काठमाडौं । नेपाल र भारतबीचको पारवहन (ट्रान्जिट) सन्धि पुनरावलोकनमा नेपालले पहल थालेको लामो समय भएपनि हस्ताक्षर हुन सकेको छैन् । नेपालले पहल थालेको झण्डै ६ बर्ष भइसकेको सन्धि पुनरावलोकनका लागि प्राय सबै काम सम्पन्न भइसकेपनि सन्धिमा हस्ताक्षर हुन सकेको छैन् ।

नेपाल र भारत दुवैले कुनै ठूलो अवसर पर्खिइरहेकाले हालसम्म पुनरावलोकन सन्धिमा हस्ताक्षर हुन नसकेको जानकारहरु बताउँछन् । नेपालले भारतको बाटो हुँदै तेस्रो मुलुकसँग गर्ने आयात निर्यात सहजीकरणका लागि भन्दै गरिएको पारवहन सन्धि पुरानो भएको र त्यसमा केही बुँदाहरु पुनरावलोकन गर्नुपर्ने प्रस्ताव राखेको थियो । नेपालले राखेका धेरैजसो प्रस्तावमा भारत लचक भएर समझदारी भइसकेको छ । सन्धिको ड्राफ्ट पनि तयार भइसकेको अवस्थामा हालसम्म दुई पक्षको हस्ताक्षर हुन नसक्दा सन्धिमा भएका नयाँ व्यवस्था लागु भने हुन सकेका छैनन् ।

केही बुँदाहरुबाहेक धेरैजसो बुँदाहरुमा सहमति जुटेर यसको ड्राफ्ट बनिसकेको पूर्व वाणिज्य सचिव रविशंकर सैँजु बताउँछन् । उनका अनुसार सबै कामहरु अन्तिम चरणमा पुगिसकेको भएपनि दुई पक्षले हस्ताक्षर नगर्दासम्म सन्धि लागु हुँदैन र नयाँ व्यवस्था नेपालका व्यापारीले उपयोग गर्न पाउँदैनन् । नेपालले प्रस्ताव गरेका सबै कुरामा भारत सहमत भइसकेको २ बर्ष बढी भयो । त्यसबीचमा विश्वभर फैलिएको कोरोना महामारीका कारण कुटनीतिक क्रियाकलापहरु दुवै पक्षबाट अघि बढेनन् । जसमा पारवहन सन्धि पुनरावलोकनमा हस्ताक्षर पनि पर्याे ।

अहिले दुवै देशले कुनै राजकीय भ्रमण वा उच्च तहको भ्रमण कुरिरहेकाले हालसम्म हस्ताक्षर हुन नसकेको सैँजुको भनाई छ । उनका अनुसार भारतले यसको प्रभाव देखाउनकै लागि भएपनि उच्च तहको भ्रमण पर्खिरहेको छ । यता नेपाल उद्योग वाणिज्य महासंघ पारवहन उपसमितिका संयोजक नरेश अग्रवाल पनि भारतले कुनै ठूलो इभेन्ट पर्खिरहेको बताउँछन् । केही महिना अघि प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवा भारत भ्रमणमा जाने तयारी थियो । त्यसबेला नै भारतले उक्त सन्धिमा हस्ताक्षर गर्ने तयारी गरेपनि अन्तिममा शेरबहादुर देउवाको भ्रमण चौथो चरणको कोरोना भाइरसका कारण रोकियो र सन्धिमा हुनुपर्ने हस्ताक्षरको कार्यक्रम पनि स्थगित भएको थियो ।

चीनसँग नजिकिएपछि लचक बन्यो भारत

७ फागुन ०७२ देखि प्रधानमन्त्रीको रूपमा पहिलो पटक केपी ओलीले गरेको राजकीय भ्रमणमा विशाखापटनम बन्दरगाहमा पहुँच दिन भारतसँग आग्रह गरेका थिए । सोही अवधिदेखि नेपालले भारतसँग तेस्रो देशसँग हुने आयात निर्यातको सहजीकरणका लागि पारवहन सन्धि पुनरावलोकनको कुरा उठाएको थियो । त्यसको १ बर्षपछि नेपालमा महाभूकम्प आयो र सोही अवधिमा भारतले अघोषित नाकावन्दी गर्दै नेपालमा अन्य देशसँग हुने आयात निर्यातमा प्रतिवन्ध लगाईदियो ।

भारतको सो कदमपछि तत्कालीन सरकारले पेट्रोललगायतका वस्तुहरु उत्तरी नाकाबाट पनि ल्याउन सकिने सम्भावनालाई खुला गर्यो । त्यसपछि भारत लचक हुँदै नाका खुलाएको थियो । अर्को महिना नै चीन भ्रमण जाने ओलीको कार्यक्रम तय भई त्यहाँ पारवहन सम्झौता हुने सम्भावना देखिएपछि भारत विशाखापटनम् बन्दरगाह दिन तयार भएको थियो ।

चैत ०७२ मा ओलीको चीन भ्रमणका क्रममा नेपाल र चीनबीच पारवहन सम्झौता भयो । त्यसपछि २० साउन ०७४ मा पहिलो पटक भारतको विशाखापटनम हुँदै नेपालका लागि सामान बोकेको रेल छुटेको थियो । २१ भदौ ०७५ मा चीनको सात वटा बन्दरगाह नेपालले प्रयोग गर्नेगरी राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीले पनि चीनसँग प्रोटोकलमा हस्ताक्षर गरेकी थिईन् । त्यसपश्चात चीनतर्फ पारवहनमा हुन सक्ने विस्तारको प्रभावकै कारण भारत नेपालको मागप्रति लचिलो भएको धेरैको बुझाइ छ । भारतीय वाणिज्य मन्त्रालय र नेपाल उद्योग तथा वाणिज्य मन्त्रालयको सचिवस्तरिय बैठक पोखरामा २०७६ सालको मंसिरमा भएको थियो । जसमा पारवहन सन्धिसँगै विद्यमान रेल सेवा सम्झौता पुनरावलोकन गर्नुपर्ने गरी नेपाली पक्षले औपचारिक रुपमै प्रस्ताव गरेको थियो । जसमा भारत लचक बन्यो र सहमति पनि जुट्यो ।

