काठमाडौं । स्वतन्त्र व्यापार सम्झौता अर्थात फ्रि ट्रेड एग्रिमेन्ट (एफटीए) देशहरू बीचको व्यापारलाई सहज बनाउन गरिन्छ । एफटीए अन्तर्गत, भन्सार महसुल, नियामक कानून, सब्सिडी र कोटा आदिलाई दुई देशहरू बीचको आयात–निर्यात अन्तर्गतका उत्पादनहरूमा सरलीकृत गरिन्छ ।

नेपालले हालसम्म २० वटा देशसँग अन्तर्राष्ट्रिय बजारमा पहुँच विस्तार गर्न स्वतन्त्र व्यापार सम्झौता गरेको छ । नेपालको वाणिज्य नीतिमा तुलनात्मक रूपमा बढी व्यापारिक सम्भावना भएका मुलुक तथा क्षेत्रीय संगठनहरूसँग स्वतन्त्र व्यापार सम्झौता (एफटीए) गरिने उल्लेख छ ।

एफटीएको ठूलो फाइदा यो हो कि जुन दुई देशबीच यो सम्झौता भएको छ, उनीहरुको उत्पादन लागत बाँकी देशको तुलनामा सस्तो हुन्छ । यसले व्यापार बढाउन मद्दत गर्छ र अर्थतन्त्रलाई गति दिन्छ । एफटीएले प्रत्येक देशद्वारा आयातको ठूलो बहुमतमा तत्काल ट्यारिफ घटाउने र अन्ततः उन्मूलन गर्ने व्यवस्था गर्दछ ।

जब दुई देश एफटीएमा प्रवेश गर्छन्, दुवै देशका खरीददारहरूले भन्सारमुक्त आयातको फाइदा पाउँछन् । यसले उत्पादकहरूको लागत घटाउँछ र प्रतिस्पर्धात्मकता सुधार गर्दछ । कम मूल्यको प्रत्यक्ष फाइदा उपभोक्ताले पाउँछन् । सेवाहरूमा एफटीएले वित्तीय सेवा, दूरसञ्चार र व्यावसायिक सेवाहरू जस्ता क्षेत्रहरू समेट्छ ।

विकसित देशको हकमा

विश्व व्यापार सङ्गठनले वस्तुको मामिलामा एफटीएसम्बन्धी नियमहरू तय गरेको छ । जब कुनै एफटीएमा एक वा बढी विकसित देशहरू सदस्यको रूपमा समावेश हुन्छन् भने सबै सदस्य राष्ट्रहरूले तिनीहरूबीचको व्यापार हुने सबै उत्पादनहरूमा भन्सार र अन्य व्यापार प्रतिबन्धहरू समाप्त गर्नुपर्छ ।

यसको मतलब जब एक वा बढी विकसित देशहरू एफटीएका सदस्य हुन्छन्, एफटीएमा आंशिक व्यापार प्राथमिकताहरूको आदानप्रदान निषेध गरिएको छ । यस्तोमा लगभग सबै व्यापारहरू समेटिनुपर्छ र व्यापार अवरोधहरू घटाउनुको सट्टा हटाउनु पर्छ ।

विकासशील देशहरूको हकमा

यदि एफटीए सदस्यहरू सबै विकासशील देशहरू छन् भने नियमहरू खुकुलो रहेको छ । यस्तो अवस्थामा सदस्य राष्ट्रहरूले व्यापार अवरोधहरूलाई पूर्ण रूपमा हटाउनुको सट्टा कम गर्न र आफूले चाहेजति थोरै वा धेरै उत्पादनहरूमा कटौती वा लागू गर्न छनौट गर्न सक्छन् । यस्ता देशहरुले सबै आंशिक व्यापार प्राथमिकताहरू समावेश गर्न सक्छन् र उत्पादनहरूको ठूलो अनुपात पूर्ण उदारीकरण बहिष्कार गर्न सक्छन् ।