काठमाडौं । आगामी आर्थिक वर्ष नेपाली दुग्ध तथा दुग्धजन्य व्यवसायलाई प्रोत्साहन मिल्ने गरी बजेट ल्याउन नेपाल डेरी एसोसिएशनले माग गरेको छ । अर्थ मन्त्रालयमा बुझाइएको पत्रमा लामो समयदेखि धराशयी देखिएको दुग्ध व्यवसायलाई प्रर्वद्धन गर्ने खालका कार्य गर्ने गरी आगामी बजेटमा योजना समावेश गर्न माग गरिएको हो ।
विसं २०७२ को भूकम्प र कोभिडका कारण दूध उत्पादन निकै घट्न पुग्दा समस्या बल्झिदै आएकाले उत्पादन लागत घटाउन र दुग्ध क्षेत्रको समग्र विकासका लागि राष्ट्रिय दुग्ध विकास बोर्ड, पशु सेवा विकासलाई क्रियाशील बनाउन बजेट माग गरिएको एसोसिएशनका महा–सचिव प्रल्हाद दाहालले जानकारी दिए ।
हाल नेपालमा दुग्ध प्रशोधन व्यवसायमा सरकारी दुग्ध विकास संस्थान, सहकारी उद्योग र निजी उद्योग छन् । निजी क्षेत्रको बजार हिस्सा ७० प्रतिशत रहनाका साथै दुग्ध प्रशोधन दुग्ध विकास संस्थान र सहकारी संस्थालाई प्रशोधन उद्योग खोल्न र क्षमता विस्तार गर्न अनुदान उपलब्ध गराउँदा निजी उद्योगको प्रतिस्पर्धात्मक क्षमता गुम्न गई लगानी डुब्ने खतरा भएकाले निजी, सरकारी र सहकारी उद्योगलाई एकै किसिमको समान व्यवहार गरिनुपर्नेमा जोड दिइएको हो ।
कात्तिकदेखि फागुनसम्म दूध बढी हुन्छ भने चैतदेखि आश्विनसम्म दूध नपुग हुन्छ । त्यसैले बढी भएको दूधलाई धुलो दूध बनाएर लामो समयसम्म राख्न मिल्ने बनाइ अभाबको बेला प्रयोग गर्न सकिन्छ तर त्यसका लागि उद्योगमा चालु पूँजी कम हुँदा ठूलो समस्या हुँदै आएको छ । धुलो दूध बनाउँदा प्रतिकेजी १६–२१ रुपैयाँसम्म नोक्सानी हुने गरेकाले त्यसका लागि अनुदानको व्यवस्था भए स्वदेशी उद्योगलाई आयातीत सामानसँग प्रतिस्पर्धा गर्न सुझाव पत्रमा उल्लेख छ ।
हाल नेपालमा कोरोनाका कारण दूधको उत्पादन घटेको छ । केही वर्ष अगाडिसम्म करिब रु १५–१६ अर्बको दूध तथा दुग्ध पदार्थ आयात हुने गरेकामा निजी क्षेत्रको लगानीपछि वार्षिक रु एक अर्बको मात्र दुग्ध पदार्थ आयात भएको देखिन्छ । नेपालमा विभिन्न किसिमका आइसक्रिम आयात हुन्छ । यहाँ उत्पादित आइसक्रिमका लागि विभिन्न फ्लेभर आयात गर्नुपर्ने हुन्छ । आयात हुने फ्लेभरमा ३० प्रतिशत भन्सार लाग्छ तर आयातीतमा जम्मा आइसक्रिममा १५ प्रतिशत मात्र भन्सार लाग्ने भएकाले आयातीत आइसक्रिमको भन्सार दर बढाउनुपर्ने एसोसिएशनको निष्कर्ष छ ।
टोलटोलमा डेरी खोली खुल्ला रुपमा बिक्री वितरण गर्दै आएका डेरी उद्योगलाई दर्ता गराउनुपर्ने, दूध ओसारपसार गर्न आवश्यक रोड मिल्क ट्याङ्कर च्यासिस, रेफ्रिजेरेटेड भ्यान, चिलिङ भ्याटमा भन्सार महसुल एक प्रतिशत भन्सार दर कायम गर्न दुग्ध पदार्थको प्याकेजिङ सामग्रीको भन्सार महसुल महसुल कम गर्न र चिस्यान केन्द्रले प्रयोग गर्ने विद्युत्मा ५० प्रतिशत छुट दिन पनि माग गरिएको छ ।
