काठमाडौं । नेपालले बजेटका प्रमुख दस्तावेजहरू खासगरी पूर्व बजेट र नागरिक बजेट सार्वजनिक नगरेर साथै वार्षिक प्रतिवेदन ढिला प्रकाशित गरेर बजेट सूचनाको सार्वजनिक उपलब्धता घटाएको छ । अन्तर्राष्ट्रिय बजेट साझेदारी, आइबीपीको नामक विज्ञ संस्थाले गरेको पछिल्लो खुला बजेट सर्वेक्षणको प्रतिवेदन अनुसार नेपाल २०२१ मा ७७ औं स्थानमा झरेको छ। यसले बजेटका जानकारीहरूमा जनताको पहुँचमा आएको गिरावटलाई सङ्केत गरेको छ। नेपाल पछिल्लो सर्वेक्षणमा ६५ औं स्थानमा थियो। यो प्रतिवेदन जारी गर्दै आइबीपीले नेपाल सरकारलाई विभिन्न सुझाव दिएको छ।

बजेट पारदर्शितामा सुधार गर्न नेपाल सरकारले ती सुझावहरूमा छिटो काम गर्न सल्लाह दिएको छ। खुला बजेट सर्वेक्षणको प्रतिवेदन अनुसार त्यसैले सन् २०२१ को खुला बजेट सर्वेक्षण प्रतिवेदनमा निम्न सुझाव दिइएको हो।

-बजेटको वार्षिक प्रतिवेदन अनलाइन माध्यमबाट समयबद्ध रुपमा सार्वजनिक गर्ने।

-नागरिक बजेट निर्माण गरी समयबद्ध रुपमा अनलाइनबाट सार्वजनिक गर्ने तथा बजेट साक्षरता अभिवृद्धिका लागि कार्यकारीको बजेट प्रस्ताव सँगै बजेटमा प्रयोग गरिने शब्दावलीको व्याख्या प्रकाशन गर्ने।

-कार्यकारीले बजेट प्रस्ताव संसद्‌मा पेश गर्नुभन्दा कम्तिमा १ महिना पहिले मध्यकालीन खर्च संरचना प्रकाशन गर्ने र यसलाई वार्षिक बजेट प्रक्रियासँग आवद्ध गर्ने ।

-कार्यकारीको बजेट प्रस्तावमा राजस्व र खर्चको आगामी आर्थिक वर्षहरूको बहुवर्षीय प्रक्षेपण समावेश गर्ने र यसलाई मध्यकालीन खर्च संरचनासँग तादम्यता मिलाउने।

-बजेट कार्यान्वयनको प्रगति प्रतिवेदनहरूलाई वर्गीकृत बजेट सूचना सहित जानकारीमूलक बनाउने तथा खुला तथ्यांक स्वरूपमा तथ्याङ्कहरू सार्वजनिक गर्ने।

-पेफा (पब्लिक एक्स्पेन्डिचर एण्ड फिनान्सीयल एकाउन्टाबिलिटी) सचिवालयले तयार गरी सार्वजनिक गरेको सार्वजनिक वित्त व्यवस्थापनमा नागरिक सहभागिताको राष्ट्रिय रणनीतिलाई छिटो कार्यान्वयन गर्ने।

बजेट पारदर्शितामा केन्द्रीय सरकारले गर्ने सार्वजनिक स्रोत प्राप्ति र खर्चसम्बन्धी सूचनाको पहुँचको लेखाजोखा गरिन्छ। यसमा प्रमुख आठ बजेट दस्तावेजको अनलाइन माध्यममा उपलब्धता, समयबद्धता र सूचनाको व्यापकताको लेखाजोखा गरिन्छ। नेपालको बजेट पारदर्शिताको अङ्क १०० मा ३९ रहेको छ। बजेट पारदर्शितामा विश्वव्यापी औसत अङ्क १०० मा ४५ रहेको छ, जुन सूचित सार्वजनिक बहस बढाउनको लागि न्यूनतम सीमा मानिने ६१ अङ्क भन्दा कम हो।

बजेट प्रक्रियाका विभिन्न चरणमा अर्थपूर्ण नागरिक सहभागिताका लागि उपलब्ध औपचारिक अवसरहरूको अध्ययन गरिन्छ। नेपालले नागरिक सहभागितामा १०० मध्ये २४ अङ्क प्राप्त गरेको छ। नागरिक सहभागिताको विश्वव्यापी औसत अङ्क निराशाजनक छ ९ १०० मा मात्र १४०।

