काठमाडौं । भूमि व्यवस्था तथा सहकारी गरिबी निवारण मन्त्रालयले वर्गीकरण नगरी जग्गा रोक्का गर्न नपाइने निर्णय गरेसँगै बैंकमा जग्गा धितो राखेर ऋण लिन ठप्प भएको छ । मन्त्रालयले गत २७ गते मन्त्रीस्तरीय निर्णय गर्दै कृषि र गैरकृषि क्षेत्र वर्गीकरण नगरी जग्गा रोक्का गर्न नपाइने व्यवस्था गरेको थियो ।
मन्त्रालयका अनुसार वर्गीकरण निर्धारण गर्ने प्रयोजनका लागि स्थानीय भू–उपयोग परिषद्ले भू–उपयोग ऐन, र भू–उपयोग नियामवाली, २०७९ ले तोकेको मापदण्ड आधारमा कृषि क्षेत्र र गैर कृषि क्षेत्र वर्गीकरण गर्नुपर्ने छ । सो निर्णयसँगै मन्त्रालयले राष्ट्रिय भूमि आयोग, भूमि व्यवस्थापन तथा अभिलेख विभाग र नापी विभागलाई पत्राचार गर्दै जग्गा वर्गीकरण नगरेसम्म जग्गाको कारोबार नगर्न निर्देशन दिएको थियो ।
मन्त्रालयको निर्देशनपछि अब बैंक तथा वित्तीय संस्था वा सहकारी संस्थाबाट धितो बन्धक पारित हुने खेतीयोग्य जमिन र गैर कृषि क्षेत्रको वर्गीकरण गरेपछि मात्र लिखत पारित गर्नु पर्नेछ । कित्ताकाटबाहेक धितो राख्न जाने जग्गा जमीनमा पनि स्थानीय तहले कृषि–गैरकृषि भनेर सिफारिस गरिदिएपछि मात्र मालपोतमा जग्गा रोक्का हुन्छ। जग्गा रोक्का भएपछि मात्र बैंकले ग्राहकलाई ऋण दिन्छ । सरकारको पछिल्लो निर्णयले जग्गा धितो राखेर बैंकबाट कर्जा लिनदिन ठप्प भएको हो ।
‘व्यक्ति, फर्म, कम्पनी वा संस्थाले जुनसुकै प्रकारका लिखतबाट जग्गाको खण्डीकरण गरी हक हस्तान्तरण गर्ने गरी लिखत पास गर्न आएका स्थानीय भू उपयोग परिषद्ले निर्णय गरे बमोजिम स्थानीय तहबाट सिफारिस भई आएमा खेतीयोग्य भए भू उपयोग नियमावली, २०७९ को नियम १२ को उपनियम (१) अनुसार र गैर कृषि भए सोही नियमावलीको नियम १२ को उपनियम (२) अनुसारको क्षेत्रफलभन्दा कम नहुने गरी कित्ताकाट गर्नुपर्नेछ,’ मन्त्रालयले पठाएको पत्रमा छ ।
