काठमाडौं । कोहलपुरका वीरेन्द्र सुवेदी पछिल्लो ४ महिनादेखि आफ्नो मोबाईलमा रहेको कलर रिङ ब्याक टोन (सीआरबीटी)का कारण हैरान छन् । ४ महिना अघि आफन्तको मोबाइलमा रहेको रिङ ब्याकटोन आफ्नोमा राख्दा हालसम्म पनि त्यही संगीत बजिरहनाले उनी दिक्क भएका हुन् । तर, त्यो ब्याकटोन हटाउने उपाय उनलाई थाहा छैन । आफ्नो मोबाईलमा राख्दा सजिलै सब्सक्राइब भएको उक्त रिङ ब्याक टोन उनलाई कसरी हटाउने जानकारी छैन । हालसम्म पनि कसैले फोन गर्दा हरेक पल्ट पुरानो रिङ ब्याकटोन बज्छ र सुवेदीको मोबाईलबाट हरेक महिना ३० रुपैयाँ काटिइरहन्छ ।

यस्तो समस्या उनको मात्रै होईन, धनगढीकी मिना चन्द पनि यस्तै समस्याबाट पीडित छिन् । ३ महिना अघि एउटा देउडा गीत मन परेर आफ्नो मोबाईलको ब्याक टोन बनाएकी उनले हालसम्म पनि उक्त देउडा गीत न परिवर्तन गर्न सकिन न हटाउन नै । उनले पनि प्रत्येक महिना नचाहेरै ३० रुपैयाँ तिरिराख्नुपर्छ । पछिल्लो समय टेलिकम कम्पनीहरुले आफ्नो फाईदाका लागि भ्यालु एडेड सर्भिस(भ्यास) सेवाहरु अटो रिन्यु गरिदिँदा सेवाग्राहीलाई मर्का पर्ने गरेको छ । यसअघि पनि विवादिन भईसकेको भ्यास सेवाको अटो रिन्युको समस्या पुनः दोहोरिदा सेवाग्राही मर्कामा परेका हुन् । माथिका २ प्रतिनिधिपात्र नेपाल टेलिकमका सेवाग्राही हुन् । नेपाल टेलिकमकै सेवा प्रयोग गरिररहेका उनिहरुलाई सीआरबीटी सेवाले दिक्क बनाएको छ ।

यहि बिषय नेपाल टेलिकमका प्रवक्ता शोभन अधिकारीसमक्ष जिज्ञासा राख्दा उनले ग्राहकले नै २ मध्ये नविकरण (रिन्युअल) अप्सनमा क्लिक गरिसकेपछि यस्तो हुने बताए । उनका अनुसार सेवाग्राहीले आफुलाई मन परेको रिङ ब्याक टोन आफ्नोमा राख्नका लागि एक पटकका लागि (वान टाईम) र नवीकरण भईराख्नका लागि (रिन्युअल) गरी २ प्रकारका अप्सन दिईएका हुन्छ । जसमध्ये ग्राहकले विथ रिन्यु अप्सन क्लिक गरेमा प्रत्येक महिना वा हप्ता उक्त रिङ टोन आफै नवीकरण हुन्छ, अर्थात अटो रिन्यु हुन्छ । तर, टेलिकमका प्रवक्ता यसलाई अटो रिन्यु मान्न नसकिने बताउँछन् । ‘यसलाई अटो रिन्यु भन्न मिल्दैन, ग्राहकलाई पहिलोपटक नै रिङ ब्याक टोन राख्नेबेलामा विकल्प उपलब्ध गराईएको हुन्छ,’ उनले भने, ‘जानकारी गराएरै मात्रै रिन्यु हुने भएकाले अटो रिन्युको भन्न मिल्दैन ।’

