Logo

नौ महिनामा ६० अर्बको खाद्यान्न आयात, विप्रेषण उपभोग्य सामग्री खरिद गरेर जताबाट आयो उतै पठाउने प्रवृत्ति

नौ महिनामा ६० अर्बको खाद्यान्न आयात, विप्रेषण उपभोग्य सामग्री खरिद गरेर जताबाट आयो उतै पठाउने प्रवृत्ति



काठमाडौँ । नेपालको कूल कृषियोग्य भूमिमध्ये सात प्रतिशत खेतीयोग्य जमिन बाँझो छ । कृषि विकास मन्त्रालयका अनुसार देशभर कूल ३० लाख ९१ हजार हेक्टर जमिन खेतीयोग्य छ । त्रिभुवन अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलबाट दैनिक दुई हजार नेपाली नागरिक रोजगारीको खोजीमा विदेश उड्छन् । कृषि प्रधान मुलुकका रुपमा देश चित्रित छ । कूल गार्हस्थ उत्पादनमा कृषि क्षेत्रको योगदान २७ प्रतिशत बराबर रहेको राष्ट्रिय तथ्याङ्क विभागको विवरणले जनाएको छ ।

विप्रेषणको पैसामा उपभोग्य सामग्री खरिद गरेर जताबाट आयो उतै पठाउने नेपालीको आम प्रवृत्ति पछिल्लो पटक भन्सार विभागले चालू आवको चैत मसान्तसम्मको सार्वजनिक गरेको विवरणबाट स्पष्ट भएको छ । सो विवरणानुसार नेपालमा अत्यधिकमात्रामा खाद्य पदार्थ आयात भइरहेको देखाएको छ । धान, मकै, कोदो जस्ता नेपालका प्रमुख खाद्यबाली मानिए पनि चालू आर्थिक वर्षको नौ महिनाको अवधिमा रु ५९ अर्ब २९ करोड ७० लाख ३६ हजार बराबरको आयात भएको छ ।

एकातिर नेपालको जमिन बाँझो रहने अर्कोतर्फ जुनेलोसमेत आयात गरेर खानुपर्ने विषम अवस्थामा नेपाली पुगेका छन् । सरकारले कृषिउपजको उत्पादन बढाउनका लागि अनेकन नीति तथा कार्यक्रम बनाएको छ । तर लक्षित वर्गसम्म ती कार्यक्रम पुग्न सकेको छैन । गत वर्ष सरकारले केही कृषिउपजमा आत्मनिर्भर भएको घोषणा पनि ग¥यो । तर भन्सार विभागको तथ्याङ्कले भने सो दाबीलाई समेत गलत सावित गरिदिएको छ । जमिन बाँझो राखेर विदेशी मुद्रा खर्चेर, धान, चामल, गहुँ र कोदो आयात भइरहेको डरलाग्दो तथ्याङ्क सार्वजनिक भएको छ ।

मुलुक स्थानीय तहको निर्वाचनको सङ्घारमा आइपुगेको छ । प्रमुख राजनीतिक दलले यो विषयलाई प्रमुख प्राथमिकतामा राख्नुपर्ने दायित्व अझै बढेर गएको छ । तर हालसम्म सार्वजनिक भएका राजनीतिक दलका घोषणापत्रले खाद्यान्न आयात घटाउने विषयलाई खास अर्थमा प्राथमिकतामा राख्न नसकेको गुनासो पनि उत्तिकै आएको छ । विभागका अनुसार चालू आवको चैत मसान्तसम्म रु १४ अर्ब ९७ करोड २३ लाख ६८ हजार मूल्य बराबरको ५० करोड ८८ लाख ७८ हजार ३०८ केजी धान आयात भएको छ । त्यसबाट सरकारले रु ७५ करोड चार लाख बराबरको राजस्व सङ्कलन गरेको छ ।

