Logo

नेपालमा खुद्रे चिनियाँ लगानीकर्ताको भीड : गैरकानूनी गतिविधिको त्रास, स्वदेशी लगानीकर्ता निराश

नेपालमा खुद्रे चिनियाँ लगानीकर्ताको भीड : गैरकानूनी गतिविधिको त्रास, स्वदेशी लगानीकर्ता निराश



काठमाडौं । नेपालमा चिनियाँ लगानीकताको आकर्षण थप बढ्दै गएको छ । पछिल्लो समय ठूला चिनियाँ लगानीकर्तासँगै साना चिनियाँ लगानीकर्ता पनि नेपालमा आकर्षित भइरहेका छन् । पछिल्लो ३ दिनको अन्तरालमा मात्रै चीनका ३२ उद्योग तथा परियोजनाले उद्योग विभागबाट स्वीकृति लिएको पाइएको छ । उद्योग विभागको तथ्यांकलाई आधार मान्दा चालु महिना (जेठ)को १० गतेदेखि १३ गतेसम्म मात्रै चीनका साना र मझौला ३२ परियोजनामार्फत ५ अर्ब १० करोड रुपैयाँ बराबरको लगानी प्रतिवद्धता आएको हो ।

३ दिनमा आएको प्रतिवद्धतामध्ये सबैभन्दा बढी पर्यटन क्षेत्रमा देखिन्छ । उद्योग विभागका अनुसार पर्यटन क्षेत्रमा मात्रै चीनबाट ३ दिनमा ११ साना २ मझौला गरी १३ परियोजनामार्फत २ अर्ब ५ करोड ६० लाख रुपैयाँ बराबरको लगानी प्रतिवद्धता जाहेर भएको हो । यस्तै सोही अवधिमा सेवा क्षेत्रका ११ परियोजनामार्फत चीनबाट १ अर्ब ५५ करोड रुपैयाँ बराबरको लगानी प्रतिवद्धता आएको छ ।

यसरी लगानी प्रतिवद्धता आएका २ परियोजनाबाहेक अन्य सबै परियोजना साना लगानीका हुन् । पर्यटन क्षेत्रका मझौला २ परियोजना बाहेक सबै परियोजना साना लगानीका रहेको उद्योग विभागले जानकारी दिएको छ । यसै अवधिमा चीनबाट नेपालको उत्पादनमुलक क्षेत्रमा ५ साना परियोजनामार्फत ८५ करोड र पूर्वाधार क्षेत्रका ३ साना परियोजनामार्फत ६५ करोड रुपैयाँ लगानी भित्र्याउने प्रतिवद्धता आएको छ ।

औद्योगिक व्यवसाय ऐन २०७६ अनुसार १५ करोड रुपैयाँसम्म स्थिर पूँजी भएका उद्योग साना उद्योग हुन् भने, १५ देखि ५० करोड रुपैयाँसम्म स्थिर पूँजी भएका उद्योगहरु मझौला उद्योग हुन् । यस्तै ५० करोड माथिका उद्योगहरु ठुला उद्योग हुन् । ऐनले ५ करोडदेखि ६ अर्बसम्मको लगानी उद्योग विभागले र ६ अर्बभन्दा माथिको लगानी ‘लगानी बोर्ड’ले स्वीकृत गर्ने व्यवस्था गरिदिएको छ । सोहीअनुसार ६ अर्बसम्मका साना, ठुला र मझौता उद्योगहरु उद्योग विभागमा दर्ता हुने भएपछि पछिल्लो समय साना लगानीको भने ओईरो लाग्न थालेको विभागको तथ्यांकमा देखिन्छ ।

साना लगानीमा आकर्षण

चालु आर्थिक बर्षको पछिल्लो साढे १० महिनाका अवधिमा चीनबाट १ सय १८ ओटा साना परियोजनामार्फत लगानी प्रतिवद्धता आएको छ । यी परियोजनाबाट चीनले १५ अर्ब ६८ करोड ६० लाख रुपैयाँ लगानी भित्र्याउने प्रतिवद्धता जाहेर गरेको छ । यस्तै यसै अवधिमा चीनले ३९ ओटा मझौला आकारका परियोजनामा पनि लगानी प्रतिवद्धता जाहेर गरेको छ । यी ३९ परियोजनामार्फत चीन नेपालमा १४ अर्ब ३५ करोड रुपैयाँ भित्र्याउन चाहान्छ ।

