काठमाडौं । सरकारले उपभोक्ता संरक्षण परिषदलाई सक्रिय बनाउने भएको छ । उद्योग, वाणिज्य तथा आपूर्ति मन्त्री दिलेन्द्रप्रसाद बडूलेउपभोक्ताको अधिकार संरक्षण र प्रचलन, आपूर्ति व्यवस्था र वस्तु वा सेवाको मूल्य तथा गुणस्तर निर्धारण सम्बन्धी विषयमा नीति बनाउनेलगायतका महत्वपूर्ण काम, कर्तव्य र अधिकार भएको उपभोक्ता संरक्षण परिषद्लाई सक्रिय बनाइने बताएका हुन् ।
उपभोक्ता संरक्षण ऐन, २०७५ बनेको ४ वर्षपछि पहिलो पटक बुधबार बसेको परिषद् बैठकमा उनले उपभोक्ताको अधिकार संरक्षणका लागि ऐन, नियम, नीतिमा संशोधन, परिमार्जन वा नयाँ बनाउनुपर्ने भए सोसम्बन्धी व्यवस्था गरी परिषद्लाई क्रियाशील बनाउने प्रबन्धका लागि मातहतका निकायलाई निर्देशन दिएका छन् ।
मन्त्री बडुले बजारमा दैनिक उपभोग्य वस्तु तथा सेवाको मूल्यवृद्धि, गुणस्तर, परिमाण, शुद्धता र अनुचित व्यापारिक क्रियाकलापका बारेमा व्यापक असन्तुष्टि बढिरहेकोले त्यस्तो अवस्था अन्त्यका लागि सबै तहका सरकार जिम्मेवार, निजीक्षेत्र इमान्दार र उपभोक्ता सचेत बन्नुपर्ने बताएका छन् ।
‘बजारमा अश्वभाविक मूल्यवृद्धि, अनुचित व्यापारिक क्रियाकलाप, बजार अनुगमन गर्ने सरकारी संयन्त्रको प्रभावकारिताका सम्बन्धमा नागरिकले प्रश्न उठाइरहेका छन्’ उनले भने, ‘आम उपभोक्तालाई केन्द्रमा राखेर आफ्नो क्षेत्राधिकारमा रहेका वस्तु, सेवा र भूगोलमा इमान्दारितापूर्वक सबै तहका सरकार, निकाय र कार्यालयले नियमित बजार अनुगमन गर्नुपर्छ र यसमा सबैको सहयोग आवश्यक छ।’ उनले लोकतन्त्रमा नागरिक नै सबैभन्दा महत्वपूर्ण पक्ष र प्रमुख सरोकारवाला भएकोले विद्यालयदेखि नै उपभोक्ता शिक्षामार्फत सचेतिकरण गर्न आवश्यक प्रबन्ध जरुरी रहेको बताए ।
उपभोक्ता संरक्षण ऐन, २०७५ ले उद्योग, वाणिज्य तथा आपूर्ति मन्त्री अध्यक्ष रहने गरी अर्थ, गृह, कृषि तथा पशुपंक्षी विकास, भूमि व्यवस्था, सहकारी तथा गरिबी निवारण, कानून, न्याय तथा संसदीय मामिला, स्वास्थ्य तथा जनसंख्या, उद्योग वाणिज्य तथा आपूर्ति मन्त्रालयका सचिव, निजी क्षेत्रका व्यवसायिक संगठनका प्रतिनिधि, उपभोक्ता अधिकारकर्मीसहित १५ सदस्यीय उपभोक्ता संरक्षण परिषद्को व्यवस्था गरेको छ भने परिषद्को बैठक एक वर्षमा कम्तिमा २ पटक बस्ने प्रावधान रहेको छ।
आजको बैठकमा बजार अनुगमन सम्बन्धी कार्यमा प्रदेश तथा स्थानीय सरकारलाई अधिकाधिक सहभागि गराउन प्रदेश तथा स्थानीय तहमा गठन हुने बजार अनुगमन संयन्त्रलाई कारवाहीको अधिकार दिन कानून संसोधन गर्ने काम परिषदले गर्नेछ ।
यस्तै आपूर्ति व्यवस्था, उपभोक्ता संरक्षण र बजार अनुगमनसम्वन्धी कार्यहरुको सम्वन्धमा विभागले र सबै संघीय नियामक निकायले प्रदेश सरकारलगायत सरोकारवालाहरुसँग समन्वय गर्ने, प्रभावकारी बजार अनुगमनका लागि उपत्यकास्थित स्थानीय तहहरुसँग समन्वय गर्न मन्त्रालय वा विभाग तहमा संयन्त्र निर्माण, अवान्छित मूल्यवृद्धि नियन्त्रणलगायतका काम पनि यसले गर्ने बताईएको छ ।
गुणस्तरीय वस्तु तथा सेवाको कारोबार तथा कृत्रिम अभाव नियन्त्रणका लागि नियामक निकायहरुले संचालन गर्ने कार्यक्रम, कार्य प्रभावकारीताका लागि वाणिज्य विभागसहित सबै नियामक निकायहरुको सुधार कार्ययोजनासहित क्षमता विकास, अत्यावश्यकीय वस्तुहरुको मौज्दात विवरण अद्यावधिक, दुर्गम स्थानमा सहज आपूर्ति व्यवस्थाको लागि सरकारी निकाय तथा नीजि क्षेत्र सम्मिलित संयन्त्र निर्माण, अत्यावश्यकीय वस्तु तथा सेवाको अस्वभाविक मूल्यवृध्दि नियन्त्रण, गुणस्तर, खाद्य सुरक्षा र आपूर्ति व्यवस्थाको सुनिश्चितता गर्न सम्बन्धित नियामक निकायले संयुक्त तथा एकल रुपमा अनुगमन कार्यलाई प्रभावकारी बनाउनेलगायतका विषयमा छलफल भएको थियो।
ं
