काठमाडौं । पछिल्लो केही समययता बजारमा दैनिक उपभोग्य वस्तुको मूल्य आकाशिएको छ । सर्वसाधारण जनता यही गतिमा बजार महँगिदैं जाँदा दैनिक चूल्हो नबल्ने हो कि भन्ने चिन्तामा छन् । बजारलाई व्यवस्थित र सुलभ बनाएर जनताको दैनिकी सहज बनाउने जिम्मेवारीमा रहेको सरकार भने अहिले बजार अस्तव्यस्त भएको अवस्थामा पनि पूरै मस्त अवस्थामा छ । व्यवसायी तथा उद्योगीले भने अन्तरराष्ट्रियस्तरमै मूल्य बढेको कारण उपभोग्य वस्तुहरुको मूल्य बढेको बताउँदै आएका छन् । पछिल्लो समय सरकारले नै पेट्रोलियम पदार्थ तथा दूग्धजन्य पदार्थलगायतको मूल्य बढाएको अवस्था छ ।

केही दिन अघि मात्रै सरकारले दूधको मूल्य बढाएसँगै सम्पूर्ण दुग्धजन्य वस्तुहरुको मूल्य बढेको छ । दूध लिटरमै १० देखि १२ रुपैयाँसम्म महँगो भएको छ । किसानले लागत मूल्य पनि नउठेको भन्दै दूधको मूल्य वृद्धि गर्न दबाब दिएसँगै दूधको मूल्य बढेको हो । पछिल्लो समय किसानहरु पनि दाना तथा अन्य वस्तुको चरम मूल्यवृद्धिका कारण आफ्नो उत्पादनको लागतसमेत नउठने स्थिति भोगिरहेका छन् । हाल बजारमा दैनिक उपभोग्य बस्तुका रुपमा रहेका दूध, तरकारी, फलफूल, खानेतेल, पेट्रोलियम पदार्थ, चिनी, चामल, लत्ताकपडालगायतको मूल्य अचाक्ली बढेको छ । जसका कारण सर्वसाधारणको दैनिकी कठिन बन्दै गएको छ ।

छाडा बजार

राष्ट्रिय तथा अन्तराष्ट्रिय घटनाक्रम र समयानुकुल कतिपय अवस्थामा मूल्यवृद्धिलाई समान्य मान्न सकिएपनि नेपालमा भने मूल्यवृद्धिको प्रमुख कारण छाडा बजार रहेको उपभोक्ता अधिकारकर्मीहरुले औल्याउँदै आएका छन् । खुला बजारमा मूल्य निर्धारण स्वंय उत्पादक र व्यवसायीको जिम्मेवारीमा पर्ने भएपनि उपभोक्ता नठगिउन भनेर सरकारले निश्चित मात्र नाफा लिन पाइने व्यवस्था गरेको छ । तर, पनि नेपालमा तह–तहमा नाफा जोडने र विचौलियाका कारण उपभोक्ताले जुनसुकै वस्तुमा तीन–चार गुणासम्म बढी नाफा तिर्नु परिरहेको अवस्था छ । यसैकारण अहिले नेपाली उपभोक्ता सबैभन्दा बढी पीडित बनेका छन् । सरकारले नियमानुसार उत्पादक र व्यापारीले मूल्य तय गरेको वा नगरेको भन्नेसमेत अनुगमन गर्न सकेको छैन् । जसका कारण बजार पूरै अस्तव्यवस्त रुपमा छाडा ढंगले चलिरहेको र व्यापारीले लुट मच्चाइरहेको उपभोक्ता अधिकारकर्मी बताउँछन् । सरकारले कानूनविपरित नाफा लिनेलाई कारवाही गर्नुको सट्टा पुरस्कृत गर्दै आएको र त्यसको प्रभाव बजारमा देखिएको अधिकारकर्मी बताउँछन् ।

