काठमाडौं । राजनीतिक सिदान्त वा प्रणाली कुनै पनि मुलुक विकासको पूर्व सर्त नभएको अर्थविद्हरुले बताएका छन् । उनीहरुले सम्बृद्धिका लागि इच्छाशक्ति र दिर्गकालिन योजना हुनुपर्ने धारणा अघि सारेका छन् । संसदको विकास समितिका सभापति रविन्द्र अधिकारीद्वारा लिखित ‘कसरी बन्छ सम्बृद्ध नेपाल ?’ पुस्तकको छलफलमा उनीहरुले यस्तो धारणा अघि सारेका हुन् ।
कार्यक्रममा अर्थविद् डा. प्रकाशचन्द्र लोहनीले मुलुकमा रेमिट्यान्स नभित्रने हो भने देश असफल भइसक्ने बताए । तर, देशलाई सम्बृद्धि तर्फ लैजान आगामी दिनमा रेमिट्यान्समा आधारित अर्थतन्त्रबाट माथी उठ्नु पर्ने उनको तर्क थियो । ‘अहिले देशको कुल ग्राह्स्थ्य उत्पादनमा रेमिट्यान्सको हिस्सा ३० प्रतिशत बरावर छ,’ उनले भने, ‘आगामी दिनमा देशको उत्पादकत्व बढाएर रेमिट्यान्सको योगदानलाई १० प्रतिशतभन्दा तल झार्नुपर्छ ।’ देशमा ‘सुकुलगुण्डा’को अथतन्त्र चलिरहेको उनको आरोप छ । ‘हाम्रो अर्थतन्त्र वाहिरी रुपमा हेर्दा राम्रो छ तर वास्तविक रुपमा एकदमै धराशयी बनेको छ ।’
देशलाई सम्बृद्ध बनाउन सरकारले जनताका आधारभुत आवश्यकता पुरा गर्नुपर्ने अर्थविद् डा. शंकर शर्माले बताए । यस्तै सरकार चलाउने व्यक्ति तथा कर्मचारीहरु पारदर्शी नहुदा समस्या उत्पन्न नभएको समेत उनको आरोप थियो । साथै, मन्त्री तथा उच्च तहका सरकारी कर्मचारीसँग रोडम्याप नभएको समेत उनको भनाइ थियो । ‘उनीहरुसँग काम गर्ने इच्छा शक्ति छ तर, के गर्ने भन्ने विषयमा जानकारी छैन ।’
यसैगरी, नेपाल उद्योग वाणिज्य महासंघका पूर्व अध्यक्ष सुरज बैंद्यले राजनीतिक दल, सरकारी कर्मचारी र व्यवसायीबीच समन्वय हुनुपर्ने बताए । ‘कर्मचारीले राजनीतिक दल र व्यवसायीबीच सम्बन्ध राम्रो होला भन्ने डरले अनेक खालका वाधा सिर्जन गरिरहेका छन्,’ उनले भने, ‘जसको ज्वलन्त उदाहरण आगामी दिनमा हुन लागेको प्रधानमन्त्रीको भारत भ्रमण हो ।’ प्रधानमन्त्रीको भारत भ्रमणको समय आउन लाग्दा पनि सो बेला भारतसँग के–कस्ता विषयमा छलफल गर्ने भनी व्यवसायीसँग कुनै छलफल नभएको उनको आरोप थियो ।
देशलाई सम्बृद्ध बनाउन सवैभन्दा पहिला स्थानीय निकायको निर्वाचन गर्नुपर्ने समेत उनले बताए । ‘२२ वर्षदेखि स्थानीय निकायको निर्वाचन हुन सकेको छैन,’ उनले भने, ‘स्थानीय निकायको स्रोत र साधन परिचालन नभएसम्म देश सम्बृद्ध हुन सक्दैन ।’ नेताहरुले भाषण गर्दा कामै गर्न नसकिने अनावश्यक खालका विषयमा बोल्ने गरेकाले पनि समस्या आएको उनले जानकारी दिए । यस्तै बजेटलाई राजनीतिक एजेण्डाको रुपमा हेरिदा विकास निर्माणको काममा समस्या आएको समेत उनको आरोप थियो । ‘यदि देशलाई साच्चिकै सम्बृद्ध बनाउने हो भने बजेट राजनीतिक स्वार्थमा नभई आर्थिक एजेण्डामा केन्द्रित हुनुपर्छ,’ उनले भने ।
राष्ट्रिय योजना आयोगका उपाध्यक्ष डा. युवराज खतिवडाले सम्बृद्धिका लागि परम्परगत सोच छाडेर अहिलेको नयाँ परिस्थिती अनुसार चल्नुपर्ने बताए । यस्तै देशले आर्थिक रुपमा गति नलिनुमा राजनीतिक दलबीचको खिचातानीको ठूलो भूमिका रहेको समेत उनले जानकारी दिए ।
देशलाई सम्बृद्ध बनाउन यूरोप र अमेरिका भन्दा पनि २ छिमेकी मुलुक भारत र चीनको पछि लाग्नुपर्ने उनको भनाइ थियो । ‘अवको १ दशमभित्र हाम्रो बजार भनेको यी दुई देश हुन्,’ उनले भने । यसैगरी, वैदेशिक रोजगारीबाट फर्किएका युवाहरुलाई स्थानीय श्रम बजारमा स्थापित गर्नुपर्ने उनको धारणा थियो ।
