काठमाडौं । बागमती प्रदेश सरकारले कृषि अनुदान खारेज गर्ने घोषणा गरेको छ । प्रदेशका आर्थिक मामिला तथा योजनामन्त्री शालिकराम जम्कट्टेलले बुधबार प्रदेश सभामा आव २०७९-८० का लागि बजेट प्रस्तुत गर्दै यसअघि वितरण हुँदै आएको उत्पादनमा आधारित कृषि अनुदानबाहेक सबै अनुदान खारेज गर्ने घोषणा गरेका हुन् ।

कृषि क्षेत्रलाई निर्वाहमुखी अवस्थाबाट आधुनिकीकरण, विशिष्टीकरण, यान्त्रिकीकरण, औद्योगीकरण र व्यवसायिकीकरण गरी रुपान्तरण गर्न कृषि तथा पशुपन्छी पालनमा संलग्न किसान, व्यवसायी र सहकारीलाई प्रोत्साहन र बजारको पहुँच सहजीकरण गर्न जोड दिएको उनले बताए । बजेट वक्तव्य प्रस्तुत गर्दै मन्त्री जम्कट्टेलले कृषि तथा पशुपालन क्षेत्रमा प्रदान हुँदै आएको अनुदानको प्रभावकारिता कम भएको देखिएकोले अनुदान खारेज गरिएको बताए ।

आगामी वर्षदेखि वास्तविक किसानलाई सहयोग पुर्याउने उद्देश्यले घुम्तीकोष स्थापना गरी समूह, निजी तथा सहकारी लक्षित गरी कार्य प्रगतिका आधारमा निव्र्याजी बीउ पुँजी किस्ताबन्दीमा उपलब्ध गराउन रु ५० करोड विनियोजन गरेको, अण्डा, माछामासु, आलु, प्याज र अदुवालगायतका वस्तुमा प्रदेशलाई आत्मनिर्भर बनाउन रु ४४ करोड ५० लाख विनियोजन गरिएको छ ।

हेटौँडामा निर्माणाधीन दुग्ध पाउडर प्लान्ट सञ्चालनमा ल्याउने तथा काभ्रेमा पनि मिनी दुग्ध पाउडर प्लान्ट स्थापना गर्ने गरी बजेट विनियोजन गरिएको मन्त्री जम्कट्टेलले जानकारी दिए । प्रदेशका ११९ स्थानीय तहका लागि रु एक अर्ब ७५ करोड समानीकरण अनुदान विनियोजन गरेको, प्राङ्गारिक मल र गड्यौला मलको प्रयोग प्रोत्साहन गर्न रु पाँच करोड ७५ लाख बजेट छुट्याएको छ ।

कृषि, शिक्षा र स्वास्थ्य क्षेत्रलाई प्राथमिकता

बागमती प्रदेशसभाको बुधबार बसेको बैठकमा आर्थिक मामिला तथा योजनामन्त्री शालिकराम जम्मकट्टेलले सरकारको तर्फबाट प्रस्तुत गरेको आर्थिक वर्ष २०७९-८० को अनुमानित बजेटमा प्रदेशका निजामती र करारमा कार्यरत कर्मचारीलाई आगामी साउन १ गतेदेखि लागू हुने गरी मासिक रु दुई हजार महँगी भत्ता दिने व्यवस्था मिलाइएको बताए ।

प्रस्तुत गरिएको बजेटमा कर्मचारीको तलब १५ प्रतिशतले वृद्धि गरिनुका साथै प्रदेश मातहतका कर्मचारीको सामूहिक रु १० लाख दुर्घटना बिमा गर्न बजेट विनियोजन गरिएको मन्त्री जम्मकट्टेलले जानकारी दिए ।

यसैगरी, उनले प्रदेशको १३ वटै जिल्ला अस्पतालको स्तरोन्नति, दक्ष चिकित्सक उपलब्ध गराउने, अत्याधुनिक प्रयोगशालाको विस्तार एवं कार्यान्वयन गर्न बजेट विनियोजन गरिएको बताए । प्रदेशका सबै जिल्लामा कृषि, शिक्षा र स्वास्थ्य क्षेत्रलाई प्राथमिकतामा राखेर बजेट विनियोजन गरिएको उनले बताए ।