तर, चालु आवको साढे १० महिना वितिसक्दा पनि चीनबाट ५० करोडमाथि ६ अर्बसम्मका परियोजनामा लगानी भित्र्एिको छैन । अर्थात चीनबाट नेपालमा साना परियोजनामा लगानी गर्न आइरहेको छ । विसं २०७५ को बैशाखयताकै तथ्यांक हेर्दा पनि चीनबाट हालसम्म ठुलो लगानीका जम्मा ६ परियोजनामार्फत १७ अर्ब ९८ करोड रुपैयाँ लगानी प्रतिवद्धता आऐको उद्योग विभागले जानकारी दिएको छ । यस्तै यस अवधिमा साना उद्योगमा भने चीनबाट उल्लेख्य लगानी भित्रिएको छ । २०७५ बैशाखयता हालसम्म चीनबाट ५ सय ६९ साना लगानीका परियोजनामार्फत ५४ अर्ब ११ करोड ९३ लाख रुपैयाँ वैदेशिक लगानी प्रतिवद्धता आएको देखिन्छ ।

के पर्छ असर ?

यसरी चिनियाँ लगानीकर्ताले लगातार नेपालमा साना परियोजनामार्फत लगानी भित्र्याउने कार्य शंकास्पद त छ नै त्यसमा पनि कोरोना प्रभावका कारण सम्भावना न्यून रहेको भनिएको होटल तथा पर्यटन क्षेत्रमै लगानी केन्द्रित हुनुले शंका थपिएको छ । कोरोना कालयता चिनियाँ लगानी प्रतिवद्धतामध्ये सबैभन्दा ठूलो हिस्सा होटल तथा पर्यटन क्षेत्रमै देखिन्छ । जबकी कोरोना पछि नेपालमा सबैभन्दा अप्ठ्यारो अवस्थामा पुगेको क्षेत्र नै पर्यटन हो । यस्ता क्षेत्रमा चीनको आकर्षण विना कारण बढ्नुले सीधै शंका पैदा गर्ने एक जानकार बताउँछन् ।

स्वदेशी उद्योगी र उद्यमी नै हतोत्साही हुने गरी स–साना लगानीका परियोजना दर्ता हुन थालेपछि आर्थिक बर्ष २०७६÷७७ मा वैदेशिक लगानीको न्यूनतम सिमा ५ करोड रुपैयाँ तोकिएको थियो । त्यसअघि नेपालमा ५० लाख रुपैयाँसम्मको विदेशी लगानीका परियोजना दर्ता गर्न पाईने व्यवस्था थियो । सरकारले सानासाना खुद्रे लगानी धेरै आएपनि त्यसले रोजगारी सिर्जना नगरेपछि वैदेशिक लगानीको न्युनतम सीमा ५ करोड कायम राखेको थियो । त्यसले एकातिर नेपालमा उद्योग स्थापनाका नाममा विदेशीको हिमचिम बढाएको र प्रतिवद्धताभन्दा बाहिरका शंकास्पद कारोबारमा सक्रिय हुनेको संख्या बढेको विभिन प्रतिवेदनहरुले पनि औँल्याईसकेका छन् ।

करिव ३ बर्ष अघि नेपाली कार्गाे कम्पनीहरुले विभागले २ करोड कमको चुक्ता पूँजी भएका कार्गाे कम्पनी दर्ता गरेको पाएपछि विरोधसमेत गरेका थिए । नेपालीहरुले आफ्नै लगानी र सिप प्रयोग गरी स्थापना गर्न सक्ने उद्योगमा पनि विदेशी लगानी आउनु नेपाली लगानीकर्तालाई निरुत्साहन गर्नु जस्तै भएको उद्योगी व्यवसायीहरु बताउँछन् । विदेशीहरुले भिसा सुविधा लिई अन्य अदृष्य व्यवसाय गर्नका लागि पनि सानो सानो लगानीलाई पुल बनाएर नेपाल आउने बाटो बनाउन सक्ने जानकारहरु बताउँछन् ।

