काठमाडौं । सरकारले बजेटमार्फत २ करोड रुपैयाँसम्मको वैदेशिक लगानी भित्र्याउने नीति लिएसँगै अनेक प्रश्न चिन्ह खडा भएको छ । निजीक्षेत्रले देशमा ठूला पूर्वाधार निर्माण तथा उद्योग स्थापना र सोहीअनुरुपका प्रविधि ल्याउन विदेशी लगानी भित्र्याउनुपर्ने माग अघि सारिरहँदा सरकारले भने २ करोड रुपैयाँसम्मकै वैदेशिक लगानी भित्र्याउने सकिने व्यवस्था गरेको छ । बजेटमार्फत उक्त व्यवस्थाले देशमा वैदेशिक लगानी भित्र्याएर आर्थिक वृद्धि हासिल गर्नुभन्दा पनि बिकृति फैल्याउने सम्बद्ध सरोकारवालाहरु बताउँछन् ।
बजेटमार्फत आएको उक्त व्यवस्थाले देशमा कस्तो खालको विदेशी लगानी भित्र्याउन खोजिएको हो भन्ने विषय स्पष्ट नभएको नेपाल उद्योग वाणिज्य महासंघका उपाध्यक्ष अञ्जन श्रेष्ठ बताउँछन् । ‘हामीले महासंघमार्फत नेपालमा साना खालका वैदेशिक लगानी आवश्यक छैन, भैरहेको ५ करोडको सीमालाई समेत बढाएर १० करोड रुपैयाँ पुर्याउनुपर्छ भन्ने सुुझाव दिएका थियौं,’ उनले भने, ‘तर बजेटमार्फत उक्त सीमा बढ्नुको सट्टा घटाएर २ करोडमा झारियो ।’
अहिले पनि देशमा ठूला लगानी भित्र्याउन ५ करोड वा २ करोडको सीमाले नरोकेको भन्दै सोका लागि नीतिगत स्थिरता र कन्ट्रि रेटिङको आवश्यकता रहेको उनको तर्क थियो ।
‘देशको आर्थिक विकासका लागि पक्कै पनि विदेशी लगानी चाहिन्छ त्यसका कसैको दुईमत छैन,’ उनले भने, ‘तर हामीले २ करोड रुपैयाँको सीमा तोकेर कस्तो खालको एफडीआई भित्र्याउन खोजेका हौं त्यसले प्रश्न चिन्ह खडा गरेको छ ।’ साथै यसअघि पनि विदेशी लगानीको सीमा ५० लाख रुपैयाँ राख्दा देशमा कपाल काट्नेदेखि कोचिङ सेन्टर खुल्ने क्रम बढेपछि उक्त सीमा बढाएर ५ करोड रुपैयाँ पुर्याइएको उनको भनाई थियो ।
सरकारले बजेटमार्फत देशमा वैदेशिक लगानी भित्र्याउने भन्दा पनि सीमित व्यक्तिहरुको स्वार्थमा कालोधन भित्र्याउनका लागि वैदेशिक लगानीको सीमा घटाएको सम्बद्ध सरोकारवालाहरुको आरोप छ । ‘यस अघि पनि व्यवसायको नाममा पृथ्वीबहादुर शाहले विदेशबाट आफुले गरेको आम्दानीभन्दै २।३ करोड रुपैयाँका दरले पटक पटक विदेशबाट पैसा नेपाल ल्याउन खोजेपछि राष्ट्र बैंकले रोकेको थियो तर त्यसलाई छुटाउन अर्थमन्त्री जनार्दन शर्मा स्वयमनै सक्रिय भएर लागेका थिए,’ एक अर्थविद्ले भने, ‘अबका दिनमा त्यस्तै स्वार्थ समुहको स्रोत नुलेको रकम (कालोधन) सहज रुपमा भित्र्याउन दिनका लागि अर्थमन्त्रीले बजेटमार्फत नीतिगत रुपमै व्यवस्था गरिदिए ।’
विदेशी लगानीको न्यूनतम सीमा २ करोड रुपैयाँमा झारिदा त्यसले विदेशी लगानीभन्दा पनि यसअघि नेपालका राजनीतिज्ञ तथा कर्मचारीले भ्रष्टाचार गरेर हुण्डीको माध्यमबाट विदेशमा पठाएको रकम वैद्य तरिकाबाट ल्याउन सहज हुने समेत सम्बद्ध सरोकारवालाहरु बताउँछन् । ‘विदेशबाट पनि विना स्रोत ठूलो रकम ल्याउन कठिन भएकाले कालोधन ओसारपसारमा संलग्न व्यक्तिहरुले त्यस्ता रकम नेपाल भित्र्याउन सकेका छैनन्,’ एक जानकारले भने, ‘अहिले अर्थमन्त्रीले तिनै स्वार्थकेन्द्रित समुहको प्रलोभनमा परी सहज रुपमा कालोधन भित्र्याउन दिने उद्देश्य अनुरुप विदेशी लगानीको सीमा घटाएर २ करोड रुपैयाँमा झारिएको छ ।’
वैदेशिक लगानीको नाममा सानो सानो रकम ल्याउन विदेशका सम्बन्धित देशले पनि धेरै चासो नदेखाउने र नेपालमा पनि त्यसरी ल्याउँदा नेपाल राष्ट्र बैंकले धेरै चासो नदिने भएकाले अर्थमन्त्रीले बजेटबाटै सहजिकरण गरिदिएको समेत सम्बद्ध सरोकारवालाहरुको आरोप छ । अबका दिनमा उक्त व्यवस्थाले देशमा वैदेशिक लगानी भित्रनुभन्दा पनि निहित स्वार्थ समुहलाई सहज रुपमा कालोधन ओसारपसारमा सहयोग पुग्ने सम्बद्ध सरोकारवालाहरु बताउँछन् ।
