काठमाडौं । नेपालमा हालसम्म सार्बजनिक यातायातमा भाडा तिर्न विद्युतीय भुक्तानी अन्तर्गत क्यूआर कोड (क्विक रेस्पोन्स कोड) लागु भएको छैन । अधिकाशं सार्वजनिक सेवा प्रदायकले उपभोक्तालाई विद्युतीय भुक्तानीको सुविधा दिइसकेको अवस्थामा पनि सार्बजनिक यातायात व्यवसायीले यात्रुलाई भने यस्तो सेवा लिनबाट बञ्चित राखेका छन् । बजारमा तरकारी किन्दा समेत विद्युतीय भुक्तानीको सुबिधा सहज भएपनि सार्बजनिक यातायात व्यावसायी भने आवश्यक पूर्वाधारको अभाव भएको बताउदै सेवाग्राहीलाई उक्त सेवा दिन नसकेको बताउँछन ।

यातायात व्यावसायी राष्ट्रिय महासंघका महासचिव सरोज सिटौलाले ‘अब प्रबिधिको बिकल्प नभएको र प्रबिधिलाई प्रयोग गर्नतर्फ अगाडि बढनु आवश्यक भएतापनि राज्यले आवश्यक पूर्वाधार निर्माण गर्न नसक्दा सार्बजनिक यातायातलाई प्रविधिमैत्री बनाउन नसकिएको बताए । उनले पूर्वाधार निर्माणका लागि यातायात व्यवस्था विभाग अग्रसर हुनुपर्नेमा जोड दिए ।

नेपालमा पछिल्लो समय स्मार्टफोनबाटै क्यूआर कोड स्क्यानरको सुविधाका कारण सबै क्षेत्रमा सहज र सुविधाजनक भएको छ । यस्तो सुविधाजनक प्रविधि भएपनि सार्वजनिक सवारी चढने यात्रुले भने नगदै बोक्नुपर्ने अवस्थाको अन्तय भएको छैन् । यस विषयमा यातायात व्यावसायी केन्द्रिय महासंघका महासचिव भरत नेपाल राज्यले यसका लागि आवश्यक निती बनाएर व्यावसायीलाई सहयोग गर्नुपर्नेमा जोड दिन्छन । उनले यो विषयमा व्यावसायी मात्रै अग्रसर भएर नहुने भएकाले यसका लागि आवश्यक पर्ने नीति निर्माणमा विभागको आवश्यक सहयोग चाहिने बताए ।

राष्ट्र बैंकले पछिल्लो समय प्रविधिमा आधारित भुक्तानी प्रणालीलाई जोड दिनुका साथै उपभोक्ताको उत्साहपुर्ण सहभागिताले विद्युतिय भुक्तानीको विश्वसनीयता बढेको पाईन्छ । काठमाडौमा लामो समयदेखि सार्बजनिक यातायात चढेर आफ्नो अध्ययन पुरा गरेका संजय मिश्रले क्युआर को बाट भाडा तिर्ने सुविधा भईदिए सरकारले तोकेको भाडा तिर्न सजिलो हुने र भाडाकै विषयमा सहचालकसंग वेलावेला हुने विवादको अन्त्य हुने बताए । उनले आफु अहिलेसम्म सार्बजनिक यातायात चढेर नै आफ्नो दैनिक कार्य गर्न गईरहेको भएपनि आफ्नो १० बर्षे राजधानी बसाईमा सहचालकसंग निकै पटक विवाद भएको तीतो अनुभव रहेको बताउँछन् । उनका अनुसार यस्तो विवाद हुनुमा सहचालकले भाडा लिदा तोकिएको भाडादरभन्दा बढी भाडा असुल गर्नु मुख्य कारण रहेको छ । उपत्यकाका अधिकांश सार्वजनिक सवारीका सहचालकहरुले यात्रुसंग सरकारले तोकिदिएको भाडादर भन्दा बढी भाडा लिदै आएका छन । सार्वजनिक यातायातमा भाडा तिर्न विद्युतीय भुक्तानीको प्रवन्ध गरिए खुद्रा पैसाको कारण यात्रुसंग हुने पटक पटकको विवाद अन्त्य हुनेमा सार्वजनिक यातायात प्रयोगकर्ताको बुझाई रहेको छ ।

बागमती प्रदेश सरकारले आगामी आर्थिक बर्ष २०७९÷८० का लागि पेश गरेको बजेटको बूँदा नम्बर ९६ मा ‘यातायात कार्यालयबाट प्रदान गर्ने सेवाहरु क्रमशः विद्युतिय प्रणालीबाट प्रवाह गर्न सफ्टवेयर निर्माणका लागि व्यवस्था गरेको छ । सवारी भाडा विद्युतिय माध्यमबाट भुक्तानी गर्ने व्यवस्था मिलाईनेछ ।’ भनेर उल्लेख गरिएको छ । प्रदेश सरकारले बजेटमै समावेश गरेको भएतापनि यसको कार्यान्वयन महत्वपूर्ण रहेको सेवाग्राहीको भनाई छ । सार्वजनिक यातायातका विषयमा जानकारका अनुसार यातायात व्यावसायी प्रविधिमा गए आफुलाई घाटा हुने भएकाले विद्युतीय भुक्तानीमा जान अनिच्छुक रहेको बताउँछन् ।

यातायात व्यावसायी आफ्नै क्युआर कोड राख्न यातायात व्यवस्था विभागसंग पहल गरिरहेको यातायात व्यावसायी केन्द्रिय माहासंघका महासचिव नेपाल बताउँछन् । उनले आफ्नै प्रविधि लागु गर्न तत्काल नीतिगत र प्राविधिक समस्या भएकाले आगामी एकदुई महिनामै अन्य विद्युतीय भुक्तानी प्रदायक संस्थाकै भएपनि क्युआर कोड संचालनमा ल्याउन पहल गरिरहेको बताए ।

उपभोक्ता हित संरक्षण मञ्चका महासचिव विष्णु तिमल्सिनाले सार्बजनिक यातायात संचालकले अब पुरानै तरीकाले चलेर हुदैन र अबको समयमा आएर बहाना गरेर मात्रै नहुने यसका लागि व्यवसायी उपभोक्ताप्रति जवाफदेही हुनुपर्ने बताए । उनले भने, ‘सार्बजनिक सेवा प्रवाह गरेपछि वस्तु तथा सेवाको बिल दिने, कन्फम गर्ने र पारदर्शी हुने गर्नुपर्दछ । बिल नदिई अनुत्तरदायी बन्न मिल्दैन ।’ यस्तै उपभोक्ता अधिकार मञ्चका अध्यक्ष माधव तिमिल्सिनाले विद्युतिय भुक्तानी मार्फत भाडा तिर्ने प्रविधि प्रयोगमा ल्याउन सके यातायात संचालकले हाल उपभोक्ताबाट लिदै आएको अतिरिक्त रकम असुल गर्न नपाउने भएकाले यस्तो प्रविधि अपनाउन व्यवसायी अनिच्छुक रहेको बताए ।