काठमाडौं । कृषि तथा पशुपन्छी विकास मन्त्री महिन्द्र राय यादवले राज्यले अनुदान दिएर कृषि क्षेत्रमा प्रवाह गरेको कर्जाको दुरुपयोग भएको बताएका छन् । ‘सरकारले कृषि क्षेत्रको विकास गर्न सहुलियतपूर्ण कर्जा अन्तरगत ५ करोड रुपैयाँसम्म दिँदै आएको छ,’ नेपाल चेम्बर अफ कमर्सद्वारा आयोजित नेपालको कृषिको व्यवसायीकता तथा आधुनिकिरण सम्बन्धी अन्तरक्रिया कार्यक्रममा उनले भने, ‘तर त्यस्तो रकम कृषिको व्यवसायीकतामा उपयोग नभई रियलस्टेटजस्ता क्षेत्रमा लगानी गरेर दुरुपयोग भैरहेको छ ।’
हाल कृषि क्षेत्रमा कति कर्जा प्रवाह भएको छ र त्यसको प्रभावकारीता कति छ भन्ने विषयमा अध्ययन गर्न लागिएको समेत उनले जानकारी दिए । साथै अबका दिनमा नामको मात्रै कृषकभन्दा पनि वास्तविक कृषकलाई राज्यले प्रोत्साहन गर्न उत्पादनको आधारमा सहुलियत ऋण तथा अनुदान दिइने समेत उनले जानकारी दिए ।
पछिल्लो ५ बर्षमा स्थानीय तहमा मात्रै कृषिको व्यवसायीकरणका लागि २० अर्ब रुपैयाँ बजेट गएको तर त्यसको प्रभावकारीता भने न्यून रहेको समेत उनको भनाई थियो ।
साथै कृषिमा उत्पादकत्व वृद्धि तथा कृषक मैत्री वातावरण बनाउन सरकार लागि परेको जानकारी दिँदै कृषिमा पर्याप्त बजेट नहुँदा पनि अपेक्षा अनुसारको काम हुन नसकेको मन्त्री यादवले जानकारी दिए । कृषिमा तीन खम्वे अर्थनीतिका लागि आफुले पहल गरिरहेको र कृषि उत्पादनको बजार सुनिश्चितताका लागि मन्त्रालयमा काम भईरहेको मन्त्री यादवको भनाई छ ।
यसैगरी नेपाल चेम्बर अफ कमर्सले तीन खम्बे कृषि नीति अन्र्तगत सरकारसँग सहकार्य गर्ने भएको छ । बाँझो जमिन उपयोग मार्फत कृषि उत्पादन अभियान शुरु गरेको चेम्बरले सरकार, निजी क्षेत्र र सहकारी मार्फत उत्पादनदेखि बजारीकरणसम्म सहकार्य गर्न सरकारसंग प्रस्ताव गरेको हो । कार्यक्रममा चेम्बरका अध्यक्ष राजेन्द्र मल्लले कृषि उत्पादनदेखि बजारीकरणलाई सहकारीको अवधारणामा लैजानुपर्ने बताए । ‘कृषि प्रधान मुलुकमा वार्षिक ५० अर्व ५३ करोड रुपैयाँ बराबरको खाद्यन्ह आयत हुनु मुलुक कै लागि दुर्भाग्य हो,’ उनले भने, ‘आफ्नै जमिन बाँझो राखेर चामल, मकै, तरकारी, फलफुल, घिउ तेल, चिनी समेत आयत गर्दा मुलुकले थेग्नै नसक्ने गरि व्यापार घाटा बढेको छ ।’
सरकारले उपयुक्त लगानीको वातावरण बनाईदिने हो भने निजी क्षेत्र कृषिमा लगानी गर्न तयार भन्दै किसानको उत्पादन देखि बजारीकरण राज्यले साथ दिन आवश्यक रहेको मल्लले बताए । ‘खेती किसानीमा लाग्ने कृषकलाई राज्यले सहुलियत ऋणसँगै अनुदानको व्यवस्था गर्न आवश्यक छ,’ उनले भने, ‘कृषि क्षेत्रमा लगानी गर्नेलाई राज्यले अनुदान दिएपनि प्रभावकारी हुन सकेको छैन भने सरकारसँग कृषि अनुदान लिएर जग्गाको कारोबार भईरहेको गुनासो बढेको छ ।’
३० प्रतिशत बाँझो जमिनलाई उत्पादनमुलक क्षेत्रमा लगाउन सरकार, निजी क्षेत्र र सहकारीले सहकार्य गर्नुपर्नेमा अध्यक्ष मल्लको भनाई थियो । चेम्बरले ७७ वटै जिल्ला कार्यसमिति र अन्य सरोकारवाला निकायहरुससँग सहकार्य मार्फत कृषि उत्पादन अभियान शुरु गरेको अध्यक्ष मल्लले जानकारी दिए । युवाहरुलाई व्यवसायिक खेती तर्फ आर्कषित गर्न चेम्बरले आवश्यक सवै समन्वय गर्ने समेत उनले बताए । उक्त कार्यक्रममा कार्यक्रममा इजरायलका लागि पूर्वराजदूत डा। अन्जान शाक्यले इजरायलको कृषि प्रविधीबारे कार्यपत्र प्रस्तुत गरेका थिए ।
