सम्पन्न गर्ने भनिएको यो सडकको काम पूरा भएको छ।

इमाडोल–सिद्धिपुर–गोदावरी–लामाटार

आठ किलोमिटर लम्बाइ रहेको सो सडक आयोजनामा झण्डै एक अर्ब सकिएको छ। सुरुमा आर्थिक वर्ष २०७७/०७८ भित्रै सक्ने लक्ष्यसहित ३ ठेक्कामा विभाजन गरी सम्झौता भएको थियो। स्थानीयको घर जग्गा मुआब्जा विवाद, विद्युत्का पोल, रुख कटान, ढल तथा पानी व्यवस्थापनको झमेला चिर्दै अहिले यो सडक आयोजनाको काम यथास्थितिमा सम्पन्न भएको घोषणा गरेर ठेकदारलाई भुक्तानी दिइसकिएको छ। मापदण्ड अनुसार सडक विस्तार पनि भएको छैन र स्तरउन्नति पनि गरिएको छैन। उक्त खण्डमा ५६ वटा घर भत्काउनु पर्नेमा १० वटा घर पहिलो चरणमा र चालु वर्षमा लामाटारमा ३०/३५ वटा घर भत्काएर बाँकी घर नभत्काइ यथास्थितिमै सडक विस्तारको काम टुंग्याइएको छ। यो सडक विस्तारमा झण्डै २४ करोड खर्च भइसकेको छ। धेरै ठाउँमा सडक पहिलेको जस्तै साँघुरो छाडिएको छ।

ढोलाहिटी–चापागाउँ–लेले

काठमाडौ उपत्यका सडक विस्तार योजनाको टाउको दुखाइ बनेको यो अर्को सडक हो। जुन सडक आयोजना अन्तर्गत हालसम्म ४५ प्रतिशत हाराहारीमा भौतिक प्रगति भएको छ। यो सडक खण्ड शुरूमै १७.२० मिटर चौडाइमा निर्माण भएको थियो। यसैलाई २० मिटर कायम गर्ने शर्तमा आर्थिक वर्ष २०७३/०७४ मा १ अर्ब ८ करोड ७९ लाख रुपैयाँमा ठेक्कामा लाग्यो। यो आयोजना अन्तर्गत सडक विस्तार नै भएन। विवाद देखाएर शारदाप्रसाद अधिकारीको शैलुङ कन्स्ट्रक्सनले कतै कतै १७.२० मिटर मै कालो पत्रे थप्ने काम गर्‍यो। स्थानीयको अवरोधका कारण मापदण्ड घटे पनि शैलुङले समयमै काम गरेन।

योजना कार्यालयले सार्वजनिक खरिद सम्झौताको दफा (५७) बमोजिम ठेक्का तोडी सोही सम्झौताको दफा (५९) अनुसार कालोसूचीमा राख्ने प्रक्रिया अघि बढायो। सार्वजनिक सूचना जारी भयो। पछि स्पष्टीकरण सहित योजना कार्यालयमा उपस्थित भएको अधिकारीको शैलुङलाई न सडक विभागले कारबाही गर्न सक्यो न उपत्यका सडक विस्तार आयोजनाले नै कालोसूचीमा राख्यो। त्यसको दुई वर्षपछि अहिले पनि आयोजना यथास्थितिमा कालो पत्रे गरेर सम्झौता अनुसारको बजेट निकासा गरिदैछ। आयोजनामा मुस्किलले ४१ करोड रुपैयाँ खर्च भएको छ तर पहिले कै स्थितिमा सडक कालोपत्रे गराएर पूरै रकम निकासा गरिंदैछ।

योजना कार्यालयका सूचना अधिकारी जोशी, अहिले पनि यो सडकको भौतिक प्रगति ४५ प्रतिशत मात्रै रहेको बताउनुहुन्छ। किनकी १२ किलोमिटर लम्बाइको यो सडकखण्ड विस्तारका क्रममा १ हजार १२० घर भत्काउनु पर्ने हुन्छ तर स्थानीयको विरोधपछि सर्वोच्चले सबै घरजग्गालाई मुअब्जा दिन आदेश दिइसकेको छ। उक्त खण्डमा ५६ वटा घर भत्काउनु पर्नेमा १० वटा मात्र घर भत्काएर बाँकी सडक यथास्थितिमा कालो पत्रे गरिएको बताए। चालु वर्षमा लामाटारमा ३०/३५ वटा घर भत्काइएको छ बाँकी घर नभत्काइ यथास्थितिमै ४५ प्रतिशत काम गरिएको छ।

