काठमाडौं । देश विकासका मामिलामा निकै पछि रहेपनि सरकार भने विकास खर्च गर्न असफल भएको छ । चालु आर्थिक बर्षको पछिल्लो ७ महिनामा सरकारले पुँजीगत खर्चका नाममा जम्मा लक्ष्यको १७ प्रतिशत मात्रै खर्च गरेको छ । महालेखा परीक्षकका कार्यालयका अनुसार चालु आर्थिक बर्षको ७ महिना पूरा भई ८ महिना लाग्दासम्म ६५ अर्ब ७७ करोड ७५ लाख रुपैयाँ मात्रै खर्च भएको हो । यो खर्च लक्ष्यको १७ दशमलव ४ प्रतिशत मात्रै हो ।

चालु आर्थिक बर्षको बजेटमार्फत सरकारले ३ खर्ब ७८ अर्ब ९ करोड रुपैयाँ पूँजीगत खर्च गर्ने लक्ष्य राखेको थियो । तर, आर्थिक बर्षको ८ महिनासम्म विकास खर्चको अवस्था निकै कमजोर रहेको देखिन्छ । विभिन्न मन्त्रालयहरुको कार्यप्रगति कमजोर हुँदा समग्र विकास खर्च न्यून भएको अर्थमन्त्रालयको दावी छ । मन्त्रालयका प्रवक्ता रितेश शाक्यका अनुसार विकासे मन्त्रालयहरु भनिएका भौतिक पूर्वाधार मन्त्रालय र खानेपानी मन्त्रालयकै खर्चको अवस्था नाजुक छ । जसका कारण हाल पनि समग्र पुँजीगत खर्च ज्यादै न्यून देखिएको छ।

चालु आर्थिक बर्षको ६ महिनाको मन्त्रालयगत तथ्यांक हेर्ने हो भने भौतिक पुर्वाधार तथा यातयात मन्त्रालयल जम्मा विनियोजित बजेटको १७.१० प्रतिशत रकम मात्रै खर्च गरेको छ । यस्तै यसै अवधिमा शहरी विकास मन्त्रालयले १८ ।खानेपानी मन्त्रालयले १२, संस्कृती, पर्यटन तथा नागरिक उड्ययन मन्त्रालयले २७ प्रतिशत मात्रै बजेट खर्च गर्न सकेका छन् । यस्तै भूमि व्यवस्था तथा सहकारी मन्त्रालयको ३० र उर्जा जलस्रोत तथा सिँचाई मन्त्रालयले १६ प्रतिशत बजेट खर्च गर्नसक्दा उद्योग मन्त्रालयले भने २१ प्रतिशत मात्रै खर्च गरेको छ ।

लक्ष्यको ४ गुणा कम खर्च

सरकारले तोकेको पुँजीगत खर्चको लक्ष्य ३ खर्ब ७८ अर्बको हो । यो लक्ष्य भेट्टाउनका लागि प्रत्येक दिन १ अर्ब ३ करोड ५८ लाख रुपैयाँ विकासमा खर्च गर्नुपर्ने हुन्छ । तर, सरकारले हाल त्यसको झण्डै ४ गुणा कम मात्रै प्रतिदिन खर्च गर्ने गरेको छ । अर्थात सकारले हाल पुँजीगत खर्चको नाममा प्रतिदिन २६ करोड ३१ लाख रुपैयाँ बराबर मात्रै खर्च गर्ने गरेको छ । जुन लक्ष्यको २५ प्रतिशत मात्रै हो ।

अर्थमन्त्रीको घोषणा पनि फेल

यसबीचमा अर्थमन्त्री जनार्दन शर्माले पनि प्रतिस्थापन विधेयकमार्फत प्रत्येक महिना १० प्रतिशत बजेट खर्च गर्ने घोषणा गरेका थिए । तर, मन्त्रीले बजेटमा तोके जसरी काम गर्न नसक्दा उनको घोषणा घोषणामै सीमित भएको सम्बद्धहरु बताउँछन् । सरकारले चालु आर्थिक बर्षका लागि १६ खर्ब ३२ अर्ब ८२ करोड रुपैयाँको बजेट बनाएको छ । जसमा पूँजीगत, चालु र वित्तीय खर्च क्रमशः ४ खर्ब ३९ अर्ब, १० खर्ब ३ अर्ब र १ खर्ब ८९ अर्ब रुपैयाँ तोकिएको छ ।

तर, हालसम्म कुल खर्च भने ३७ दशमलव ८५ प्रतिशत मात्रै पुगेको छ । मन्त्रीको घोषणा अनुसार चालु आर्थिक बर्ष वितेको ७ महिना वितिसकेकाले हालसम्म ७० प्रतिशत बढि बजेट खर्च भईसक्नुपर्ने थियो । तर, सोमबार बेलुकासम्म नेपालमा चालु खर्च लक्ष्यको ४६ प्रतिशत, वित्तीय खर्च २६ प्रतिशत र पुँजीगत खर्च १७ प्रतिशत मात्रै भएको छ ।

पूर्व अर्थमन्त्री बिष्णु पौडेलले अध्यादेशमार्फत ल्याएको बजेट साउन १ गतेदेखि कार्यान्वयनमा आएको थियो । यसअघि बजेट खर्च ज्यादै कमजोर रहेको भन्दै नयाँ अर्थमन्त्री जनार्दन शर्माले नयाँ विधेयकमार्फत ल्याएको बजेटमा प्रतिमहिना १० प्रतिशत खर्च गर्ने घोषणा गरेका थिए । यसरी विकास खर्च न्यून हुनुमा नयाँ अर्थमन्त्रीले ल्याएको प्रतिस्थापन बजेट, बजेट होलिडे, बजेट कार्यान्वयनमा लापर्वाहीलगायतका प्रमुख कारणहरु रहेको अर्थविदहरु बताउँछन् ।

सरकारले मासिक १० प्रतिशत बजेट खर्च गर्न प्रतिमहिना १ खर्ब ३६ अर्ब रुपैयाँ खर्च गर्नुपर्ने हुन्छ । यस्तै विकास खर्चको लक्ष्य पुरा गर्न पनि सरकारले प्रतिमहिना ३६ अर्ब ६३ करोड रुपैयाँ खर्च गर्नुपर्ने बाध्यता भएपनि हालसम्म विकास खर्चका नाममा जम्मा २० अर्ब ११ करोड रुपैयाँ मात्रै खर्च भएको हो । अर्थमन्त्रीले पहिले घोषणा गरेको १० प्रतिशतको घोषणाले काम नगरेपछि २ महिना पहिलेमात्रै प्रत्येक मन्त्रालयले ३० प्रतिशत बजेट खर्च गर्नुपर्ने व्यवस्था गरेका थिए । तर, हालसम्म त्यो व्यवस्थाको परिणामसमेत देखिएको छैन ।