काठमाडौं । अनौपचारिक क्षेत्रका श्रमिकले समान कामका लागि समान ज्याला पाउनुपर्ने माग गर्दै यसका लागि सरकारको ध्यानाकर्षण गराएका छन् । अन्तर्राष्ट्रिय श्रमिक दिवसको पूर्वसन्ध्यामा होमनेट नेपालको अगुवाइमा नेपाल महिला एकता समाज, राष्ट्रिय महिला अधिकार मञ्च, जिफन्ट, एनटीयूसी र एक्सन एडद्वारा संयुक्तरुपमा आयोजित अन्तक्र्रियामा उनीहरुले समान कामका लागि समान ज्यालाको आवाज उठाएका हुन् ।
कार्यक्रममा अनौपचारिक क्षेत्रमा कार्यरत महिला श्रमिकले सरकारी निकायका अधिकारी, श्रम सङ्गठन तथा निजी क्षेत्रका प्रतिनिधिसामु आफ्ना पीडा र सङ्घर्षका कथा सुनाएका थिए । पहिलोपटक सार्वजनिक कार्यक्रममा आफ्ना धारणा राखेका ती श्रमिकले महिला र पुरुषको ज्याला बराबर हुनुपर्ने, कार्यस्थलमा सम्मानजनक व्यवहार हुनुपर्ने, घर तथा समाजदेखि सरकारी तथा अन्य कार्यालयमा महिला श्रमिकलाई हेर्ने दृष्टिकोणमा परिवर्तन हुनुपर्नेमा जोड दिए ।
गोदावरी नगरपालिकाकी गृहश्रमिक लक्ष्मी वली, दक्षिणकालीकी कृषि मजदूर शिला पुर्कुटी, शङ्करापुर–८ की कृषि मजदुर शर्मिला तामाङ, शङ्खमूलकी घरेलु श्रमिक लक्ष्मी क्षेत्री, कीर्तिपुरकी गृहश्रमिक उषा महर्जन, वसन्तपुरकी घरेलु श्रमिक सरिता श्रेष्ठ, शङ्करापुरकी कृषि श्रमिक डोल्मो नेसुर र बडिखेलकी गृहश्रमिक मनिता तामाङ पहरीलगायतका महिला श्रमिकले आफ्ना सङ्घर्षका कथा सुनाएका हुन् ।
कृषि श्रमिक नेसुरले आफू पनि अब असमान ज्यालामा काम नगर्ने वाचा गर्दै अरु श्रमिक महिलालाई पनि आइन्दा समान कामका लागि समान ज्याला दाबी गर्न आह्वान गरिन । “समान ज्याला नपाए काममै नजाउँ, बरु आफ्नै घरको काम गरौँ”, उनले भने । उनीहरुले संविधान तथा कानुनले समान कामका लागि समान ज्याला र विभेदरहित रोजगार सुनिश्चित गरे पनि व्यवहारमा विभेद कायम रहेको बताए ।
कृषि, निर्माण जस्ता क्षेत्रमा आफूहरुले पुरुषले जतिकै कठिन तथा जोखिमपूर्ण काम गरे पनि समान ज्याला पाउन नसकेको गुनासो उनीहरुको छ। उनीहरुका सङ्घर्षका कथा सुनेपछि स्वास्थ्य मन्त्रालयको लैंगिक समानता तथा सामाजिक समावेशीकरण शाखा प्रमुख रोशनीदेवी कार्कीले संविधान, कानुन र सरकारले ल्याएका विभिन्न कार्यक्रममा लैङ्गिक समानताका हक सुनिश्चित गरेको हुँदा ती अधिकार प्राप्तिका लागि सम्बन्धित व्यक्तिहरु आफैँ अघि बढ्नुपर्ने बताए ।
“संविधान र कानुनमा समानताको हक सुनिश्चित गरिएको छ । त्यसअनुसार सरकारले पनि विभिन्न कार्यक्रम ल्याएको छ तर ती व्यवहारमा कार्यान्वयन हुन सकेका छैनन्, तर कार्यान्वयन गर्न र गराउनका लागि विभेदमा रहेका व्यक्तिहरु नै ती व्यवस्थाबारे जानकार भई अघि बढ्नुपर्छ, त्यसका लागि संघर्ष गर्नैपर्छ”, कार्कीको भनाइ थियो । सामाजिक सुरक्षा कोषका कार्यकारी निर्देशक कपिलमणि ज्ञवालीले अनौपचारिक क्षेत्रमा कार्यरत श्रमिकका लागि पनि स्वास्थ्य उपचारलगायतका सामाजिक सुरक्षा योजना लागू गर्न लागेको जानकारी दिए ।
उनले आगामी आर्थिक वर्षदेखि तोकिएका अस्पतालमा अनौपचारिक श्रमिकको पनि स्वास्थ्य उपचार गर्ने कार्यक्रम लागू गर्न लागिएको जानकारी दिए । त्रिभुवन विश्वविद्यालयका सहप्राध्यापक तथा श्रमविज्ञ उमेश उपाध्यायले नेपालको श्रम क्षेत्रका लैङ्गिक असमानताको अवस्था र त्यसको निराकरणका लागि लिनुपर्ने पहलबारे जानकारी गराएका थिए । होमनेट नेपालका कार्यकारी निर्देशक ओम थपलियाले संविधान, कानुन र सोअन्तर्गतका योजनाले औपचारिक क्षेत्रलाई मात्र समेटेका कारण अनौपचारिक क्षेत्रमा कार्यरत झण्डै ९२ प्रतिशत श्रमिक श्रम कानुन, नीति र सामाजिक सुरक्षालगायतका योजनाबाट वञ्चित हुनुपरेको स्थिति प्रस्तुत गरे । रासस
