काठमाडौं । भेरी नदीको पानी लिफ्टिङ प्रविधिबाट सुर्खेत उपत्यका ल्याएर खानेपानी आपूर्ति गर्ने उद्देश्यले खानेपानी तथा ढल व्यवस्थापन विभाग, कर्णाली प्रदेश सरकार र वीरेन्द्रनगर नगरपालिकाबीच त्रिपक्षीय समझदारीपत्र (एमओयू) मा हस्ताक्षर भएको हो ।
समझदारीपत्रमा सङ्घीय सरकारको तर्फबाट खानेपानी तथा ढल व्यवस्थापन विभागका महानिर्देशक तिरेशप्रसाद खत्री, कर्णाली प्रदेश सरकारका निमित्त सचिव गोपाल शर्मा र वीरेन्द्रनगर नगरपालिकाका प्रमुख देवकुमार सुवेदीले हस्ताक्षर गरेका छन् । सम्झौंता भएसँगै अब आयोजना निर्माणको ढोका खुलेको छ । वीरेन्द्रनगरका नगर प्रमुख सुवेदीले सङ्घीयता कार्यान्वयनयता त्रिपक्षीय सहभागितामा निर्माण हुन लागेको यो नै पहिलो आयोजना भएको दाबी गरेका छन् ।
उनका अनुसार आयोजनाका लागि ८० प्रतिशत सङ्घीय सरकार, २० प्रतिशत रकम प्रदेश सरकार, वीरेन्द्रनगर नगरपालिका र उपभोक्ता संस्थाबाट जुटाइनेछ । “भेरी लिफ्टिङ आयोजनाको डिपिआर बनिसकेको छ, एमओयूमा त्रिपक्षीय साझेदारीमा लगानीको पनि सुनिश्चित् भयो,” नगरप्रमुख सुवेदीले भने, “नगरपालिकामा आयोजना व्यवस्थापन इकाइ स्थापना, संरचना निर्माणका लागि बोलपत्र आह्वान लगायतका कार्यले तीव्रता पाउनेछन् ।”
विश्व बैंकको ऋण सहयोगमा सङ्घीय सरकारको खानेपानी मन्त्रालयले आयोजना निर्माणका लागि वीरेन्द्रनगरलाई रु ६ अर्ब अनुदान दिएको हो । भेरीको पानी लिफ्टिङ्का साथै नगरभित्रका अन्य पानीका मुहानको संरक्षण, एकीकृत जलाधार व्यवस्थापन, जीर्ण आयोजनाको सुधार, उपभोक्ता संस्थाको सबलीकरण लगायतमा सो बजेट खर्च हुनेछ । वीरेन्द्रनगरमा आगामी ३० वर्षसम्म बढ्न सक्ने जनसङ्ख्याको आँकलन गरेर खानेपानी आयोजना निर्माण गर्न लागिएको हो ।
हाल आयोजनाको विस्तृत इञ्जिनीयरिङ डिजाइन तथा प्रारम्भिक वातावरणीय परीक्षणसम्बन्धी अध्ययन कार्य भइरहेका छन् । भेरी नदीबाट लिफ्ट प्रविधिमार्फत सुर्खेत उपत्यकाको अमृतडाँडामा पानी ल्याइनेछ । अमृतडाँडामा रिजर्भसन ट्याङ्कीबाट मुख्यलाइनमार्फत उपत्यकामा पानी वितरण गर्ने योजना छ ।
सुर्खेत उपत्यका खानेपानी तथा उपभोक्ता संस्थाका अध्यक्ष कुलमणि देवकोटाले आयोजना अनुसार पहिलो चरणमा भेरी नदीमा इन्टेक बनाउने, पानी प्रशोधन प्रणाली स्थापना गर्ने, रिर्जवेशन ट्याङ्की, मुख्य पानी प्रसारण लाइन विस्तार र दोस्रो चरणमा सञ्चालन व्यवस्थापनका कार्य अघि बढाइनेछ । आयोजना छ वर्षभित्र सम्पन्न गर्नुपर्नेछ । प्रदेश राजधानी वीरेन्द्रनगरमा खानेपानी मुख्य समस्याको रुपमा रहेको छ ।
सुर्खेत उपत्यका खानेपानी उपभोक्ता संस्थाले हाल २० हजार घरधुरीलाई धारामार्फत खानेपानी वितरण गर्दै आएको छ । अझैं करिब १८ हजारबढी घरधुरीलाई खानेपानी धारा अपुग रहेको संस्थाले जनाएको छ । खानेपानी आयोजना सञ्चालनको सुनिश्चितता भएपछि नगरवासी उत्साही भएका छन् । सुर्खेत उपत्यकामा भेरीको पानी ल्याउन यसअघि सङ्घीय र प्रदेश सरकारले बजेट विनियोजन गर्दै आए पनि सो रकम खर्च हुन सकेको थिएन ।
समझदारीपत्रमा प्रदेश सरकारले प्रादेशिकस्तरमा अन्तरसरकारी आयोजना निर्देशक समिति गठन गरी सङ्घ, प्रदेश र स्थानीय तह तथा उपभोक्ता संस्थाबीच समन्वय सहजीकरण र जलवायु अनुकूल खानेपानी तथा सरसफाइ योजना तर्जुमा गर्नुपर्ने उल्लेख छ ।
साथै प्रदेश सरकारले पानी गुणस्तर अनुगमन प्रयोगशाला स्थापना गर्नुपर्नेछ । समझदारी पत्रमा सङ्घीय सरकारको खानेपानी मन्त्रालयले बजेट व्यवस्थापन, आयोजना अनुगमन निरीक्षण र आवश्यक निर्देशन दिनेछ भने नगरपालिकाले खानेपानी, सरसफाइ तथा स्वच्छता सुशासन र कार्यान्वयन निर्देशिका बनाउने, एकीकृत जलस्रोत व्यवस्थापन बोर्ड स्थापना गर्ने, खानेपानी स्रोतको व्यवस्थापन गर्ने, आयोजना व्यवस्थापक तथा परामर्शदातालाई सहयोग गर्नुपर्नेछ । रासस
