काठमाडौं । अवैध मोबाइलको आयात रोक्न सरकारले लागु गर्ने भनेको मोबाईल डिभाईस म्यानेजमेन्ट सिस्टम(एमडीएमएस) प्रणाली सञ्चालनमा आउन थप समय लाग्ने देखिएको छ ।

पछिल्लो समय निकै चर्चा भएपनि नेपाल दूरसञ्चार प्राधिकरणले लामो समयसम्म एमडीएमएस प्रणालीसंचालनमा ल्याउन नसकेको हो । मोबाइल फोनको अवैध आयात र विक्री निरुत्साहित गर्ने भन्दै विस २०७६ सालमै अर्थात करिव ३ बर्ष अघि नै तत्काल लागु गर्ने गरि कार्ययोजना अघि बढाएपनि अहिलेसम्म एमडीएमएस लागु नहुँदा व्यवसायीले चर्को असन्ुतष्टि जनाउँदै आएका छन् ।

प्राधिकरणको कमजोर कार्यक्षमता र विभिन्न किचलोका कारण हालसम्म पनि उक्त प्रणाली लागु नहुँदा अवैध माध्यममार्फत आउने मोबाईलबाट अर्वाैं राजस्व राज्यले गुमाईरहेको तथा वैध रुपमा व्यवसाय गर्ने व्यवसायीहरु पीडित बनेको ब्यवसायीहरु बताउँछन् ।

व्यवसायीहरुको माग अनुसार नै नेपाल दूरसंचार प्राधिकरणले एमडीएमएस स्थापना गरी नेपालमा आयात भएका मोबाईललाई वैधानिकीकरण गर्ने र नयाँ मोबाईललाई बैधानिक बाटोबाट भित्र्याउने गरी करिव ३ बर्ष अघि नै निर्णय गरेको थियो । त्यसयता प्राधिकरणले आफ्नो बार्षिक प्रतिवेदन र बजेटमा एमडीएमएस स्थापनाको कुरा राख्दै आएको भएपनि कार्यान्वयन भने हुन नसकेको नेपाल मोबाईल इम्पोर्टर्स एसोसीएसनका अध्यक्ष दिपक मल्होत्रा बताउँछन् ।

भाका सार्दै प्राधिकरण

सरकारले चालु आर्थिक बर्षको बजेटमै गएको साउन १ गतेदेखि नै यो प्रणाली लागु गर्ने उल्लेख गरेको थियो । त्यसअघि पनि प्राधिकरणले उक्त प्रणाली संचालनमा ल्याउने कुरा जानकारी गराएको थियो । भनेको समयमा काम नभएपछि अर्थमन्त्रालयले बजेटमै तोकेर साउन १ गतेदेखि लागु गर्ने उल्लेख गरिदिएको थियो ।

आफ्नै भवन बनाउने जग्गा अभाव, कोरोना महामारीलगायतका कारण देखाउँदै प्राधिकरणका अध्यक्ष स्वयंले यो प्रक्रिया भनेकै समयमा पुरा गन नसकिएको बताएका थिए । हालसम्म पनि संचालनको कुनै तयारी नगरिएको उक्त प्रणाली आगामी बैशाखमै संचालनमा ल्याउने घोषणा अध्यक्ष खनालले पुनः प्राधिकरणको २४ औं बार्षिकोत्सवमा गरेका थिए । त्यसैबेला संचार तथा सूचना प्रविधि मन्त्रालयका सचिव डा. वैकुण्ठ अर्यालले अब भाका राखेर मात्रै नहुने र चाँडै यो प्रणाली लागु गर्नुपर्ने बताएका थिए । यसपटक पनि अध्यक्ष खनालले बैशाखभित्रै उक्त प्रणाली संचालनमा ल्याउने घोषणा गरेपनि सोहीअनुसारको तयारी भने देखिँदैन ।

के छ तयारी ?

सरकारले मन्त्रिपरिषदको निर्णयमार्फत प्राधिकरणलाई दिने भनिएको खुमलटारस्थिति रेडियो नेपालको जग्गामा विवाद आएपछि प्राधिकरणले आफ्नै भवन बनाउन सकेन । आफ्नै भवन बनेपछि मात्रै एमडीएमएस स्थापना गर्ने भन्दै यसैमा लामो समय बित्यो । तर, समय घर्किँदै गएपछि प्राधिकरणले एमडीएमएसका लागि चावहिलमा २ तले भवन निर्माण गरिरहेको छ । हाल उक्त भवनको काम सम्पन्न भईसकेको छैन । भुईँतल्ला र पहिलो तल्ला सम्पन्न भएपनि दोस्रो तलाको काम अन्तिम चरणमा पुगेको र फिनिसिङसमेत बाँकी रहेको प्राधिकरणका प्रवक्ता अच्युतानन्द मिश्र बताउँछन् ।

उनका अनुसार एमडीएमएसको उक्त भवन प्रशासनिक भएपनि उपकरण र डाटासेन्टर भने कन्टेनरसहितको आउनेछ । अर्थात एमडीएमएसका लागि ल्याईएको डाटा सेन्टरका लागि छुट्टै भवन वा कोठा आवश्यक हुँदैन । यो कन्टेनर एट्याच्ड आउने हो । यता उपकरणहरुमध्ये पनि दोस्रो चरणका उपकरणहरु जस्तै सर्भर, डाटा सेन्टरलगायत उपकरण आयात गर्नका लागि भेण्डर कम्पनीले केही दिन अघि मात्रै प्राधिकरणबाट स्विकृती लिएको छ ।

