काठमाडौं । सरकारले मुस्ताङको लोमान्थाङ गाउँपालिकास्थित कोरला नाकामा सुख्खा बन्दरगाहा निर्माण गर्ने भएको छ । अर्थमन्त्री जर्नादन शर्माले आइतबार सङ्घीय संसद्को दुवै सदनमा आर्थिक वर्ष २०७९र८०को बजेट व्यक्तव्य प्रस्तुत गर्दै मित्रराष्ट्र चीनसँग भएको पारवहन सम्झौता बमोजिम उपलब्ध नाकालाई उपयोग गर्दै तेस्रो मुलकसम्मको पहुँचलाई थप सहज बनाइ अन्तर्राष्ट्रिय व्यापार प्रर्वद्धन गर्ने घोषणा गरेका छन् ।
मुस्ताङको कोरला, डोल्पाको तीञे धो, कञ्चनपुरको चाँदनी दोधारा र महोत्तरीको जलेश्वरमा सुख्खा बन्दरगाहा निर्माणका लागि सम्भाव्यता अध्ययन गरी निर्माण कार्य अघि बढाइने बजेट वक्तव्यमा उल्लेख छ । सन् १९६० देखि बन्द रहेको यो नाकामा हरेक वर्षमा दुई पटक आयोजना गरिने अन्तरदेशीय व्यापार मेला पनि पछिल्ला दुई वर्ष गरिएको छैन ।
चीनको स्वशासित क्षेत्र तिब्बतको सिमानामा चार हजार ७०० मिटरको उचाइमा अवस्थित कोरला नाकामा सुख्खा बन्दरगाहा निर्माणका लागि भन्सार विभागले डेढ वर्षअघि सम्भाव्यता अध्ययन गरेको थियो । लोमान्थाङ गाउँपालिकाका अध्यक्ष टसी नोर्वु गुरुङले कोरलामा सुख्खा बन्दरगाहा, भन्सार, एकीकृत जाँच चौकीलगायत पूर्वाधार निर्माणका लागि एक हजार रोपनी जग्गा व्यवस्था गरिसकिएको जानकारी दिए ।
कालीगण्डकी कोरिडोरअन्तर्गत कोरला नाका जोड्ने बेनी–जोमसोम–कोरला सडक स्तरोन्नतिको काम करिब ७५ प्रतिशत सकिएको छ । नवलपरासीको बर्दघाटदेखि कोरला जोड्ने ४०६ किलोमिटर दुरीको कालीगण्डकी कोरिडोर भारत र चीन जोड्ने नेपालकै छोटो सडक हो । निर्माणाधीन कालीगण्डकी, कर्णाली र कोसी कोरिडोर सडक आयोजनालाई रु चार अर्ब ६९ करोड विनियोजन गरिएको छ ।
गण्डकी प्रदेशको लाइफलाइन मानिएको कालीगण्डकी कोरिडोरअन्तर्गत बागलुङ, गुल्मी, पर्वत खण्डमा सडकको ट्याक खोलिएको छ । कोरला नाका नजिकैको नेचुङमा सशस्त्र प्रहरीको विओपी स्थापना गरेर भवन निर्माण भइरहेको छ । लोमान्थाङको लुङ्गुुफाँटमा नेपाली सेनाको क्याम्प राखिएको छ ।
चीनले आफ्नो क्षेत्रमा पूर्वाधार तयार पारेको छ । ढोङ्वासेनको बजारदेखि कोरला नाकासम्मको सडक कालोपत्र गरिएको छ । दशगजाको नजिकै चीनको भूगोलतर्फ भन्सार, अद्यागमन र सुरक्षा निकायका लागि दुई वटा भव्य भवन बनाइएको छ । मुस्ताङको मुक्तिनाथ–उपल्लो मुस्ताङ जोड्ने सडकलाई स्तरोन्नति गर्ने र बिरेठाँटी–मुक्तिनाथ केवलकारको पूर्वाधार तयार पार्न निजी क्षेत्रलाई सहजीकरण गरिने सरकारको घोषणा छ ।
मुस्ताङको लोमान्थाङ, ओलाङचुङगोला, किमाथाङ्का, उपल्लो मनाङ, डोल्पो वुद्ध, लिमी र हिल्सामा व्यवस्थित हिमाली सहर विकास गर्न अध्ययन गर्ने बजेट वक्तव्यमा उल्लेख छ । मुस्ताङ, मनाङलगायत गण्डकी र कर्णालीको हिमाली जिल्लालाई स्याउ उत्पादन र प्रशोधनको केन्द्र बनाउन कार्यक्रम सञ्चालन गरिने घोषणा गरिएको छ । रासस