यसैमाथि आगामी आर्थिक बर्षको बजेटमार्फत सरकारले वैदेशिक लगानीको न्युनतम सीमा २ करोडमा झारेको छ । यसले झन धेरै विकृति ल्याउने स्वदेशी लगानीकर्ताहरुको भनाई छ । यसै पनि लगानीकर्ताका लागि विदेशमा आएर सानो लगानी गर्नु लगानीकर्ताका लागि फाईदाजनक नरहेपनि चिनियाँ लगानीकर्ताहरु भने नेपालमा सानासाना लगानीका परियोजनामा आकर्षित हुनुले आशंका जन्माउँछ । नेपाल जस्तो संवेदनशील भु–राजनीति भएको देशमा लगानीकर्ताको भेषमा अन्य गोप्य मिशनका लागि मानिसहरु आउन सक्ने तथ्य प्रति पनि सचेत हुनुपर्ने जानकारहरु बताउँछन् ।

चाँडो फाईदा लिने व्यवसायमा आकर्षण

चिनियाँ लगानीकर्ताहरुको लगानी प्रकृतिलाई हेर्दा उनीहरुले पछिल्लो समय चाँडो फाईदा लिन सकिने परियोजनामा लगानी गरेको देखिन्छ । कार्गाे कम्पनी, होटल, रेष्टुरेन्टलगायतमा उल्लेख्य लगानी गर्नुले चाँडो फाईदा खोज्ने प्रवृत्ति रहेको देख्न सकिने होटल एसोसिएसन अफ नेपाल (हान)का प्रथम बरिष्ठ उपाध्यक्ष विनायक शाह बताउँछन् । उनका अनुसार कोरोना कालमा विश्वभर छरिएर रहेका चिनियाँहरुले पुनः नेपाललगायतका देशमा लगानी बढाउँदै आएका छन् । कोरोना अघि नेपालबाट व्यापार छोडेर स्वदेश फर्केका चिनियाँहरु पुनः नेपाल फर्किँदैछन् ।

लगानी सम्मेलनबाट उपलब्धि भएन

सरकारले विदेशी लगानी भित्र्याउन पहिलो पटक २०४९ सालमा लगानी सम्मेलन गर्यो । दोश्रोपटक २०७३ फागुनमा र तेस्रोपटक २०७५ चैतमा गरी तीन पटकसम्म लगानी सम्मेलन गरिसक्यो । तर, सम्मेलनले हालसम्म कुनै फाईदा पुर्याएको देखिदैन । सम्मेलनपछि नेपालमा ठूला लगानीका परियोजना भित्रिने अनुमान गरिएपनि विसं २०७५ यता नेपालमा हालसम्म ठुलो लगानीका जम्मा ३६ परियोजनामार्फत ४६ अर्ब ९६ करोड रुपैयाँ लगानी प्रतिवद्धता आएको उद्योग विभागले जानकारी दिएको छ । यस्तै यस अवधिमा साना उद्योगमा भने लगानी उल्लेख्य छ ।

विस २०७५ बैशाखयता हालसम्म विभिन्न देशबाट ९ सय १७ साना लगानीका परियोजनामार्फत ६७ अर्ब २ करोड ७२ लाख रुपैयाँ वैदेशिक लगानी प्रतिवद्धता आएको देखिन्छ । अर्थात तेस्रो पटकको लगानी सम्मेलनले पनि ठुला परियोजनामा लगानी भित्र्याउन सहयोग नगरेको तथ्य तथ्यांकले देखाउँछ । विस २०७५ यता ठुला लगानीको परियोजनाको सट्टा साना लगानीका परियोजनाको लागत करिव २० अर्बले बढी छ ।

प्रतिक्रिया दिनुहोस्