यसरी हेर्दा उपकरण आउनै कम्तिमा २ महिना लाग्ने हुनाले प्राधिकरणका अध्यक्ष खनालले घोषणा गरेको समयमा उक्त प्रणाली लागु हुनेमा आशंका बढेको छ । यसअघि भेण्डर कम्पनीले पहिलो चरणमा उर्जा व्याकअपलगायतका उपकरणहरु ल्याइसकेका भएपनि मुख्य सर्भर र डाटा सेन्टर भने ल्याउन बाँकी नै छ ।

यसअघि प्राधिकरणले डाटा सेन्टर राख्ने स्थान नभएपछि ल्याउन नसकिएको बताउँदै आएको थियो । प्रणाली स्थापना र संचालनका लागि आवश्यक उपकरण ल्याउन मलेसियाको न्युमेरा, भारतको ओएसआई डिजिटल र सिंगापुरको नमस्ते ग्लोबल सम्मिलित (जेभी) सप्लायरलाई ठेक्का दिइएको थियो । जेभीले २०७७ मा पहिलो लटको उपकरण ल्याईसकेको छ ।

के हो एमडीएमएस ?

मोबाइल डिभाइस म्यानेजमेन्ट सिस्टम (एमडीएमएस) मोबाइलको तथ्यांकका लागि प्रयोग गरिने प्रणाली हो । यसमा राखिएको मोबाइल तथ्यांक प्रणालीले कुन मोबाइल वैध र कुन अवैध भन्ने छुट्याउँछ । हरेक मोबाइल डिभाइसमा हुने इन्टरनेसनल मोबाइल इक्विपमेन्ट आइडेन्टिटी (आईएमईआई) नम्बरका आधारमा मोबाइल वैध–अवैध भन्ने छुट्याइन्छ । यस्तो नम्बर सामान्यतः १५ अंकको हुन्छ । मोबाइल किन्दा सिम राख्ने स्लट वा ब्याट्रीमा यस्ता नम्बर लेखिएको हुन्छ ।

सरकारले नेपालमा पछिल्लो समय अवैधानिक रुपमा आयात हुने मोबाईल सेटको नियन्त्रणका लागि यसको अवधारणा ल्याएको हो । यसमा भएको आईएमईआई नम्बर प्राधिकरणको डाटा सेन्टरमा रजिष्ट्रर भएर एक्टिभ भएमा मात्रै उक्त मोबाईलमा सिम हाल्दा एक्टिभ हुन्छ ।

मोबाईल व्यवसायी तथा मोबाईल इम्पोटर्स एसोसिएसनका अध्यक्ष दिपक मल्होत्राका अनुसार नेपालमा आयात हुने मोबाईलमध्ये ३० देखि ४० प्रतिशत मोबाईल अवैधानिक बाटोबाट आउँछन् । यसबाट राज्यले अर्वाैं राजश्व गुमाईरहेको छ भने वैध व्यापारीको व्यापारमा प्रत्यक्ष असर परेको छ । यसैलाई नियन्त्रण गर्नका लागि प्राधिकरणले गत साउन एक गतेदेखि मोबाईलको आईएमईआई दर्ता अघि बढाएको थियो । त्यसयता हालसम्म जम्मा ३ लाख ४ हजार ३ सय १ सेट मोबाईलको मात्रै आईएमईआई दर्ता भएको प्राधिकरणका सहायक प्रवक्ता अच्युतानन्द मिश्रले बताए ।

विदेशमा चोरी भएका वा कर नतिरी नेपाल भित्रिएका मोबाइल सेटको प्रयोग निरुत्साहित गर्न यो प्रणाली लागू गर्न लागिएको हो । वैध रुपमा आयात हुने मोबाइलमा भ्याट र भन्सार शुल्क पनि लाग्छ । तर भन्सार छलेर ल्याइएका मोबाइलमा भन्सार र भ्याट पनि नतिर्दा त्यस्ता मोबाइल बजारमा सस्तोमा पनि पाइन्छ ।

कर नतिरिएको मोबाइल सस्तोमा पाइने भएकाले यस्ता मोबाइलको बिक्री बढी हुन्छ । यसबाट सरकारले राजस्व पनि गुमाउँछ । यदि कुनै इम्पोर्टरले कर र भन्सार तिरेर मोबाईल ल्याउँछ भने त्यसको डाटा प्राधिकरणसँग हुन्छ । तर, विदेशबाट गिफ्टको रुपमा आएका र कर नतिरी आएका मोबाईल प्राधिकरणमा सूचीकृत हुँदैनन् र यस्ता मोबाईललाई अवैध मोबाईलको संज्ञा दिईन्छ । यस्ता मोबाईलहरु प्रयोगकर्ता आफैले प्राधिकरणको वेबसाइटमार्फ दर्ता गर्न सक्छन् । हालसम्म प्राधिकरणको वेबसाईटमार्फत दर्ता भएका व्यक्तिगत मोबाईलको संख्या ३ लाख ४ हजार ३ सय १ पुगेको छ ।