काठमाडौँ, २९ माघ । सार्वजनिक संस्थान निर्देशन बोर्डको कार्य सम्पादनको अवस्था, बोर्डको वर्तमान कानुनी संरचनात्मक लगायतको प्रभावकारिता सम्बन्धमा सुझाव दिन गठित समितिले तयार गरेको प्रतिवेदन अर्थमन्त्री विष्णुप्रसाद पौडेललाई बुझाएको छ । समितिका संयोजक बालानन्द पौडेल समेतको टोलीले अर्थमन्त्री पौडेललाई उनकै कार्यकक्षमा उतm प्रतिवेदन बुझाएको हो ।

प्रतिवेदन बुझेपछि अर्थमन्त्री पौडेलले आवश्यक प्रकृया पूरा गरी शीघ्र कार्यान्वयनमा लैजाने बताए । अर्थमन्त्री पौडेलले समितिको प्रतिवेदन बुझेपछि संस्थानहरुको क्षमताबृद्धि र चुस्त बनाउनका निम्ति आएका सुझावहरु प्रकृया पु¥याएर कार्यान्वनमा लैजाने र त्यसका लागि निर्णय लिने बताए । प्रतिवेदनमा संस्थानको कार्यकारी नियुक्त तथा सिफारिस गर्दा योग्यता र दक्षताका आधारलाई विशेष ध्यान दिनुपर्ने तथा नीतिगत पक्षहरुमा जोड दिईएको छ ।

समितिको सदस्यसचिव अर्थमन्त्रालयका सहसचिव बालकृष्ण अधिकारी र सदस्यमा नेपाल राष्ट्र बैंकका तात्कालिक डेपुटी गभर्नर महाप्रसाद अधिकारी थिए ।

सरकारको पूर्ण तथा आंशिक स्वामित्वमा रहेका ३७ संस्थानहरु मध्ये कम्पनी ऐन अन्तर्गन २३, संस्थान ऐन अन्तर्गत दुई, सम्बन्धित संस्थानअनुसार सात र सञ्चार संस्थानअनुसार दुई र बैंक तथा वित्तीय संस्था ऐन अनुसार तीनवटा संस्थान सञ्चालनमा छन् ।