त्यति मात्रै नभई भारत पश्चिमतर्फ रहेका बन्दरगाहहरु प्रयोग गर्न दिने, इनल्याण्ड वाटरवे प्रयोग गर्न दिने, बल्क कार्गाे नेपालका अन्य दुई बन्दरगाहसम्म पुर्याउन पाउनेलगायतका मागहरुमा पनि सहमत भएको थियो । यस्तै रेल सेवा सम्झौतालगायतमा पनि सहमति जुटेर हस्ताक्षर भई नेपाली रेल भारतीय बन्दरगाहसम्म पुग्न पाउने र भारतमा दर्ता भएका अन्य रेल कम्पनीहरुले पनि नेपाली वस्तु बोक्न पाउने व्यवस्था लागुसमेत भइसकेको छ ।

के छ पुनरावलोकन गरिएको सन्धिमा ?

प्रविधि र पूर्वाधार विकासका हिसाबले सन्धिमा भएका कतिपय कुरा परिवर्तन गर्नुपर्ने अवस्था थियो । त्यसलाई चरणबद्ध छलफल गरेर टुङ्ग्याइसकिएको छ । अब हस्ताक्षर पुनरावकलोकनमा भएका ब्यवस्था लागु हुनेछन् । अहिले नेपालले पश्चिमी मुलुकतर्फको व्यापारका लागि घुमाउरो बाटो प्रयोग गर्नु परिरहेको छ, गुजरातको बन्दरगाह प्रयोगमा ल्याउन पाए सीधै कपिलवस्तुको कृष्णनगरबाट तेस्रो मुलुकको व्यापार सञ्चालन गर्न सहज हुने पूर्व वाणिज्य सचिव सैँजु बताउँछन् । उनका अनुसार कृष्णनगरबाट मुन्द्रा बन्दरगाहसम्मको दूरी छोटो पर्छ । जसका कारण नेपाललाई फाईदा हुनेछ ।

यसअघि नेपालले लामो समयदेखि कोलकाता बन्दरगाहबाट समुद्रपार व्यापार गर्दै आएको थियो । विस २०७३ असार १० देखि विशाखापटनम् बन्दरगाह पनि प्रयोग गर्न थालेको हो । सीमावर्ती भारतीय बजार रक्सौलबाट विशाखापटनम् १ हजार ४ सय ३० दशमलव ५ किमी टाढा पर्छ । धाम्रा बन्दरगाहको दूरी भने ९ सय २६ दशमलव ६ किलोमिटर मात्र छ ।

विशाखापटनम् जत्तिकै धाम्रा पनि अत्याधुनिक सुविधा सम्पन्न छ । यो पोर्ट पनि नेपालले प्रयोग गर्न पाउनुपर्ने मागमा भारत सहमत भईसकेको छ । सन्धिको ड्राफ्टमा उक्त कुरा नसमेटिएको भएपनि छुट्टै सहमति गरेर धाम्रा बन्दरगाह नेपालले प्रयोग गर्न पाउने अवस्था छ । हालसम्म धाम्रा पोर्ट नेपाललाई प्रयोग गर्न दिनेगरी पुर्ण रुपमा भारत सहमत भइसकेको भएपनि मुन्द्रामा भने हालसम्म सहमति नजुटेको सैँजु बताउँछन् । यस्तै सन्धिमा नेपालले भारतीय इनल्यान्ड वाटरवे भनिने नदीहरूको मार्ग पनि प्रयोगको सुविधा पाउने व्यवस्था गरिएको छ ।

हाल बनाएको सन्धिको ड्राफ्ट पास भएमा कोलकाता–वाराणासी, कोलकाता–साहेबगञ्ज र कोलकाता–कालुघाट इनल्याण्ड वाटरवे प्रयोग गर्न पाउने छ । यस्तै सन्धिको मस्यौदामा हाल वीरगञ्ज नाकाबाट मात्र भित्र्याइँदै आएको ‘बल्क कार्गो’ अब विराटनगर र भैरहवा नाकाबाट पनि भित्र्याउन पाइने सुविधा थपिएको छ । केही कुराहरु सहमति भईसकेपनि सन्धिको ड्राफ्टमा भने नसमेटिएको पूर्व सचिव सैजु बताउँछन् । ‘हामीले केही बुँदाहरु सन्धिको भाग बनाउन आग्रह गरेका छौं,’ उनले भने, ‘नेपालले आग्रह गरेका यी वँुदाहरु सन्धिमा नअटाएपनि छुट्टाछुट्टै पास भए पुग्नेछ, नेपाललले सम्झौताअनुसार सेवा उपभोग गर्न पाए हुनेछ ।’

नेपाल र भारतबीच पारवहन सन्धि हरेक ७ वर्षमा दुवै पक्षको सहमतिमा नवीकरण गर्ने सहमति छ । यदि दुवै पक्षबाट संशोधन नभएमा यो स्वतः नवीकरण हुने गर्छ । पछिल्लो पटक सन् १९९९ मा पुनरवलोकन भएको उक्त सन्धि सन् २०१३ मा नवीकरण भएको थियो । तर, पछिल्लो समय भने पुनरावलोकनको सहमति जुटेपनि हस्ताक्षर भने हुन सकेको छैन ।