काठमाडौं । नेपाल राष्ट्र बैंकले सोमबार मात्रै सवारीसाधनलगायत विलासी वस्तुहरुको प्रतितपत्र (एलसी) नै नखोल्न वाणिज्य बैंकका सीईओहरुलाई निर्देशन दियो । पछिल्लो समय श्रीलंकाको आर्थिक संकटदेखि डराएको राष्ट्र बैंकले सो समस्या नेपालमा पनि भित्रिनसक्ने आँकलन गर्दै विभिन्न नीतिमा कडाई गर्दै आएको छ । एलसी खोल्ने बेलामा नगद मार्जिनमा कडाई र एलसी खोल्नै नदिने निर्णय भने यसका पछिल्ला उदाहरणहरु हुन् ।

नेपाल राष्ट्र बैंकको तथ्यांकलाई आधार मान्दा पनि माघ मसान्तसम्म नेपालको शोधनान्तर स्थिति २ खर्ब ४७ अर्बले घाटामा छ भने वस्तु तथा सेवा आयातका लागि आवश्यक विदेशी मुद्रा ६ महिनालाई धान्ने मात्रै छ ।

अर्थतन्त्रका सुचकहरु कमजोर देखिँदा विदेशी मुद्रा संचितिमा योगदान दिने रेमिट्यान्स र वैदेशिक सहायता पनि घटेको छ । यस्तो हुँदा चनाखो हुँदै २ महिना अघि नै राष्ट्र बैंकले ४७ प्रकारका वस्तुहरुको आयात गर्दा खोलिने एलसीमा शतप्रतिशत मार्जिनको व्यवस्था हटाउने र सवारीसाधनमा दिइने मार्जिनमा ५० प्रतिशत मात्रै दिने निर्णय गरिसकेको थियो ।

दुई महिनासम्म त्यसको खासै असर परेको नदेखिएपछि पुनः राष्ट्र बैंकले सोमबारमात्रै नयाँ निर्णय गर्दै यस्ता वस्तुमा एलसी नै नखोल्ने निर्णय गरेको हो । यसरी एलसी नै नखोल्दा गाडी तथा पार्टपुर्जा शीर्षकमा आयात हुने वस्तुबाट मात्रै नेपालले मासिक करिव १० अर्ब रुपैयाँ जोगाउने देखिन्छ ।

यता भन्सार विभागको तथ्यांक नियाल्दा आर्थिक बर्षको फागुन मसान्तसम्म अर्थात पछिल्लो ८ महिनामा मात्रै नेपालले ७५ अर्ब ९५ करोड १० लाख रुपैयाँ बराबरका सवारीसाधन तथा यसका पार्टपुर्जाहरु आयात गरेको छ । यो उच्च आयात हुने वस्तुको छैठौं स्थानमा पर्दछ । यसमार्फत सरकारले ७० अर्ब ७ करोड ६० लाख रुपैयाँ राजस्व समेत संकलन गरिसकेको छ ।

यसलाई नै हिसाव गर्दा मासिक करिव १० अर्ब हाराहारीका गाडी तथा यसका पार्टपुर्जाहरु नेपालले आयात गर्ने गरेको छ । यसमार्फत मासिक करिव ९ अर्ब बराबरको राजश्व उठाउने गरेको छ । सवारी र सवारीका पाटपुर्जाहरु आयात रोकिदा नेपालले प्राप्त गर्ने राजशय पनि गुम्ने भने देखिन्छ ।

सरकारले गरेको निर्णय मान्न तयार छौं

पछिल्लो समय राष्ट्र बैंकले गरेको निर्णयले एकातिर राजस्वमा दवाव त सिर्जना हुन्छ नै आगामी दिनमा नेपालमा आईसकेका गाडीहरु विग्रेमा मर्मत गर्नसमेत अप्ठ्यारो अवस्था सिर्जना हुने नाडाका अध्यक्ष ध्रुव थापा बताउँछन् । ‘बैंकहरुले केहिदिन अघि देखि नै पार्टपुर्जा आयातका लागिसमेत एलसी खोल्न छोडिसकेको जानकारी हामीलाई पठाएका छन्,’ उनले भने, ‘चुनाव नजिकिएका बेलामा पार्टपुर्जाको समेत आयात रोकिँदा हजारौं गाडीहरु मर्मत नभई थन्किनुपर्ने अवस्थासमेत आउन सक्छ ।’

अर्थतन्त्र सुधार गर्नका लागि व्यवसायीहरु पनि सरकारलाई साथ दिन तयार रहेको उनी बताउँछन् । तर, सरकारले पनि व्यवसायीलाई समय तोकेरै यति समयसम्म मात्रै यस्तो हुन्छ भनेर भनिदिनुपर्ने उनको भनाई छ । यस्तो हुँदा सोही अनुसार व्यवसायीहरुले आफ्नो तयारी गर्थे र सजिलो पनि हुने उनी बताउँछन् ।

‘राष्ट्र बैंकको निर्णयले हाम्रो विजनेस त डामाडोलै हुन्छ, तर, हामी सरकारलाई सघाउन तयार छौं,’ उनले भने, ‘तर, सरकारले यति महिनासम्म मात्रै यस्तो निर्णय लागु हुने भनेर भनिदिनु पथ्र्याे ।’

राष्ट्र बैंकले गरेको निर्णयले आगामी केही महिना गाडी तथा यसका पार्टपुर्जाहरुको आयात शुन्य हुनेछ । यस्तै अवस्था आगामी असारसम्म लम्बिए नाडाले घोषणा गरेको नाडा अटो शोका लागि पनि नयाँ निर्णय गर्नुपर्ने अवस्था आउन सक्ने उनी बताउँछन् । यसअघि नाडाले आगामी भदौमा अटो शो गर्ने निर्णय गरिसकेको छ ।