मुकदर्शक सरकार

निजी क्षेत्रले आफुखुसी नै विभिन्न वस्तुहरुको मूल्य बढाइरहँदा पनि अनुगमन र नियमनको जिम्मेवारी पाएको सरकारी पक्ष वाणिज्य विभाग मुकदर्शकजस्तै भएको उपभोक्ता अधिकारकर्मीहरु बताउँछन् । पछिल्लो समय वाणिज्य तथा आपुर्ति मन्त्रालय मन्त्रीविहिन हुँदा पनि नियामक निकाय मुकदर्शकजस्तै बनेको उपभोक्ता हित संरक्षण मञ्चका अध्यक्ष ज्योति बानियाँ बताउँछन् । उनका अनुसार व्यवसायीले नियोजित रुपमै वस्तुहरुको मूल्य बढाउँदा नियामक निकाय मुकदर्शक बनिरहेको छ । बानियाँ सरकारले जनता भन्ने शब्द नै बिर्सेर व्यापारी र विचौलियको भरणपोषण हुनेगरी सरकारी निकायबाटै विभिन्न वस्तुहरुको मूल्य बढाउने कार्य गर्दै आएको आरोप लगाउँछन् ।

पछिल्लो समय नेपालमा पेट्रोलको मूल्य मात्रै प्रतिलिटर १ सय ४२ रुपैयाँ पुगेको छ । अझै नेपाल आयल निगमले भारतबाट आयात हुने तेलको मूल्य पुनः बढेर आएकाले अझै बढ्ने संकेत गरेको छ । जसको भार पुनः उपभोक्तालाई पर्ने निश्चित छ । यदि अन्तरराष्ट्रिय स्तरमै मूल्य बढेको भएपनि उपभोक्ताको टाउकोमा यसको भार पार्न नहुने अधिकारकर्मी बानियाँको भनाई छ । पछिल्लो समय धेरैजसो तरकारीको मूल्य पनि प्रतिकिलो ५ देखि ५० रुपैयाँसम्म बढेको देखिन्छ । नेपालमा एकातिर स्थानीय चुनावको वहस बढेको छ भने अर्कातिर अस्थिर सरकारलाई पनि देश चलाउन हम्मे परिरहेको अवस्था छ । पछिल्लो समय आईपरेका विभिन्न घटनाक्रमका कारण सरकार आफ्नो काममा व्यस्त हुँदा व्यवसायीहरुले भने यसको फाईदा उठाउँदै वस्तुको मूल्य बढाइरहेकोे उनी बताउँछन् ।

मूल्यवृद्धि नियोजित होईन : वाणिज्य विभाग

पछिल्लो समय देखिएको वस्तुको मूल्यवृद्धि स्वभाविक भएको वणिज्य विभागको दाबी छ । विभागका सूचना अधिकारी हरि पंगेनीले धेरैजसो व्यवसायीका अनुसार अन्तरराष्ट्रिय मूल्यवृद्धि नै प्रमुख भएकाले नेपालमा पनि मूल्य बढेको हो । यस बिषयमा विभागले अनुगमन गर्दा पनि सोही अुनसार देखिएको उनले बताए । ‘खानेतेल, पेट्रोलियम पदार्थलगायतको मूल्य अन्तराष्ट्रिय स्तरमै बढेको देखिन्छ,’ उनले भने, ‘यसको असर नेपालमा पर्ने नै भयो ।’ यसरी लगातार मूल्य वृद्धि भईरहँदा विभाग पनि चुप लागेर नवसेको उनले बताए । ‘हामीले उजुरी आएसम्म अनुगमन र कारबाही गरिरहेकै छौं,’ उनले भने, ‘हामीले कालोबजारी गर्ने, वस्तुको मूल्य स्वभाविकभन्दा अचाक्ली बढि गरी बेच्नेलाई कारबाहीसमेत गरिरहेका छौं ।’

तर, पछिल्लो समय सिपिङ चार्ज अचाक्ली बढेपछि प्राय आयातित वस्तुको मूल्य स्वभाविक रुपमा बढेको उनले बताए । विदेशबाट आयात हुने वस्तुहरुको मूल्यमा सिपिङ चार्ज पनि जोडिने हुनाले यस्ता वस्तुको मूल्य बढेको उनले बताए । नेपालमा धेरैजसो वस्तुहरु विदेशबाटै आयात गर्नुपरेको र आयात गरिएको वस्तु डलर तिरेर ल्याउनुपरेकाले महँगो भएको उनको भनाई छ । पछिल्लो समय बढेको डलरको मूल्यले पनि नेपाली बजारमा उपभोक्ता मूल्यमा असर पारेको उनले बताए । पछिल्लो समय मूल्यवृद्धिका लागि उजुरी आएपनि विना प्रमाण कारबाही गर्न नसकिएको समेत उनले बताए । उनका अनुसार कुनै वस्तु खरिद गर्दा उपभोक्ताले विलविजक नलिने बानीका कारण विभागलाई पनि अप्ठ्यारो परेको छ । अर्थात उपभोक्ताले उजुरी त गर्छन तर, त्यसको विलविजक नहुँदा प्रमाण कम भई कारबाही गर्न समस्या परेको उनको भनाई छ ।

