काठमाडौं । सरकारले पेट्रोलियम उत्खनन अध्ययन र अनुसन्धानको लागि जीटूजी (दुइ देशको सरकारबीच) सम्झौता गर्ने भएको छ । कुनै एउटा कम्पनीसँग सम्झौता गरेर काम गर्दा उपयोगी नहनुे भएकाले जीटूजी सम्झौता गर्न लागिएको उद्योग मन्त्रालयले जानकारी दिएको छ ।
हाल जीटूजी सम्झौता गर्नका लागि प्रक्रिया अघि बढाइएको मन्त्रालयका प्रवक्ता यमकुमारी खतिवडाले बताईन । ‘जीटूजी सम्झौताको स्वीकृति लिन केही समयभित्रै मन्त्रीपरिषद्मा प्रस्ताव पेश गर्नेछौं,’ उनले भनिन् ।
खतिवडाका अनुसार जीटूजी सम्झौता गर्नका लागि डकुमेन्ट तयार भइसकेको छ भने थप रायका लागि अर्थमन्त्रालयमा पठाइएको छ । हाल जीटूजी सम्झौता गर्नका लागि सैदानिन्तक सहमति लिनका लागि मात्र मन्त्रीपरिषद्मा प्रस्ताव पेश गर्न लागिएको हो । तर, कुन देशसँग सम्झौता गर्ने भन्ने विषयमा कुनै टुङ्गो नलागेको उनले जानकारी दिइन् ।
मन्त्रालयले प्रेट्रोलियम उत्खनन् सम्बन्धी उच्च ज्ञान र अनुभव भएका मुलुकसँग सम्झौता गर्ने तयारी गरिरहेको छ । मन्त्रिपरिषद्बाट प्रस्ताव स्वीकृति भएर आएसँगै आवेदन माग गरिने र जुनदेशसँग बढी विज्ञता छ उसैलाई जिम्मा दिइने समेत मन्त्रालयले जानकारी दिएको छ ।
मन्त्रिपरिषद्मा उत्खनन सम्बन्धी ३ फाइल पेश गरिँदै
मन्त्रिपरिषद्मा उत्खनन् सम्बन्धी विभिन्न ३ वटा फाइल पेश गरिने भएको छ । पेट्रोलियम उत्खनन्, अध्ययन तथा अनुसन्धान, बहुमूल्य रत्न तथा पत्थर र खानीहरुको अन्वेषण गर्नका लागि मन्त्रिपरिषद्मा फाइल पेश गर्ने तयारी गरहेको छ । हाल सवैको कागजात तयार भइसकेको र केही समयभित्रै स्वीकृतिका लागि प्रस्ताव पेश गरिने खतिवडाले जानकारी दिइन् ।