सब्सक्राइब गर्न सजिलो, हटाउन गाह्रो

टेलिकमको रिङ ब्याक टोन सेवा सब्स्क्राइम गर्न केहि गर्नुपर्दैन टेलिकमले दिएको निर्देशन अनुसार एस्ट्रिक ९ थिच्दा सब्स्क्राइब हुन्छ र प्रत्येकपटक नबीकरण हुन्छ । तर, त्यसरी नै त्यो सब्स्क्राइब भएको टोन हटाउने निर्देशन भने टेलिकमबाट दिईँदैन । अर्थात कुनै आफन्त वा साथिभाईलार्ई फोन गर्दा बज्ने रिङ टोन धेरैले कपी गर्छन् । जसको निर्देशन टेलिकमले भ्वाईसमार्फतै दिने गर्छ । तर, यो रिङटोन हटाउने उपाय भने ग्राहकलाई जानकारी दिईँदैन । यसमा टेलिकमका प्रवक्ता शोभन अधिकारी भने टेलिकमको वेबसाईट र एप्समा यो सेवा अनसब्सक्राइब गर्ने तरिका बताईएको बताउँछन् । तर, हरेक ग्राहकले वेबसाईट र एपमै गएर अनसब्स्क्राइब गर्ने तरिका नअपनाउने हुनाले यो सीधै गैरकानुनी भएको नेपाल दूरसंचार प्राधिकरणका अध्यक्ष पुरुषोत्तम खनाल बताउँछन् । टेलिकम कम्पनीहरुले अवैधानिक रुपले ग्राहकहरुबाट अटो रिन्युको बहानामा पैसा असुलिरहेको उनले स्वीकारे ।

सार्वजनिक सूचना जारी गर्दै प्राधिकरण

नेपाल दूरसंचार प्राधिकरणले नै जाँच गरेपछि टेलिकम कम्पनीहरुले भ्यास सेवाहरु रिन्यु गर्ने पुरानै प्रवृत्ति दोहोर्याएको देखिन्छ । अर्थात्, एक पटक समाधान भइसकेको यो बिषय पछिल्लो समय पुनः दोहोरिएको हो । हालै प्राधिकरणले एक जाँच गर्दा पनि टेलिकम कम्पनीहरुले भ्यास सेवा पुनः अटो रिन्यु गरेको पाईएकाले यसका लागि सार्वजनिक सूचना जारी गरेरै खवरदारी गर्न लागेको प्राधिकरणका अध्यक्ष खनालले बिजखबरलाई जानकारी दिए । ‘केहि गुनासो पनि आएको र हामीले जाँच गर्दा पनि टेलिकम सेवाप्रदायकहरुले भ्यास सेवा अटो रिन्यु गर्ने गरेका रहेछन्,’ उनले भने, ‘ग्राहकलाई जानकारी नदिईकनै ग्राहकको पैसा काटिने यस्तो प्रवृत्ति गैर कानुनी हो, यस्तो नगर्न हामी सार्वजनिक सूचना नै जारी गर्दैछौं ।’

पुनरावेदन समितिको निर्णय ढिलाईले नियमनमा बाधा

यसअघि निजी टेलिकम कम्पनी एनसेलले आफ्ना विभिन्न भ्यास सेवाहरु अटो रिन्यु गरी ग्राहकबाट पैसा लिएको भन्दै प्राधिकरणले १ अर्ब ११ करोड २९ लाख रुपैयाँ क्षतिपूर्ति भराउने निर्णय गरेको थियो । गत बर्षको साउन ३२ गते बसेको प्राधिकरणको बोर्ड बैठकले एनसेलले ग्राहकको खातामै फिर्ता हुनेगरी क्षतिपूर्ति भराउने गरी निर्णय गरेको थियो । तर, उक्त निर्णयविरुद्ध एनसेल संचार तथा सूचना प्रविधि मन्त्रालयको पुनरावेदन समितिमा पुग्यो ।

हालसम्म पुनरावेदन समितिले पनि एनसेलविरुद्ध केही निर्णय नगरिदिँदा सबै सेवाप्रदायकलाई सजिलो भएको प्राधिकरणका अध्यक्ष खनाल बताउँछन् । ‘डेढ बर्षसम्म पनि समितिबाट निर्णय नहुँदा अन्य सेवाप्रदायकले पनि यस्तै रैछ भन्ने सोचे र हामीलाई नियमन गर्नै अप्ठ्यारो भयो,’ उनले भने, ‘पुनरावेदन समितिबाट निर्णय नआउँदासम्म क्षतिपूर्तिबारे हामीले केहि बोल्न पाईँदैन र अन्य कम्पनीलाई पनि नियमन गर्न सकिएन ।’ पछिल्लो समय सेवाप्रदायक कम्पनीहरु पनि पहुँचका आधारमा प्राधिकरणका निर्णय विरुद्ध भटाभट मन्त्रालयमै पुग्दा प्राधिकरणको नियमन क्षमतामै असर पुगेको छ । प्राधिकरणले नियमन गर्न खोज्ने र मन्त्रालयले बचाउने खोज्नाले प्राधिकरणको नियमन क्षमतामाथि प्रश्न उठ्ने गरेको छ ।