काठमाडौं । निर्वाचन आयोगले मंगलबार राति १२ बजेपछि स्थानीय तह निर्वाचनका उम्मेदवारका लागि मौन अवधि लागु गरेको छ । यस अवधिमा उनीहरुले आफ्नो पक्षमा मतदान गर्नका लागि प्रचारप्रसारसँग सम्बन्धित विज्ञापनलगायत गर्न पाउने छैनन् ।
पछिल्लो समय सामाजिक संजालको प्रयोग गरी चुनाव प्रचार गर्ने चलन बढ्दै गएको छ । मौन अवधिमा सामाजिक संजालमार्फतसमेत चुनावी प्रचार प्रसारका सामग्री पोष्ट गर्न रोक लगाइएको निर्वाचन आयोगका प्रवक्ता शालिग्राम शर्मा पौडेलले बताए । उनका अनुसार निर्वाचनको मौन अवधिअगावै उम्मेदवार र उनीहरूका प्रशंसकका फेसबुक, ट्वीटर, टिकटकलगायत पेजका स्पोन्सर सामग्रीसमेत हटाउनुपर्नेछ । सामाजिक सञ्जालमा रहेका आचारसंहिता विपरीतका चित्र, पोष्ट हटाउन आयोगले निर्देशन दिईसकेको छ । यस अवधिमा नयाँ सामग्री त झन पोस्ट गर्नै पाईँदैन । तर, यस्तो प्रकारको आचासंहिताको नियमन कसरी हुन्छ ?
मौन अवधिमा कुनै पनि दलहरुका फ्यानहरुले समेत निर्वाचन प्रचार प्रसारसम्बन्धी सामग्री फेसबुक, ट्विटर, ह्वाट्सएप, इन्स्टाग्रामलगायतका माध्यमबाट पोस्ट गर्न पाईने छैन । यसको नियमनका लागि आयोगले केन्द्रिय अनुगमन समिति नै गठन गरेको छ । जसमा नेपाल दूरसंचार प्राधिकरणका अध्यक्ष पुरुषोत्तम खनाल पनि छन् । प्राधिकरणका अध्यक्ष खनालका अनुसार यस्तो प्रकारको नियमन गर्न पनि अन्य टास्कफोर्सहरु गठन गरिएको छ ।
विभिन्न स्थानका टास्कफोर्सले कुनै स्थानीय तहको उम्मेदवारले चुनावी प्रचारप्रसारको सामग्री पोष्ट गरेको भेटे तुरुन्तै आयोगमा जानकारी दिन्छ र सोहीअनुसार आचारसंहिना उल्लंघन विरुद्धको कारबाही हुन्छ । यस्तै निर्वाचन आयोगले नै कारबाहीको प्रक्रिया अघि बढाउनेछ ।
यता आयोगले भ्यालु एडेड सर्भिस (भ्यास) सेवाप्रदायकलाईसमेत यस अवधिमा प्रचारप्रसार सम्बन्धिको बल्क एसएमएस बन्द गर्न निर्देशन दिएको छ । हालसम्म चुनावी उम्मेदवारहरुले भ्यास सेवाप्रदायकसँग सम्झौता गरी सबैको मोबाईलमा बल्क एसएमएस पठाउने गरेका थिए । तर, आजै मध्य रातिदेखि उक्त सेवा बन्द गर्नुपर्ने बताइएको छ । सोहीअनुसार भ्यास सेवाप्रदायकले निर्वाचन आयोगको निर्देशन मान्नुपर्ने नेपाल टेलिकमका प्रवक्ता शोभन अधिकारी बताउँछन् । उनका अनुसार हाल यस्तो बल्क एसएमएस सेवा भ्यास सेवाप्रदायकले नै दिने गर्छन ।
टेलिकम कम्पनीबाट अनुमति लिएर प्रदान गरिने यस्तो सेवा विभिन्न कम्पनी तथा व्यवसायिक संस्थाहरुले लिन्छन् । यता नेपाल टेलिकमले भने सरकारले निर्देशन दिएका केहि बिषयमा मात्रै बल्क एसएमएस पठाउने गर्छ । तसर्थ टेलिकमले भ्यास सेवाप्रदायकलाई बल्क एसएमएस सेवा प्रदान गर्ने अनुमति दिँदा नै कानुनको बर्खिलापमा नजाने गरी सम्झौता गरेको हुन्छ । सोहीअुनसार सेवाप्रदायक चल्नुपर्ने प्रवक्ता अधिकारीले बताए ।
