काठमाडौं । सरकारले चालु आर्थिक बर्षको बाँकी अवधिमा दैनिक साढे ४ अर्ब रुपैयाँ पुँजीगत खर्च गर्नुपर्ने चुनौती छ । चालु आवको १० महिना घर्किदा विकास खर्च कुल लक्ष्यको जम्मा ३१ प्रतिशत मात्रै छ । सरकारले चालु आवभित्र कुल ३ खर्ब ७८ अर्ब ९ करोड ७७ लाख रुपैयाँ पूँजीगत खर्च गर्ने लक्ष्य लिएको थियो । तर, हालसम्म लक्ष्यको ३१ दशमलव ३६ प्रतिशत अर्थात १ खर्ब १८ अर्ब २८ करोड रुपैयाँ मात्रै खर्च हुन सकेको छ । जसका कारण चालु आव सकिन केही दिन बाँकी हुँदा खर्चको लक्ष्य भेटाउने चुनौतीमा थप भार परेको हो ।
चालु आर्थिक बर्ष सकिन ५८ दिन बाँकी छ । यो ५८ दिनमा सरकारले करिव २ खर्ब ५९ अर्ब ८१ करोड रुपैयाँ खर्च गर्नुपर्छ । यो कुल बजेट लक्ष्यको करिव ६९ प्रतिशत हो । यसलाई चालु आव सकिन ५८ दिनसँग भाग गर्दा प्रत्येक दिन ४ अर्ब ४७ करोड ९६ लाख रुपैयाँ हुन आउँछ । अर्थात आगामी दिनमा सरकारले सोहीबमोजिम खर्च गर्न सकेको खण्डमा मात्रै लक्ष्यका आधारमा पूँजीगत खर्च हुन सक्छ ।
तर, हालकै गतिमा खर्च गरियो भने पनि करिव ५९ प्रतिशत विकास बजेट सरेन्डर हुनसक्ने अर्थमन्त्रालयका अधिकारीहरु बताउँछन् । हालसम्म सरकारले १ खर्ब १८ अर्ब ५८ करोड रुपैयाँ पूँजीगत खर्च गरेको छ । यो पछिल्लो २ सय ७४ दिनको खर्च हो ।
यो खर्चलाई प्रतिदिनमा हिसाव गर्दा औसतमा ४३ करोड १६ लाख रुपैयाँ हुन आउँछ । अर्थात हाल सरकारले प्रतिदिन ४३ करोड १६ लाख रुपैयाँको आसपासमा मात्रै खर्च गर्दै आईरहेको छ । जबकी पूँजीगत खर्चको लक्ष्य भेटाउनका लागि पहिल्यैदेखि प्रतिदिन १ अर्ब ५० करोड रुपैयाँ खर्च गर्नुपर्ने थियो ।
प्रतिमहिना खर्चको लक्ष्य भेटिएन
सरकारले विकास खर्चको लक्ष्य पुरा गर्न प्रतिमहिना ३१ अर्ब ५० करोड ८१ लाख रुपैयाँ खर्च गर्नुपर्ने थियो । यो कुल लक्ष्यको ८.३३ प्रतिशत हो । तर, अर्थमन्त्री जनार्दन शर्माले यसअघि पूँजीगत खर्च ज्यादै न्यून हुने गरेको भन्दै प्रत्येक महिना १० प्रतिशतका दरले पूँजीगत खर्च गर्ने घोषणा गरेका थिए । उनको भनाई भनाईमै सििमत भयो र हालसम्म आइपुग्दा प्रतिमहिना हुने खर्च ज्यादै न्यून देखिन्छ ।
तत्कालीन अर्थमन्त्री बिष्णु पौडेलले अध्यादेशमार्फत ल्याएको बजेट गत साउन १ गतेदेखि कार्यान्वयनमा आएको थियो । त्यसपश्चात अर्थमन्त्री जनार्दन शर्माले उक्त बजेटको प्रतिश्थापन विधेयकमार्फत नयाँ बजेट ल्याए । जसमा प्रतिमहिना १० प्रतिशत पूँजीगत खर्चको ह्विम चलाएका थिए । तरपनि बजेट खर्च दयनिय अवस्थामै अघि बढ्यो । यसरी विकास खर्च न्युन हुनुमा नयाँ अर्थमन्त्रीले ल्याएको प्रतिस्थापन बजेट, बजेट होलीडे, बजेट कार्यान्वयनमा लापर्वाहीलगायतका प्रमुख कारणहरु रहेको अर्थविदहरु बताउँछन् ।
पछिल्लो समय निर्माण व्यवसायीहरुले विभिन्न बखेडा झिक्दै गरेको कन्स्ट्रक्सन होलिडेका कारण पनि आगामी दिनमा भनेबमोजिम विकास खर्च हुने देखिँदैन । जसको प्रत्यक्ष असर देशको अर्थतन्त्रमै पर्नेर्छ । अर्थात १ रुपैयाँ बराबरको पूँजीगत खर्च हुँदा त्यसले अर्थतन्त्रमा ३ रुपैयाँबराबरको योगदान दिन्छ । तर, सरकारले विनियोजन गरेको खर्च रकम भनेबमोजिम खर्च नभएमा बैशाख जेठसम्म बजेट रकमान्तर गरिन्छ । उक्त रकमान्तर गरिएको बजेट विभिन्न मन्त्रीहरुलाई उनीहरुले रोजेका आयोजनामा खर्च गर्न दिईन्छ जुन असार मसान्तसम्म खर्च गरिसक्नुपर्ने चुनौती हुन्छ । त्यसो हुँदा उक्त अवधिमा खर्च गरिएको बजेटबाट निर्मित आयोजनाहरु कमसल र न्यून गुणस्तरका हुन्छन् ।
सरकारले चालु आर्थिक बर्ष पूँजीगत, वित्तीय र चालु गरी कुल १६ खर्ब ३२ अर्ब ८२ करोड ९२ लाख रुपैयाँ खर्च गर्ने लक्ष्य लिएको थियो । हालसम्म वित्तीय खर्च ३८ दशमलव ९१ प्रतिशत, चालु खर्च ६७ दशमलव ५६ प्रतिशत र पूँजीगत खर्च ३१ प्रतिशत भएको छ । यसलाई कुल औषतमा हिसाव गर्दा चालु आवको १० महिनामा कुल बजेट लक्ष्यको ५५ दशमलव ८५ प्रतिशत मात्रै खर्च भएको छ ।
