काठमाडौं । पछिल्ला केही बर्षयता चर्चाको विषय बन्दै आएको विद्युत खपतको मुद्दलाई आगामी आर्थिक बर्षको बजेटले सम्बोधन गर्ने पहल गरेको छ । जलविद्युत आयोजनाबाट बढ्दो विजुली उत्पादन, उत्पादित विद्युतको खपतको चिन्ता र बढ्दो इन्धन आयातको तथ्यांकलाई सन्तुलन गर्न सरोकारवालाहरुले विद्युत खपत बढाउनै पर्ने दवाब दिंदै आएका छन् । जाडोयाममा कम उत्पादन भएर आयात गर्नुपर्ने र बर्षायाममा बढी भएर खेर जाने अवस्थालाई सन्तुलन गर्नेगरी सरकारले बजेटमा पनि विभिन्नज व्यवस्थाहरु समावेश गरेको छ ।

आइतबार संघीय संसदको संयुक्त बैठकमा सार्वजनिक गरिएको आगामी आर्थिक बर्षको बजेटमा उर्जा क्षेत्र विकासका लागि मात्रै भन्दै ७५ अर्ब १० करोड रुपैयाँ छुट्याइएको छ । बजेटमा वर्षायाममा बढी हुने वा आगामी केही बर्षमा उत्पादनमा वृद्धि भई खेर जाने विजुलीको व्यवस्थापनलाई केन्द्रमा राखिएको छ । पछिल्लो समय उर्जा सम्बद्ध सरोकारवाला र उर्जा उत्पादकहरुले पनि आगामी केहि बर्षपछि नै आवश्यक बजारको व्यवस्थापन नगर्दा उर्जा उत्पादन बढी भएर खेरजाने भयावह अवस्था आउने सक्ने बताइरहेका छन् । सोही विषयलाई सम्बोधन गर्दै बजेटमा आगामी आर्थिक बर्ष प्रतिव्यक्ति विद्युत खपत कम्तिमा ४ सय युनिट पुर्याईने घोषणा गरिएको छ । यस्तै घरेलु, औद्योगिक, यातायात, कृषि, सिँचाइ क्षेत्रमा ऊर्जा उपयोग र खपत वृद्धि गर्न ऊर्जा खपत विशेष योजना बनाइ कार्यान्वयन गरिने कुरा बजेटमा उल्लेख छ ।

चार्जिङ स्टेशन निर्माण

विद्युतीय सवारी साधनको प्रयोग बढाउन नेपाल विद्युत प्राधिकरणले ५० स्थानमा चार्जिङ्ग स्टेशनहरू सञ्चालन गर्ने कुरा बजेटमा उल्लेख गरिएको छ । पछिल्लो समय बढ्दै गएको पेट्रोलियम पदार्थको अन्तरराष्ट्रिय मूल्य र यसले निम्त्याएको बढ्दो व्यापारघाटालाई सन्तुलन गर्न सरकारले विद्युतीय सवारीसाधनको प्रयोगलाई जोड दिएको छ । तर, त्यसका लागि चार्जिङ स्टेशनको अभाव रहेको सरोकारवालाहरुले औँल्याईरहेका छन् ।

सोही विषयलाई मध्यनजर गर्दै आगामी आवको बजेटले विभिन्न स्थानमा रहेका पेट्रोल पम्पमा पनि चार्जिङ स्टेशन निर्माण गर्न निजी क्षेत्रलाई प्रोत्साहन गरिने उल्लेख गरेको छ । यस्तै विद्युतीय चुल्हो, उपकरण तथा यातायातका साधन प्रयोग गरी थप विद्युत खपत गर्न प्रेरित गरिने पनि बजेटमा उल्लेख छ । ठूला शहरहरूको यातायात सेवा र भान्सालाई क्रमशः विद्युतीय प्रणालीमा परिणत गरिने बताइएको छ । यति मात्रै नभई सार्वजनिक निकायले विद्युतीय सवारी साधन खरिद गर्नुपर्ने व्यवस्था मिलाइनेसमेत बजेटमा उल्लेख छ ।

अब विद्युतीय इँटा भट्टा

सरकारले आगामी आर्थिक बर्षको बजेटमार्फत परम्परागत इँटा भट्टालाई विद्युतीय इँटा भट्टाले क्रमशः विस्थापित गर्दै लैजाने नीति लिएको छ । हालसम्म कोइला, काठलगायतबाट संचालित इँटा भट्टालाई विद्युतीय इँटा भट्टाले प्रतिश्थापन गर्दा नेपालमा विद्युत खपत झनै बढ्ने अनुमान गरिएको छ । यस्तै हालसम्म डिजेलमार्फत संचालन हुने ठुला मेशिनरी तथा बोईलरलाई क्रमशः विद्युतीय बोईलरले विस्थापन गरिने उल्लेख छ ।