यसैगरी, मकवानपुरको भैँसे–भीमफेदी सडकखण्ड तथा भीमफेदी कुलेखानी हुँदै दक्षिणकालिका तर्फको सडकलाई गुणस्तरीय तथा ढल निर्माण र कालोपत्र गरी हेटौँडाबाट काठमाडौँतर्फको यातायात सेवालाई प्राथमिकताका साथ तीव्रता दिइने मन्त्री जम्मकट्टेलले बताए ।

प्रदेशका प्रत्येक सामुदायिक विद्यालयमा ‘एक विद्यालय, एक नर्स’ कार्यक्रम र ‘एक वडा, एक पशु स्वास्थ्य क्लिनिक’ कार्यक्रमलाई व्यवस्थित गर्न प्रदेश सरकारले बजेट विनियोजन गरिएको छ । प्रत्येक जिल्लामा ‘एक घर, एक धारा’, ‘एक विद्यालय, एक नर्स’ र खरको छानामुक्त गरी जस्तापाता उपलब्ध गराउने लक्ष्य छ ।

यसैगरी, प्रदेशको चितवन र धादिङमा रहेका चेपाङ समुदायलाई संरक्षित क्षेत्रमा व्यवस्थापन गरी विभिन्न अवसर दिलाउनेतर्फ कार्यक्रम सञ्चालन गरिने भएको छ । प्रदेश सरकारले आगामी आर्थिक वर्षदेखि हेटौँडामा निर्माणाधीन दुग्ध पाउडर प्लान्ट सञ्चालनमा ल्याउने भएको छ । मन्त्री जम्मकट्टेलले बजेट प्रस्तुत गर्दै सोबारे जानकारी गराएका हुन् । उनका अनुसार, काभ्रेमा पनि मिनी दुग्ध पाउडर प्लान्ट स्थापना गर्न बजेट विनियोजन गरिएको छ ।

प्रदेश सरकारले लुम्बिनी र गण्डकी प्रदेशसँग समन्वय गरी देवघाट, मनकामना, बूढीगण्डकी, त्रिवेणीधामलगायत तीर्थस्थलमा पर्यटकीय पूर्वाधारको निर्माण गर्ने भएको छ । सोही प्रस्तुत बजेटमा प्रदेशका महिलाको स्तन क्यान्सर, पाठेघर क्यान्सर, मुटु, मिर्गौला रोगीको उपचार सेवालाई प्रभावकारी बनाउन विशेष कार्यक्रम सञ्चालन गर्ने र त्यसका लागि आवश्यक गृहकार्यको तयारी गरिरहेको जनाइएको छ ।

हेटौँडा अस्पताललाई २०० बेडमा स्तरोन्नति गर्न तथा शहीद धर्मभक्त मानव अङ्ग प्रत्यारोपण केन्द्रका लागि बजेट विनियोजन गरिएको मन्त्री जम्मकट्टेलले बताए । प्रदेश सरकारले रसुवा, नुवाकोट र धादिङका लागि धादिङमा, काठमाडौँ उपत्यकाका लागि काठमाडौँमा, सिन्धुली, चितवन र मकवानपुरका लागि मकवानपुरमा, रामेछाप, दोलखा, काभ्रे र सिन्धुलीका लागि काभ्रेमा एम्बुलेन्स डिस्प्याच सेन्टर स्थापना गर्ने भएको छ । साथै स्वास्थ्य सेवाको पहुँच अभिवृद्धि गर्न घुम्ती स्वास्थ्य शिविर, स्याटेलाइट क्लिनिक र टेली मेडिसिनलगायत माध्यम प्रयोग गर्ने व्यवस्था मिलाइने छ ।

लाङटाङ, जुगल, गणेश र गौरीशङ्कर हिमाल क्षेत्रमा साहसिक तथा पर्वतीय प्रवद्र्धन गरिने छ भने तामाकोसी, भोटेकोसी, त्रिशूली, नारायणीलगायतका नदीमा जल पर्यटनको विकास गरिने बजेटमा उल्लेख छ । रासस