कर्मनाशा खोला–हरिसिद्धि–गोदावरी

आर्थिक वर्ष २०७३/७४ मा शुरू भएको कर्मनाशा खोला–हरिसिद्धि–गोदावरी साढे सात किलो मिटर सडक विस्तार पनि उस्तै लथालिंग छाडिएको छ। २० मिटर फराकिलो बनाउने ठेक्का सम्झौता विपरीत घरजग्गा विवाद देखाएर यो सडक पनि पहिले जस्तो थियो त्यस्तै अवस्थामा कालो पत्रे गरेर योजना टुंग्याइएको छ। योजना कार्यालयका प्रमुख कृष्णनाथ ओझाले २ ठेक्कामा अलि बढीको यो सडक खण्डको भौतिक प्रगति संशोधित निर्णय अनुसार ९५ प्रतिशत भन्दामाथि रहेको बताए।

‘साढे ७ किलोमिटर सडकमा एक सय २० घरले सर्वोच्चमा मुद्दा हालेपछि भत्काउनुपर्ने भनिएको चार सय घर नै यथावत राखेर काम सकेका छौं’, ओझाले भने– ‘२०७७ कार्तिकमा सक्नुपर्ने यो योजनाको ठेकदारले एक पटक म्याद थप गरेर आयोजना अन्तर्गत ६७ करोड रुपैयाँको ठेक्का पूरा गरेको छ।’ ओझाका अनुसार यो साढे ७ किलोमिटर सडक पहिले जुन अवस्थामा थियो त्यस्तै अवस्थामा दायाँ बायाँ सडक विस्तारका लागि भत्काउनुपर्ने ४०० वटा घर टहरा यथावत छाडेर ठेक्का सम्झौता संशोधन गरेर साविककै रकम भुक्तानी भएको देखिन्छ। यो खण्डमा पनि काठमाडौ उपत्यका सडक विस्तार योजना असफल भएको छ।

नख्खु खोला–भैंसेपाटी–बुङमती

५६ कारोड १४ लाख रुपैयाँ बजेट खर्च भइसकेको नख्खु खोला–भैंसेपाटी–बुङमती साढे ५ किलोमिटर सडक आर्थिक वर्ष २०७३/७४ मा भएको ठेक्का सम्झौता अनुसार सम्पन्न हुनुपर्ने अवधि दुई वर्ष थियो तर यो सडकखण्डको भौतिक प्रगति पनि निराशाजनक छ। सडक विस्तार योजना कार्यालयका अनुसार समग्रमा ८० प्रतिशत काम सम्पन्न भएको देखिन्छ। निर्माण व्यवसायीका अनुसार, सडक विस्तारका क्रममा काठमाडौं उपत्यका विकास प्राधिकरणले सडक सीमा क्लियर गर्नुपर्छ भन्ने सम्झौतामा लेखिएको हुन्छ तर यो सडक खण्डमा पनि केही स्थानीयले विद्युत्का पोल, टेलिफोनका पोल र रुख हटाउन नदिएपछि आयोजना लामो समय अल्झियो।

४५ करोडभन्दा बढी खर्च भइसकेको छ तर सडक निर्माणका क्रममा १५२ वटा घर भत्काउनु पर्नेमा २५ वटा घर मात्र भत्काएर यथावत अवस्थामा सडक विस्तार गरिंदैछ। पानी पर्दा हिलो र घाम लाग्दा धुलोले अस्तव्यस्त बन्ने यो सडक झरीले गर्दा कालो पत्रेको काम रोकिएको सूचना अधिकारी जोशीले बताए। नाला, पैदलयात्रुको बाटो, ढल तथा अन्य सडक पूर्वाधार समेत अलपत्र छ। आशिष बिरुवा सिएम जेभीले तीन दशमलव पाँच र पप्पु महालक्ष्मी वल्र्डवाइड जेभीले एक दशमलव पाँच किमी सडक निर्माण गर्ने गरी सम्झौता भएकोमा दुबैले कालो पत्रे गरेका छैनन्। यो सडकको पहिलो ठेक्काको सम्झौता २०७३ साल असारमा र दोस्रो ठेक्का सम्झौता २०७४ साल साउनमा भएको थियो। यो सडक विस्तारका लागि शुरुको ठेक्का रकम २३ करोड ७२ लाख ४९ हजार रहेको थियो तर पछि सरकारले राजनीतिक दबाबमा पप्पुलाई समय मात्र थपेन रकम पनि बढायो। सुरुमा संशोधित ठेक्का रकम २६ करोड ९ लाख ४३ हजार रुपैयाँ पुगेकोमा अहिले दुई पटक म्याद थप गरेर यो सडक आयोजनाको रकम ५७ करोड हाराहारी पुर्‍याइएको छ।