व्यवसायीको पनि गुनासो

पछिल्लो समयको मूल्यवृद्धि आफ्ना कारणले नभएको उत्पादक तथा व्यवसायी बताउँछन् । हाल खानेतेलको मूल्य प्रतिलिटर २० देखि २५ रुपैयाँले बढेको छ । यसको कारण कच्चापदार्थमा भएको मूल्यवृद्धि रहेको तेल उत्पादक प्रदीप मुरारका बताउँछन् । उनका अनुसार हाल तेस्रो मुलुकबाट आउने खानेतेलको कच्चा पदार्थ सूर्यमुखी, भटमासलगायतको मूल्य प्रतिटन २५० डलरसम्म बढेको छ । जसका कारण नेपालमा तेलको मूल्य बढेको उनले बताए । तर, यसको उचित अनुगमन भने वाणिज्य विभागले नगरिदिँदा यो अफवाह हो वा साँच्चै हो भन्ने अवस्था नरहेको व्यवसायीहरु बताउँछन् । पछिल्लो समय नियामक निकाय वाणिज्य विभागले ठुला उद्योगीहरुलाई भन्दा पनि साना व्यवसायीलाई निशाना बनाएर अनुगमन गर्नाले यसको सिधै मार उपभोक्तालाई परेको नेपाल खुद्रा व्यापार संघका महासचिव अमुलकाजी तुलाधर बताउँछन् ।

तुलाधारका अनुसार अनुसार पछिल्लो समय खानेतेलको मूल्य नै प्रतिलिटर २० देखि २५ रुपैयाँले बढेर आएको छ । यसको उचित अनुगमन गर्नुपर्ने निकायले अनुगमन नगर्दा उपभोक्ता सोही मूल्य तिरेरै प्रयोग गर्न बाध्य छन् । उनका अनुसार बजारमा हाल चामलको मूल्य प्रतिबोरा ५० देखि १ सय, खानेतेलको प्रतिलिटर २० देखि २५, दालको सामान्य भएपनि मुसुरोको दालको भने १० देखि २० रुपैयाँ प्रतिकिलो र चिनीको मूल्य प्रतिकिलो ५ रुपैयाँले बढेको छ । केहिदिन अघि प्रतिकिलो ९५ रुपैयाँमा विक्री भईरहेको चिनी अहिले प्रतिकिलो १०० रुपैयाँ पर्ने भएको उनको भनाई छ । चिनी पनि निजी व्यापारीले आयात गरेर बेच्ने भएकाले उनीहरुले आफुखुसी मूल्य बढाउँदा यो अवस्थामा पुगेको उनको भनाई छ ।

राजनीति पनि जिम्मेवार

सरकारले आगामी वैशाख ३० गतेका लागि स्थानीय निकायको निर्वाचन घोषणा गरेको छ । जसको प्रभावमा पनि बजारमा देखिएको जानकार बताउँछन् । स्थानीय चुनाव नजिकिँदै जाँदा राजनीतिक दलहरुलाई खर्च उठाउने चटारो शुरु भएको छ । राजनीतिक दलहरुका लागि खर्च उठाउने भरपर्दा माध्यम भनेको उद्योगी, व्यवसायी नै हुने भएकाले यो समयमा सरकारले बजार छाडा छाडिदिने र उद्योगी, व्यवसायीले मूल्यवृद्धि गरेरै भएपनि राजनीतिक दलका लागि खर्च जोहो गरिदिने पूरानै परम्परा रहेको जानकार बताउँछन् । पछिल्लो समयको मूलयवृद्धिको एउटा प्रमुख कारण यो पनि भएको उपभोक्ता अधिकारकर्मीहरु बताउँछन् ।