Logo

साढे ५२ लाख ग्राहकको घरमा पुग्यो बिजुली, गुणस्तर वृद्धि गर्न थप २५ अर्ब खर्च गर्ने प्राधिकरणको योजना

साढे ५२ लाख ग्राहकको घरमा पुग्यो बिजुली, गुणस्तर वृद्धि गर्न थप २५ अर्ब खर्च गर्ने प्राधिकरणको योजना



काठमाडौं । देशभर बिजुली उपभोग गर्ने ग्राहकको सङ्ख्या ५२ लाख ५० हजार बराबर पुगेको छ । त्यसमा प्राधिकरणको मात्रै कूल ग्राहक सङ्ख्या ४७ लाख बराबर पुगेको छ । यस्तै, सामुदायिकतर्फका ग्राहकको सङ्ख्या पाँच लाख ५० हजार बराबर पुगेको छ ।

चालु आर्थिक वर्षको ६ महिनामा नै प्राधिकरणको ग्राहक सङ्ख्यामा एक लाख १२ हजार थप भएको छ । गत असार मसान्तमा कूल ग्राहक सङ्ख्या ५१ लाखको हाराहारीमा थियो । विद्युत् उपभोग गर्ने ग्राहकको सङ्ख्यामा क्रमशः बढोत्तरी हुँदै गएको छ । देशभर पछिल्लो विवरणअनुसार झन्डै ९२ प्रतिशत घरपरिवारमा बिजुलीको सेवा पुगेको छ । यसबाट क्रमशः सरकारले अपेक्षा गरेको उज्यालो नेपालको सपना क्रमशः साकार हुने क्रममा पुगेको छ ।

सरकारले कर्णाली प्रदेशका विभिन्न जिल्लामा दुई वर्षमा बिजुली उपलब्ध गराउने लक्ष्यका साथ काम भइरहेको छ । डोल्पा, हुम्ला र मुगुमा हालसम्म केन्द्रीय प्रसारण लाइन पुगेको छैन । ती जिल्लामा बिजुली उपलब्ध गराउन कर्णाली प्रदेशको राजधानी सुर्खेतलाई केन्द्र बनाएर प्राधिकरणले काम गरिरहेको छ । प्राधिकरणले कर्णाली प्रदेशमा गुणस्तरीय विद्युत् सेवा उपलब्ध गराउनका लागि थप रु २५ अर्ब खर्च गर्ने योजना अगाडि बढाएको छ ।

प्राधिकरणका कार्यकारी निर्देशक कुलमान घिसिङका अनुसार पछिल्लो ६ महिनामा बिजुलीको उपभोग गर्ने ग्राहकको सङ्ख्याका अलावा विद्युत् खपतसमेत वृद्धि भएको छ । मन्त्रालयस्तरीय विकास समस्या समाधान समितिको बैठकमा कार्यकारी निर्देशक घिसिङले गत पुस मसान्तसम्म प्रतिव्यक्ति विद्युत् खपत ३२५ किलोवाट पुगेको बताए । उनका अनुसार पछिल्लो छ महिनामा देशभर थप ३०० मेगावाट थप बिजुली खपत भएको छ ।

प्राधिकरणको केन्द्रीय प्रणालीमा हाल दुई हजार १३२ मेगावाट बराबरको बिजुली उपलब्ध छ । प्राधिकरणको यस अवधिमा कूल ४२.५२ प्रतिशत वित्तीय प्रगति भएको छ भने भौतिक प्रगति ४७.३८ प्रतिशत छ । तर यो लक्ष्यभन्दा कम हो । प्राधिकरणले चालु आवको ६ महिनामा ६४.३३ प्रतिशत वित्तीय प्रगति र ५९।६३ प्रतिशत भौतिक प्रगति हुने प्रक्षेपण गरेको थियो ।

विगत चार वर्षदेखि सर्वोच्च अदालतलगायत विभिन्न अदालतमा परेका मुद्दाका कारण रणनीतिक महत्वका योजना तथा प्रसारण लाइनको काम अगाडि बढ्न सकेको छैन । रूख कटानी, जग्गाको सट्टा जग्गा नै उपलब्ध गराउनुपर्ने प्रबन्धका कारण पनि काममा समस्या भएको घिसिङको भनाइ छ ।

प्रतिक्रिया दिनुहोस्