खाना पकाउने ग्याँसको अनुदान कटौती

सरकारले नेपालमा उत्पादिन विजुली खपत बढाउन र खाना पकाउने ग्याँसको आयात घटाउन एलपी ग्याँसमा प्रदान गर्दै आएको अनुदान क्रमशः कटौती गरी विद्युत उपयोगमा अनुदान प्रदान गर्ने नीति लिएको छ । एलपी ग्यास छोडौं, विजुली जोडौं भन्ने अभियान नै सञ्चालन गरी खाना पकाउने इन्धनको रूपमा प्रयोग हुने दाउरा, गुइँठा र एलपी ग्याँसलाई प्रतिस्थापन गर्न वायोग्यास, विद्युतीय चुलो, सुधारिएको चुलो तथा अन्य उपयुक्त आधुनिक एवं किफायती प्रविधिको व्यापक रूपमा प्रर्वद्धन गर्ने बताईएको छ । यससँगै करीब १ लाख घरधुरीमा खाना पकाउने स्वच्छ ऊर्जाको पहुँच पुर्याईने बताईएको छ ।

एलपी ग्याँस विस्थापन

यस्तै सरकारले देशभरी नै एलपि ग्याँसको प्रतिस्थापन विजुलीबाट गर्नेगरी पहिलोपटक सिंहदरबार परिसरबाट आगामी साउन महिनाभित्र ग्याँस सिलिण्डर विस्थापित गरी विद्युतीय चुलो उपयोग गर्नुपर्ने व्यवस्था गरेको छ । यससँगै आगामी ३ महिनाभित्र महानगर र उपमहानगरपालिका भित्रका सबै सार्वजनिक कार्यालय र निवासलाई ग्यास सिलिण्डर मुक्त गराई क्रमशः विद्युतीय चुलो प्रयोगलाई देशव्यापी बनाइने बजेटमा बताईएको छ ।

निशुल्क विद्युत

सरकारले नेपाली जनतालाई विद्युत खपतमा प्रोत्साहन गर्नका लागि भन्दै २० युनिटसम्म विद्युत खपत गर्ने ग्राहकलाई निशुल्क विद्युत उपलब्ध गराउने भएको छ । विद्युत सेवा प्रवाहमा सूचना प्रविधिको प्रयोग गर्ने नीतिअनुरूप काठमाडौँ उपत्यकाबाट प्रारम्भ भएको स्मार्ट मीटर जडान कार्यलाई क्रमशः विस्तार गरिनेछ । विपन्न वर्गलाई निःशुल्क विद्युतीय मिटर जडान गर्ने कार्य गर्नेसमेत बजेटमा बताईएको छ । काठमाडौं उपत्यकामा आगामी ३ वर्षभित्र विद्युत वितरण पूर्वाधार सबल बनाई एलपिग्याँस र पेट्रोलियम पदार्थको उपयोग उल्लेख्य रूपमा घटाइनेछ । कृषिमा आत्मनिर्भर हुन सिँचाइ कार्यमा खपत हुने विद्युतमा सहुलियत प्रदान गरिनेसमेत बजेटमा उल्लेख छ ।

विद्युत बजार व्यवस्थापन

सरकारले नेपालमा उत्पादन भई खेर जाने अर्थात उपज हुने विजुली विदेशमा निर्यात गर्ने नीतिसमेत लिएको छ । पछिल्ला बर्ष चर्चाको बिषय बनेको विद्युत निर्यातका लागि सरकारले विभिन्न कदमहरु चालिरहेको छ । तर, आगामी आर्थिक बर्षको बजेटमा विद्युत निर्यात व्यापारका लागि द्विपक्षीय तथा वहुपक्षीय व्यापार सम्झौता गरी आन्तरिक खपतबाट बचत भएको ऊर्जा निर्यात गरिने कुरा उल्लेख छ । यस्तै राष्ट्रिय तथा अन्तर्देशीय विद्युत प्रसारण लाइनको सुदृढीकरण, विस्तार एवं स्तरोन्नति गरी विद्युत प्रसारण एवं वितरण प्रणालीलाई प्रभावकारी र भरपर्दो बनाइने बताईएको छ ।