त्यस्तै धानको बीउ मात्रै रु २४ करोड ८३ लाख ६९ हजार बराबरको कूल १६ लाख ९९ हहजार ७८९ केजी आयात भएको छ । चामलको अवस्था पनि उस्तै छ । नेपालीको स्वभावअनुसार भात नै खानुपर्ने आवश्यकताका कारण चामल आयात उल्लेख्यरुपमा वृद्धि भएको छ । विभागका अनुसार चैत मसान्तसम्म रु १९ अर्ब १९ करोड ८२ लाख ९५ हजार बराबर मूल्यको ३७ करोड २० लाख ८७ हजार ४११ केजी सेमी पोलिस चामल आयात भएको विवरण छ । यसैगरी पोलिस नगरिएको रु चार अर्ब ४९ करोड ६३ लाख ९५ हजार बराबरका छ करोड तीन लाख ५८ हजार ४५३ केजी चामल आयात भएको तथ्याङ्क छ ।

पन्ध्र अर्बको मकै आयात

धान, मकै जस्ता खाद्यबाली नेपालको प्रमुख बालीका रुपमा परिचित छ । पाखापखेरा जताततै मकै रोप्न सकिन्छ । तर विभागको विवरणानुसार चालू आर्थिक वर्षको चैत मसान्तसम्म रु १५ अर्ब बढीको मकै आयात भएको देखिन्छ । कूल ४० करोड ३१ लाख ३३ हजार ८१३ केजी मकै सो अवधिमा नेपाल भित्रिएको छ । त्यसको लागत मूल्य मात्रै रु १३ अर्ब ९९ करोड ३९ लाख ४१ हजार बराबर रहेको छ ।

यसैगरी सोही अवधिमा एक करोड ४८ लाख ७७ हजार ९९९ केजी मकैको बीउ आयात भएको छ । त्यसको लागत मूल्य रु एक अर्ब पाँच करोड ६६ लाख ६० हजार बराबर छ । मकैको आयातबाट सरकारले रु ७९ करोड ४४ लाख ३८ हजार बराबरको राजस्व सङ्कलन गरेको छ ।

दुई करोडको कोदो

नेपालको जलवायु कोदोखेतीका लागि उपयुक्त छ । तर कोदोखेती हुने जमिन बाँझो रहँदा नेपालीले रु दुई करोड ७१ लाख २० हजार बराबरको आयात गरेको विवरण विभागले सार्वजनिक गरेको छ । चालू आवको चैत मसान्तसम्म कूल आठ लाख पाँच हजार ७०७ केजी कोदो आयात भएको देखिन्छ । त्यसबाट सरकारले रु १३ लाख ६७ हजार राजस्व सङ्कलन गरेको छ ।

पाँच अर्बको गहुँ आयात

विभागको विवरणानुसार गहुँको आयात पनि उस्तै छ । नौ महिनाको अवधिमा मात्रै रु पाँच अर्ब २७ करोड ७९ लाख ७३ हजार बराबरको १५ करोड ९८ लाख ८३ हजार ४३८ केजी गहुँ आयात भएको छ । यस्तै बीउका रुपमा सात लाख ९७ हजार ८० केजी गहुँ आयात भएको छ । त्यसको लागत मूल्य रु २९ लाख ९६ हजार बराबर छ । जुनेलोसमेत नेपालीले किनेर खान थालेको भन्सार विभागको तथ्याङ्कले देखाउँछ । नौ महिनाका अवधिमा ६५२ केजी जुनेलो आयात भएको छ । त्यसको लागत मूल्य रु ३५ हजार बराबर छ । त्यतिमात्रै होइन मकैको स्वाद भएका खाद्य उपजकोसमेत आयात भएको देखिन्छ । त्यस अवधिमा रु दुई करोड २९ लाख ३८ हजार बराबरको पाँच लाख ६० हजार ३६५ केजी त्यस्तो खाद्य पदार्थ आयात भएको छ । यो विवरणका आधारमा नेपाल क्रमशः परनिर्भर बन्दै गएको देखिन्छ । रासस

प्रतिक्रिया दिनुहोस्