बजेट निगरानीमा संसद् र सर्वोच्च लेखापरीक्षण निकायले बजेट प्रक्रियामा निर्वाह गर्ने भूमिका तथा ती निकायबाटै हुने बजेटको निगरानीको स्तर अध्ययन गरिन्छ। नेपालमा व्यवस्थापिका र सर्वोच्च लेखापरीक्षण निकायले संयुक्त रुपमा बजेट प्रक्रियाको सीमित निगरानी गर्छन्। यी दुई निकायको संयुक्त बजेट निगरानी मापनमा प्राप्तांक १०० मा ४४ रहेको छ । बजेट निगरानीमा १०० मध्ये ६१ अङ्कलाई पर्याप्त मानिन्छ र विश्वव्यापी औसत ५२ रहेको छ।

प्रतिवेदन अनुसार बजेटको योजनाको चरणमा र कार्यान्वयन चरणमा नेपालको संघीय संसद्ले कमजोर निगरानी गर्दछ। निगरानी सुधार गर्न निम्न कार्यहरूलाई प्राथमिकता दिनुपर्छ पनि भनिएको छ।

बजेट प्रस्ताव आर्थिक वर्ष शुरु हुनुभन्दा कम्तिमा २ महिना पहिले संसद्‌मा बजेट प्रस्ताव पेश गर्न पर्ने, अहिले जेठ १५ अर्थात ४५ दिन अगाडि बजेट पेश हुन थालेको छ।

संसदीय समितिहरूले कार्यकारीको बजेट प्रस्ताव अध्ययन गरी आफ्नो विश्लेषण अनलाइन माध्यमबाट सार्वजनिक गर्ने, संसदीय समितिले बजेट कार्यान्वयन चालु रहेको अवस्थामा पनि कार्यान्वयनको अध्ययन गरी आफ्नो ठम्याई सहितको प्रतिवेदन अनलाइन माध्यमबाट सार्वजनिक गर्ने र बजेट कार्यान्वयन अवधिमा स्वीकृत बजेटमा उल्लेखित स्रोत एउटा प्रशासनिक इकाइबाट अर्को प्रशासनिक इकाइमा सार्नु वा राजस्व घटेको कारणले खर्च घटाउने निर्णय गर्नु अघि संसदीय परामर्शको अभ्यास सुनिश्चित गर्ने जस्ता सल्लाह पनि आईबीपीले दिएको छ।

संसदीय समितिले महालेखा परीक्षकको प्रतिवेदन अध्ययन गरी त्यसको निचोड सहितको प्रतिवेदन अनलाइन माध्यमबाट सार्वजनिक गर्न पर्नेमा पनि ध्यानाकर्षण गराएको छ।

खुला बजेट सर्वेक्षणले नेपालको बजेटको पारदर्शिता, बजेट चक्रमा नागरिक सहभागिताका अवसरहरू र प्रभावकारी खबरदारी र सन्तुलनसँग सम्बन्धित हालको अभ्यासहरूको अवस्था देखाउने एउटा चित्र प्रस्तुत गरेको छ।

विश्वव्यापी रूपमा बजेट मूल्याङ्कन गरिएका १२० देशहरू मध्ये कुनै पनि देशले पारदर्शिता, नागरिक सहभागिता र बजेट निगरानीका तीनवटै परिसूचकमा पर्याप्त जवाफदेहिताको लागि आवश्यक ६० भन्दा माथिको न्यूनतम मापदण्ड पूरा गरेको छैनन्।

आईबीपीका कार्यकारी निर्देशक वारेन क्रफचिकले प्रतिवेदन जारी गर्दै महामारीले एक पुस्तामा चरम गरिबी बढेर असमानता बढ्दै गएको बताएका छन् । विशेष गरी महिला र सीमान्तीकृतका साथै बहिष्कृतहरूको असर बेहोरिरहेको बेला समावेशिता ठूलो आवश्यकता रहेको र बजेटको लाभांश वितरणमा सार्वजनिक स्रोतहरूको व्यवस्थापनका लागि सार्वजनिक संवादलाई सँधै खुला राख्नुपर्ने पनि वारेनले बताएका छन् ।

आईबीपीको अनुसन्धानले देखाए अनुसार खुला बजेटले देशहरूलाई सामाजिक र आर्थिक रूपमा फस्टाउनको लागि आशाजनक मार्ग प्रदान गर्दछ। यसले सरकारहरूमा आम नागरिकको विश्वास पुनर्स्थापित गर्न साथै सार्वजनिक संस्थाहरू र तिनीहरूले सेवा गर्ने नागरिकहरू बीच बिग्रिएको सम्बन्ध बलियो बनाउन पनि सहयोग पुग्ने आशा गरिएको छ। श्रोत : आइएनएस-स्वतन्त्र समाचार