काठमाडौं । सरकारको २० बर्ष आयु पुगेका पुराना सार्वजनिक सवारीसाधन विस्थापन गर्ने घोषणा अलपत्र परेको छ । विस २०५८ सालमा बनेको सोसम्बन्धी कानूनी व्यवस्था विस २०७१ सालमा कार्यान्ययनमा लाने सरकारले घोषणा गरेपनि त्यसको प्रभाव अझै देखिएको छैन । सरकारले विस २०५८ सालमा २० बर्ष आयु पुगेका यात्रुबाहक सवारीसाधनलाई हटाउने नीति ल्याएको थियो । त्यसयता नीति आएको करिव १२ बर्षपछि अर्थात २०७१ सालमा लागु गरिएपनि प्रभावकारिता भने शुन्य अवस्थामा छ ।
शहरी सौन्दर्यमा खलल पुर्याएको, वायु प्रदुषणलाई प्रश्रय दिएको, दूर्घटना निम्त्याउनमा भूमिका खेलेको भन्दै भौतिक, पूर्वाधार तथा यातायात मन्त्रालयले यस्ता सवारीसाधनहरु नष्ट गर्ने योजना बनाएको थियो । उक्त नीति लागु गरेको घोषणा गरिएपनि सोहीअनुसार काम नहुँदा काठमाडौंलगायतका सडकहरुमा २० बर्षे पुराना सवारीहरु अझै पनि देखिँदै आएका छन् । यातायात व्यवसायीको दवावमा सरकारले पुराना गाडीहरु काठमाडौंका सडकबाट हटाउन नसकेको मन्त्रालयका अधिकारीले बताए । उनका अनुसार व्यवसायीकै दवावका कारणे निर्णय हालसम्म कार्यान्वयन हुन सकेको छैन ।
गत बर्ष माघमा पनि मन्त्रालयले २० बर्ष पुगेका यात्रुबाहक सवारीसाधनको दर्ता तथा नवीकरण प्रक्रिया नै नगर्ने र सीधै पत्रुमा पठाउने निर्णय गरेको थियो । यस्ता सवारीसाधनहरु सीधै पत्रुमा पठाएर नष्ट गर्ने योजना मन्त्रालयको भएपनि कार्यान्वयनको पाटो भने नाजुक देखिएको छ ।
विस २०७१ सालको नियम लागु र २०७२ चैत १ गतेको मन्त्रिपरिषदको बैठकको निर्णयलाई कार्यान्वयन गर्नका लागि भन्दै २० बर्ष पुराना गाडीहरु नेपालभरबाट हटाउने निर्णय यातायात व्यवस्था विभागका तत्कालीन महानिर्देशक रुपनारायण भट्टराईले समेत गरेका थिए । उनले विभिन्न अनुगमन टोली नै खटाएर यस्ता गाडीहरु हटाउने प्रतिवद्धतासमेत जाहेर गरेका थिए । यातायात व्यवसायीले भने सो निर्णयको चर्को विरोध गरेका थिए ।
व्यवसायीले यस्तो निर्णयविरुद्ध मन्त्रालय र प्रधानमन्त्री कार्यालयकै ध्यानाकर्षण गर्दै चरणवद्ध आन्दोलन पनि घोषणा गरेपछि यो बिषय त्यत्तिकै सेलायो । त्यसपश्चात पनि नयाँ मन्त्री, विभागका नयाँ महानिर्देशक आउँदै बार्गेनीङ गर्दै निर्णय कार्यान्वयन नगर्ने परम्परा कायमै देखिएको छ । हालसम्म पनि काठमाडौंका सडकमा देखिने थोत्रा, पुराना, धुवाँको मुस्लो फाल्ने गाडीहरु सरकरी पक्ष र व्यवसायीको बार्गेनिङकै उपज भएको एक विज्ञले बताए । उनका अनुसार कुनै नयाँ महानिर्देशक आउने वित्तीय २० बर्षे पुराना गाडी हटाईहाल्ने घोषणा गर्छ र त्यसको केहि दिनमै त्यो घोषणा विलाउँछ । जसको पछाडीको कारण बार्गेनिङ नै हो । हाल नेपाली सडकमा २० हजार बढी २० बर्ष पुराना सवारीसाधन गुडिरहेको आँकलन यातायात व्यवस्था विभागको छ ।
यी सवारीसाधन हटाई बढ्दो वायुप्रदुषण घटाउने, दूर्घटना न्यूनीकरण गर्ने र शहरी सौन्दर्यता विस्तार गर्ने सरकारी योजना अलपत्र परेको छ । यस्ता सवारीसाधनहरुका पार्टपुर्जादेखि इन्जिन पुरानो भएकाले सवारीसाधन नै खतरापुर्ण रहेको विज्ञहरु बताउँछन् । तर, सरकार भने आफ्नो स्वार्थका लागि सर्वसाधारण जनताको स्वास्थ्यमाथि नै खेलवाड गर्दै आइरहेको छ ।
यातायात व्यवस्था विभागले भने यस्ता गाडीहरु हटाउने प्रक्रिया चलिरहेको जानकारी दिएको छ । काठमाडौं हालसम्म यस्ता गाडीहरु कति छन भन्ने एकिन नभएपनि दर्ता नवीकरण गर्दा नै यस्ता गाडीहरु खारेज गरी सडकमा चल्न नदिने व्यवस्था बनाउन लागिएको विभागका प्रवक्ता लोकनाथ भुषालले बताए । यातायात व्यवसायीहरुले भने धेरै मजदूर, सवारीधनीलगायत यस्ता गाडीबाट आम्दानी गरी जीविकोपार्जन गरिरहेकाले सडकबाट २० बर्ष पुराना गाडी हटाउन नसकिने बताउँदै आएका छन् ।
