काठमाडौं । विश्व खाद्य मुद्रास्फीति भनिने नयाँ महामारीको चपेटामा छ। विगत दुई वर्षयता कोभिड–१९ महामारी र अहिले रुस–युक्रेन युद्धले खाद्य मुद्रास्फीति अभूतपूर्व गतिमा बढेको छ। केही समय यता कोभिड–१९ को महामारीले विश्व सञ्चारमाध्यमको मूख्य समाचारको आफ्नो स्थान गुमाएको छ। अहिले मूख्य समाचारको शिर्षकको ठाउँ लिएको छ, खाद्य मुद्रास्फीति अर्थात महङ्गीले।

खाद्य तथा कृषि सङ्गठन (एफएओ) को एक विश्लेषणअनुसार सन् २०२० को मध्यको तुलनामा खाद्य मुद्रास्फीति ७५ प्रतिशतले बढेको छ। १२ अप्रिल २०२२ मा भारतको राष्ट्रिय तथ्याङ्क कार्यालयद्वारा जारी अखिल भारतीय उपभोक्ता मूल्य सूचकांक (सीपीआई) अनुसार, भारतमा ग्रामीण उपभोक्ता खाद्य मुद्रास्फीति मार्च २०२१ र मार्च २०२२ का बीचमा १०० प्रतिशतले बढेको छ। भारतको वार्षिक थोक मुद्रास्फीति २०२१-२२ मा १३ प्रतिशत थियो, जुन एक दशकमा सबैभन्दा उच्च हो। खाद्यान्न र इन्धनको बढ्दो मूल्यले यसमा ठूलो भूमिका खेलेको छ।

विश्वको सबैभन्दा महँगो खाद्य राहत अभियान सञ्चालन गर्ने विश्व खाद्य कार्यक्रम (डब्लुएफपी) थप सहायता रकमका लागि अपील गर्न बाध्य भयो। वास्तवमा खाद्य मुद्रास्फीतिका कारण विश्व खाद्य कार्यक्रमको दैनिक खर्च बढ्दै गएको छ। अब राहत कार्यक्रमलाई निरन्तरता दिन थप ७१ मिलियन डलर खर्च गर्नुपर्नेछ।

रूस-युक्रेन युद्धको सन्दर्भमा ऊर्जा सुरक्षाको कुरामा पनि बहस केन्द्रित भएको छ। हरितगृह ग्यास उत्सर्जनद्वारा ग्लोबल वार्मिङलाई नियन्त्रण गर्ने विश्वव्यापी प्रयासलाई जीवाश्म इन्धनले बाधा पुर्‍याउन सक्छ भनेर विश्वभरि छलफल भइरहेको छ। खाद्यान्न उत्पादन होस् वा ढुवानी होस्, इन्धनको मूल्यले सबै वस्तुको मूल्य बढाएको छ। युद्धले खाद्यान्नको आपूर्ति श्रृंखला र वितरणमा पनि बाधा पुर्‍याएको छ, माग र आपूर्तिको समीकरण बिग्रिएको छ। अर्कोतर्फ, चरम मौसमी घटनाहरूले खाद्यान्न उत्पादन गर्ने क्षेत्रहरूमा प्रतिकूल असर पारिरहेको छ, जसले समग्र उत्पादनमा गिरावट ल्याइरहेको छ। छोटकरीमा, हाम्रो जीवनको आधारभूत आधार, खाना, खतरामा छ।

यो संकटले विश्वको अर्को कमजोरीलाई उजागर गरेको छ। कोभिड–१९ को महामारीले दस्तक दिँदा एक आपसमा जोडिएर सहयोग आदानप्रदान गरिरहेका विश्वका देशहरू अचानक होशमा आएका छन् र अवस्था बिग्रँदै गएपछि सबै देश आत्मरक्षामा केन्द्रित भएका छन। धनी देशहरूले, विशेष गरी, लोभका साथ महामारीसँग लड्न आवश्यक सबै स्रोतहरू हडपेर बसेका छन् र अरूहरू जेसुकै होस् भनेर छोडिदिएका छन्।

खाद्य क्षेत्र पनि आपसमा गाँसिएको छ र खतरनाक रूपमा एक अर्कामा निर्भर छ। विश्व खाद्य कार्यक्रम (डब्लुएफपी) ले यसको नतिजालाई “सीस्मिक हंगर क्राइसिस” (Seismic Hunger Crisis) भनेको छ जसले विश्वलाई जकडिदिएको छ। अफ्रिका र मध्यपूर्वमा पनि भोकमरीको संकट छ। विश्व बैंकले खाद्यान्नको मूल्यमा एक प्रतिशतको बृद्धिले विश्वभर थप एक करोड मानिस गरिबीको दलदलमा पर्ने चेतावनी दिएको छ। खाद्य मुद्रास्फीतिमा भएको वृद्धिले गरिब र विकासोन्मुख देशहरूलाई सबैभन्दा बढी असर गरिरहेको छ किनभने यी देशहरूमध्ये अधिकांश खाद्यान्न आयातकर्ताहरू पनि छन्। उदाहरणका लागि, लगभग ५० देशहरू (अधिकांश गरिब) गहुँको लागि रूस र युक्रेनमा निर्भर छन्।

धेरै खाद्यान्न भएका देशहरूले निर्यातमा प्रतिबन्ध लगाएर बढीभन्दा बढी खाद्यान्न भण्डार गरिरहेका छन्। यसले कम खाद्यान्न उत्पादन भएका क्षेत्रमा खाद्यान्नको उपलब्धतालाई असर गरिरहेको छ। त्यसैले अप्रत्याशित रूपमा विश्व बैंक समूह, अन्तर्राष्ट्रिय मुद्रा कोष, डब्लुएफपी र विश्व व्यापार संगठन (डब्लुटीओ) का प्रमुखले संयुक्त अपील गर्नुपर्‍यो, “हामी अन्तर्राष्ट्रिय समुदायलाई जोखिममा परेका देशहरूलाई तत्काल मद्दत गर्न आह्वान गर्छौं।”

यो सहयोग आपतकालीन खाद्यान्न आपूर्ति, आर्थिक सहायता, कृषि उत्पादन वृद्धि र खुला व्यापार जस्ता संयुक्त उपायहरू मार्फत उपलब्ध गराउनु पर्छ। यसका साथै तत्काल खाद्यान्न निकासी गर्न पनि आग्रह गरिएको थियो। यसमा भनिएको छ, “हामी सबै देशहरूलाई व्यापार खुला राख्न र खाद्यान्न वा मलको निर्यातमा प्रतिबन्ध लगाउनबाट जोगिन अपील गर्दछौं, किनकि यसले सबैभन्दा कमजोरको पीडा थप्नेछ।” यो अपील कोभिड-१९ को शुरुवातमा विश्वव्यापी एकता देखाउन गरिएको अपीलसँग मेल खान्छ। सायद यो पहिलो पटक खाद्य संकटमा विश्वव्यापी आह्वान गरिएको हो। विश्वको भनाइ र कर्ममा फरक छ। हामी आशा गर्छौं कि यस अपीलको भाग्य कोविड संकटमा गरिएको अपील जस्तो नहोस्। (डाउनटुअर्थमा प्रकाशित रिचर्ड महापात्राको आलेखको भावानुवाद) -श्रोत: आइएनएस-स्वतन्त्र समाचार