पछिल्लो ठेक्का सम्झौताको म्याद पनि २०७८ चैत मै सकिएको छ तर सडक बनाउन जति ठाउँ उपलब्ध छ, त्यति ठाउँमा सडक कालोपत्रे गर्न विस्तार कार्यालयले चिठ्ठी लेख्दा समेत पप्पुले टेरेको छैन। प्राधिकरणले भैंसेपाटी उकालोमा म्यान्मार राजदूतावास र कोरियन चाउचाउ फ्याक्ट्रीको पर्खाल भत्काउन सकेको छैन। केही घरको पर्खाल परेका छन् तर पटक–पटक पत्राचार गर्दा पनि स्थानीयले टेरेका छैनन्। भैंसेपाटी उकालोको यो सडक खण्ड विगत ५ वर्षदेखि अस्तव्यस्त छ। सडकको बीचमा खाल्टाखुल्टी पुरिएको छैन र साइडको ड्रेनसमेत बनाइएको छैन्। पिच गर्न मात्रै बाँकी छ भनिएको यो सडकमा पानी बगिरहेको हुन्छ। योजना कार्यालयले, अहिले निर्माण व्यवसायीलाई काम गर्न कुनै बाधा नरहेको तर ठेक्काको म्याद बर्सेनी थप्दा पनि काममा इमानदार नबनेकाले पुन: कारबाहीका लागि सूचना जारी गरेको जनाएको छ।

पेप्सीकोला–सल्लाघारी

यो सडकखण्ड जम्मा साढे ४ किलो मिटरको छ। कान्छाराम/पीआर/उमा एण्ड कम्पनी जेभीले निर्माण ठेक्का लिएको ४९ करोड ९७ लाख रुपैयाँ बजेटको यो सडक विस्तार आयोजना पूरा भएको छ। समग्र भौतिक प्रगति पूरा भएर भुक्तानी गरिएको छ तर स्थानीयले जग्गा र घरको मुआब्जा मागेपछि उत्पन्न समस्या यथावत छ, योजना प्रमुख ओझाले भने। यो सडकको बाहखा बजार भन्दा अगाडि केही घरहरू भत्काउनु पर्नेमा स्थानीयले अवरोध गरेपछि उपत्यका विकास प्राधिकरणले साइट क्लियर गर्न नसकेपछि साढे ४ किलोमिटर सडकखण्डमा भत्काउन चिह्न लगाइएको ४ सय घर यथावत छाडेर सडक विस्तारका नाममा बजेट सकिएको छ।

१३ जना प्रमुख फेरिए ४ ठाउँमा कार्यालय सर्‍यो

आर्थिक वर्ष २०६३/०६४ मा काठमाडौं प्रवेश गर्ने मुख्य नाका सोल्टिमोड नागढुंगा सडकखण्ड विस्तारका लागि सुरुभएको उपत्यका सडक विस्तार योजना कार्यालयले यो बीचमा १३ जना कार्यालय प्रमुख फेरिएका छन्। सितापाइला, वाफल, बानेश्वर हुँदै मध्ये बानेश्वरसहित योजना कार्यालय ४ ठाउँमा डेरा सरेको छ। यस आयोजनाले अहिलेसम्म पनि सोल्टिमोड कलंकी नागढुंगा सडकखण्ड समेत मापदण्ड अनुसार क्लियर गर्न सकेको छैन। काठमाडौं उपत्यका सडक विस्तार योजनाको अवधारणा बन्दा मुलुकमा राजा ज्ञानेन्द्रको प्रत्यक्ष शासन थियो। संसद्वादी दलहरू सडकमा थिए।

२०६३ सालमा जनआन्दोलन सफल भएलगत्तै बनेको सरकारले राजधानी काठमाडौं उपत्यकाका सडकहरू अत्यन्तै साँघुरो भएको र सवारी चाप नियन्त्रण गर्न समस्या परेको भन्दै प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयको विशेष निगरानीमा रहने गरी काठमाडौं उपत्यका सडक विस्तार आयोजना घोषणा गरेको थियो। जुन कार्यक्रम अन्तर्गत यस आयोजनाबाट सञ्चालित थप सडकहरू जस्तै लैनचौर–महाराजगञ्ज–बुढानिलकण्ठ, गौशाला–बानेश्वर–शंखमूल, माइतिघर–भद्रकाली, माइतिघर–तिनकुने, थिरबम मार्ग डिल्लीबजार–भाटभटेनी–बालुवाटार, कमलपोखरी–ज्ञानेश्वोर–रातोपुल, काठमाडौं प्लाजा–जयनेपाल, कालिमाटी–बल्खु–टीयु गेट आदि जस्ता मुख्य सडकको विस्तार र सुधारको काम सकिएको छ।

योजना कार्यालयका प्रमुखहरू उपत्यका कै केही ठूला पुल तथा नयाँ सडकखण्ड विस्तारको फाइल बोकेर सडक विभाग र मन्त्रालय धाइरहेका छन् तर जिम्मा लिएको काम नसकेको अथवा योजना अनुसारको सडक नबनाएको कलंक योजना कार्यालय माथि लागेको छ। योजना कार्यालयका अधिकारीहरू भने अहिले जिम्मा लिएको सडक विस्तारको काम पुरानो योजनाअनुसार पूरा गर्न मुआब्जाका लागि मात्रै ५० अर्ब बढी खर्चिनुपर्ने बताइरहेका छन्। श्रोत: आइएनएस-स्वतन्त्र समाचार