काठमाडौं । सरकारले २० बर्षे पुराना गाडी प्रतिस्थापन गरि विकल्पमा सवारी धनीलाई इलेक्ट्रिक ट्याक्सी दिने तयारी गरेको छ । बागमती प्रदेश श्रम रोजगार तथा यातायात मन्त्रालयले यो प्रक्रिया अघि बढाएको हो ।
सरकारले पहिले नै काठमाडौं उपत्यकामा सवारी दुर्घटना निम्तिएको, प्रदूषण फैलाएको भन्दै २० बर्षे सार्वजनिक सवारीसाधनलाई पत्रुमा रुपान्तरण गर्नेगरी व्यवस्था गरिसकेको छ । तर, हालसम्म कार्यान्वयन हुन नसकेको उक्त व्यवस्था अब भने कार्यान्वयनको चरणमा गएको बागमती प्रदेश, श्रम रोजगार तथा यातायात मन्त्रालयका एक अधिकारीले बताए ।
मन्त्रालयले जारी गरेको प्रदेश सवारी तथा यातायात व्यवस्था ऐनमा नै यस्ता सवारीसाधनलाई पत्रुमा पठाई विद्युतीय सवारीसाधनमा रुपान्तरण गर्ने उल्लेख छ । सरकारले नीति बनाएपनि त्यसको कार्यान्वयन हुन नसक्दा अप्ठ्यारो अवस्था सिर्जना भएको थियो । त्यसका लागि व्यवसायीले नयाँ सवारीसाधन लिंदा खर्च बढ्ने र आम्दानीको स्रोत सुक्ने बताउँदै आन्दोलनसमेत गरेका थिए ।
तर, अब २० बर्ष पुराना गाडीहरुलाई पत्रुमा पठाएर त्यसको प्रमाण देखाएर नयाँ ई–ट्याक्सी लिन पाउने व्यवस्था गर्न लागिएको हो । यसका लागि मन्त्रालयले अन्य निकायसँग सहकार्यका लागि छलफल गरिरहेको मन्त्रालय स्रोतले बताएको छ । स्रोतका अनुसार हाल राजधानीमा संचालन हुने ग्याँस टेम्पो, निलो माईक्रोलगायत ७ सय बढी सवारीसाधन २० बर्ष पुराना छन् । तिनिहरुलाई प्रतिस्थापन गरी नयाँ ई–ट्याक्सीको नम्बर दिने प्रक्रिया अघि बढेको छ ।
हाल ट्याक्सीको नयाँ दर्ता रोकिएको छ । जसका कारण व्यवसायीहरुले पुराना भएका ट्याक्सीलाई स्क्र्याप गरेर नयाँ ट्याक्सीमा नम्बर प्लेट राख्ने प्रचलन बढ्दो छ । व्यवसायीले थोत्रा, साना गाडीहरुलाई ट्याक्सीमा रुपान्तरण गरी चलाउँदा शहरमा सवारी असुरक्षा बढेको मन्त्रालयको ठहर छ । सोहीअनुसार अब मन्त्रालयले नयाँ ट्याक्सी ल्याउँदा इलेक्ट्रिक गाडी ल्याई संचालन गर्न सकिने गरी कार्य गरिरहेको स्रोतको भनाई छ । ‘पुराना गाडीमात्रै होईन धेरैजसो ट्याक्सीहरु पनि पुराना भएका छन्,’ स्रोतले भन्यो, ‘अब यी सबैलाई प्रतिस्थापन गरी नयाँ विद्युतीय ट्याक्सी मात्रै चलाउने पाईने व्यवस्थाको कार्यान्वयन गरिँदैछ ।’
विस २०५८ सालमा २० बर्ष आयु पुगेका यात्रुबाहक सवारीसाधनलाई काठमाडौंबाट हटाउने नीति ल्याएको थियो । त्यसयता नीति आएको करिव १२ बर्षपछि अर्थात २०७१ सालमा यो लागु गरिएपनि प्रभावकारिता भने शुन्य अवस्थामा थियो । अघिल्लो बर्ष माघमा पनि संघीय सरकारको भौतिक पूर्वाधार तथा यातायात मन्त्रालयले २० बर्ष पुगेका यात्रुबाहक सवारीसाधनको दर्ता तथा नवीकरण प्रक्रिया नै नगर्ने र सीधै पत्रुमा पठाउने निर्णय गरेको थियो । यस्ता सवारीसाधनहरु सीधै पत्रुमा पठाएर नष्ट गर्ने योजना मन्त्रालयको भएपनि कार्यान्वयनको पाटो भने नाजुक छ ।
व्यवसायीले यस्तो निर्णयविरुद्ध मन्त्रालय र प्रधानमन्त्री कार्यालयकै ध्यानाकर्षण गर्दै चरणवद्ध आन्दोलन पनि घोषणा गरेपछि यो बिषय त्यत्तिकै सेलाएको थियो । यी सवारीसाधन हटाई बढ्दो वायुप्रदुषण घटाउने, दूर्घटना न्यूनीकरण गर्ने र शहरी सौन्दर्यता विस्तार गर्ने सरकारी योजना अलपत्र परेको छ ।
यस्ता सवारी साधनहरुका पार्टपुर्जादेखि इन्जिन पुरानो भएकाले सवारीसाधन नै खतरापुर्ण रहेको विज्ञहरु बताउँछन् । तर, सरकार भने आफ्नो स्वार्थका लागि सर्वसाधारण जनताको स्वास्थ्यमाथि नै खेलवाड गर्दै आइरहेको छ । हाल काठमाडौं उपत्यकामा २० बर्ष पुराना गाडीहरु खुलेआम चलिरहेको भएपनि सरकारले नियमन र नियन्त्रण गर्न सकेको छैन । हाल उपत्यकामा संचालन हुने २० बर्षे पुराना गाडीहरुको नवीकरण समेत २ बर्षदेखि गरिएको छैन ।
