Logo

असारभित्र पेस गर्नुपर्ने बजेट पेस गर्न अझै आनाकानी, चार स्थानीय तहले अझै अपडेट गराएनन् बजेट

असारभित्र पेस गर्नुपर्ने बजेट पेस गर्न अझै आनाकानी, चार स्थानीय तहले अझै अपडेट गराएनन् बजेट



काठमाडौं । आगामी आर्थिक बर्षको बजेट ल्याउने समय नजिकिदै जाँदापनि चालु आर्थिक बर्ष २०७८÷७९ को बजेट देशभरका ४ स्थानीय तहले अझै अपडेट गरेका छैनन् । संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालयका अनुसार कुल ७ सय ५३ स्थानीय तहहरुमध्ये मधेश प्रदेशका ४ स्थानीय तहले बजेट अपडेट गर्न बाँकी छ ।

मन्त्रालयका अनुसार रौतहट जिल्लाका २, पर्सा र धनुषा जिल्लाका एक एक नगरपालिका रहेका छन । रौतहटका बौधीमाई नगरपालिका र गरुडा नगरपालिका, पर्साको पोखरीया नगरपालीका र धनुषाको जनकपुर उपमहानगरपालिकाले अझै पनि बजेट पेश नगरेका हुन । देशभर कुल ७ सय ५३ स्थानीय तहहरुमा प्रदेश नम्बर १ का १ सय ३७, बागमती प्रदेशका १ सय १९, गण्डकी प्रदेशका ८५, लुम्बिनी प्रदेशका १ सय ९, कर्णाली प्रदेशका ७९, सुदूरपश्चिम प्रदेशका ८८ वटै स्थानीय तहले बजेट पेश गरिसकेका छन् ।

तर, मधेस प्रदेशका १ सय ३६ स्थानीय तहमध्ये ४ स्थानीय तहको बजेट पेश नभएको देखिन्छ । स्थानीय सरकार सञ्चालन ऐन, २०७४ तथा अन्तर–सरकार वित्त व्यवस्थापन ऐन, २०७४ अनुसार गाउँ कार्यपालिका र नगर कार्यपालिकाले प्रत्येक वर्ष असार १० गतेभित्र आगामी आर्थिक बर्षका लागि राजस्व र व्ययको अनुमान सम्बन्धित गाउँसभा र नगरसभामा पेस गर्नुपर्ने व्यवस्था छ ।

हालसम्म ७ सय ४९ स्थानीय तहले आफ्नो बजेट सम्बन्धित गाउँसभा÷नगरसभामा पेश गरेर मन्त्रालयको पोर्टलमा अपडेट गरेको देखिएपनि बाँकी ४ स्थानीय तहले भने अझैपनि मन्त्रालयको पोर्टलमा अपडेट नगरेको मन्त्रालयका प्रवक्ता वसन्त अधिकारीले बताए । यसरी मन्त्रालयको वेवसाईटमा अपडेट नहुदा सम्म बजेट नै नल्याएको भन्ने जनतामा भ्रम पर्न जाने उनको भनाई छ । हालसम्म बजेट पेश नगरेका स्थानीय तहका प्रतिनीधीसंग बजेट पेश नहुनुको कारणबारे बुझ्दा बजेट पास भई आधा भन्दा बढि खर्च समेत भईसकेको बताए ।

तर, यसरी ती स्थानीय तहले आफुले बजेट पेस गरेको कुरा अनलाईन पोर्टलमा अपडेट गराउनु जरुरी देखिन्छ । मन्त्रालयका प्रवक्ताले जवसम्म संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालयको वेबसाईटमा बजेट पेश भएको देखिदैन तवसम्म बजेट नल्याएको भन्ने बुझिने उनले बताए । उनले यो स्थानीय तहको कुरा हो, स्थानीय तह एक छुट्टै सरकार भएको र उक्त कुरा अपडेट गराउने अधिकार पनि स्थानीय तहसंगै भएको जानकारी दिएका छन ।

प्रतिक्रिया दिनुहोस्