काठमाडौं । अब आवासीय क्षेत्रमा ४ आनाभन्दा कम क्षेत्रफलमा जग्गाको कित्ताकाट गर्न नपाईने भएको छ । भूमि व्यवस्था मन्त्रालयले भू-उपयोग नियमावली २०७९ राजपत्रमा प्रकाशित गर्दै अब १ सय ३० वर्गमिटर (४ आना १ दाम)भन्दा कम क्षेत्रफलमा जग्गाको कित्ताकाट गर्न नपाईने व्यवस्था गरेको हो ।
नियमावलीले व्यक्तिगत घर र सोसँग जोडिएका बगैंचा, ग्यारेज, आँगन र सो प्रयोजनलाई प्रयोग हुने व्यक्तिगत बाटो आदि रहेको क्षेत्रलाई आवासीय क्षेत्र मानेको छ। एकभन्दा धेरै परिवारहरु बस्ने विकसित अपार्टमेन्ट, बहुतले भवन वा आवासीय फ्ल्याट रहेको जग्गा, सो प्रयोजनलाई छुट्याएको बाटो, सामूहिक ग्यारेज, पार्किङस्थल, चौर, मनोरञ्जनस्थल लगायत रहेको जग्गालाई आवासीय क्षेत्रमा वर्गीकरण गरेको छ।
यस्तै मन्त्रालयले १५ आना २ पैसा ३ दाम (पाँच सय वर्गमिटर) भन्दा सानो कित्ताको हकमा चौडाईभन्दा लम्बाइ चार गुणाभन्दा बढी हुने गरी कित्ताकाट गर्न नपाइने व्यवस्थासमेत गरेको छ।
प्रदेश सरकारले जग्गा एकीकरण, चक्लाबन्दी, बस्ती विकास, सामूहिक खेती तथा सहकारी खेतीसम्बन्धी आधार, मापदण्ड र कार्यान्वयनको योजना तयार गरी कार्यान्वयनमा ल्याउन सक्ने व्यवस्था गरिएको छ । स्थानीय तहले कृषिको आधुनिकीकरण, यान्त्रीकरण, व्यवसायीकरण, सहकारी खेती, सामूहिक खेती तथा सार्वजनिक खेती गर्ने प्रयोजनाका लागि सम्बन्धित जग्गाधनीको सहमतिमा साँध सिमाना जोडिएको कित्ता जग्गाको एकीकरण गरी चक्लाबन्दी कार्यक्रम सञ्चालन गर्न सक्ने व्यवस्था नियमावलीमा गरिएको छ ।
कृषि भूमिमा चक्लाबन्दी गर्दा स्थानीय तहले निर्धारण गरेको मापदण्डबमोजिम सम्बन्धित जग्गाधनीको सहमतिमा कानुनअनुसार जग्गाको ज्यामितीय आधार मिलाउने गरी नक्सा स्रेस्तामा आवश्यक संशोधन गर्न सकिनेछ ।
स्थानीय तहले जग्गाधनीको सहमतिमा सहकारी खेती र सामूहिक खेतीका लागि जग्गाको स्वामित्वमा असर नपर्ने गरी चक्लाबन्दीको कार्यक्रम अगाडि बढाउन सक्नेछ । सरकारले खेतीपाती हुने जग्गा, औद्योगिक क्षेत्र रहेको जग्गा, आवासीय जग्गा, खानी तथा खनिज क्षेत्र, वन क्षेत्र, नदी खोला, ताल, सिमसार क्षेत्र, सार्वजनिक उपयोगको क्षेत्र, सांस्कृतिक तथा पुरातात्विक महत्वको क्षेत्र गरी जग्गाको वर्गीकरण गरेको छ ।
यस्तै उक्त नियमावलीमा तराई र भित्री मधेसको हकमा ६ सय ७५ वर्गमिटर र यी क्षेत्रबाहेकका भूभागमा १ हजार वर्गमिटर भन्दा कम क्षेत्रफल हुने गरी कित्ताकाट गर्न नपाइने व्यवस्था गरिएको छ ।
