काठमाडौं । राजस्वअनुसन्धान विभागका महानिर्देशक निर्मलहरि अधिकारीले राजश्व विभागलाई स्वतन्त्र निकाय बनाउनु पर्ने बताए । बुधवार राजस्व अनुसन्धान सम्बन्धी समसामयिक विषय अन्तरक्रिया कार्यक्रममा उनले राजस्व अनुसन्धान कार्यलाई व्यवहारिक र प्रभावकारी बनाउनका लागि स्वतन्त्र निकाय बनाउनु आवश्यक भएको बताएका हुन् ।

सो अवसरमा महानिर्देशक अधिकारीले राजस्व अनुसन्धान कार्यलाई प्रभावकारी बनाउन राजश्व चुहावट (अनुसन्धान तथा नियन्त्रण) ऐन २०५२ र राजस्व चुहावट (अनुसन्धान तथा नियन्त्रण) नियमावली २०७० मा समय सापेक्ष संसोधन आवश्यक रहेको बताए ।

साथै अनुसन्धान कार्यलाई चुस्त दुरुस्त र पारदर्शी बनाउन निर्देशिका लगायत आन्तरिक ढुवानीका लागि स्वचालित प्रणालीमा जान आफूले गृहकार्य गरिरहेको जानकारी दिए । साथै व्यवसायीहरुका समस्या समाधान गर्न आफू अधिकतम प्रयासरत रहने बताए ।

छलफलमा नेपाल चेम्वर अफ कमर्सका अध्यक्ष राजेश काजी श्रेष्ठले प्रचलित राजश्व अनुसन्धान ऐन तथा नियमावलीमा अनुसन्धानको अवधी दुई महिना मात्र रहे पनि राजश्व अनुसन्धान विभागले अनुसन्धान कार्यलाई लम्व्याउंदा व्यवसायी मर्कामा परेको बताए ।

उनले भन्सार विभागले गरेको काम कारवाहीमा राजस्व अनुसन्धान विभागले पुनः कारवाही गर्दा अनुसन्धान कार्य प्रक्रिया ज्यादै झन्झटिलो र बोझिलो भएकोले राजस्व अनुसन्धान कार्यलाई सरलीकरण गर्नु पर्नेमा जोड दिए ।

अध्यक्ष श्रेष्ठले खुला बजार अर्थतन्त्रमा कारोवार मुल्यले मान्यता पाउनु पर्ने बताउंदै भन्सार दरवन्दी र मूल्य अभिवृद्धि करको दर समेत घटाउनु पर्ने समेत बताए । साथै करको दायरा बढाउने तर्पm महानिर्देशक अधिकारीको ध्यानाकर्षण गराउदैं विकासका इन्जिनका रुपमा रहेका निजी क्षेत्रलाई साथमा लिएर अगाडी बढ्न अनुरोध समेत गरे ।