काठमाडौं । पछिल्लो समय नेपालमा बीमाप्रति चेतना विस्तार हुँदै जाँदा सर्वसाधारण पनि आकर्षित हुन थालेका छन् । बीमा कम्पनीहरुको पहुँच वृद्धि र दायरा विस्तार हुँदै जाँदा बीमा सेवा आम जनतासम्म पुगेको छ । जसका कारण पछिल्लो समय देशभर बीमा गर्ने नेपालीको संख्या वृद्धि हुँदै गएको छ ।

बीमा क्षेत्रको नियमनकारी निकायका रुपमा रहेको बीमा समितिका अनुसार पछिल्लो चार बर्षमा बीमा गर्नेको सङ्ख्या ७ प्रतिशतबाट ३० प्रतिशत पुगेका छ । पछिल्लो समय बीमाका अभिकर्ता बढनुका साथै बीमा कम्पनी गाउँ गाउँ पुग्नुले पनि बीमा गर्नेको सङ्ख्या बढदो रहेको बीमा समितिका प्रवक्ता राजुरमण पौडेलले बताए । बीमा कम्पनीहरु बढेसँगै नागरिकको चेतना बढेका कारण बीमा गर्नेको सङ्ख्या बढ्दै गएको बीमा समितिका सूचना अधिकारी निर्मल अधिकारीले बताए । बीमाबारे जनताको बुझाई परिवर्तन हुादै गएपनि बीमाको दाबी भुक्तानी प्रक्रियाबारे प्रश्न भने उठने गरेको छ । यसका साथै राज्यको बीमा क्षेत्रप्रति कमजोर नीतिका कारण बीमा क्षेत्र सोचेजति फष्टाउन नसकेको बीमा समितिले जनाएको छ ।

हाल नेपालमा बैदेशिक रोजगार बीमा र तेस्रो पक्ष सवारी बीमा अनिवार्य रहेका छन । बीमाप्रतिको आमधारणा अझै बिकसित भइनसकेका कारण बीमा क्षेत्रले उल्लेख्य प्रगति गर्न नसकेको समितिको बुझाई रहेको छ । बीमाले व्यक्तिको जीवनमा दीर्घकालीन पुँजी निर्माण गर्न, जोखिम वहन गर्न, कर छुटका साथै बचत गर्न सहयोगी भूमिका खेल्ने भएपनि यसको दाबी भुक्तानी प्रणाली सहज नहँुदा बीमामा अझै आकर्षण बढ्न नसकेको समितिको बुझाई छ ।

नेपालमा बीमाक्षेत्र शहरबाट बिस्तारै गाउँ गाउँसम्म फैलिदै गएको छ । बीमा कम्पनी बढनु, अभिकर्ताहरु बढ्नुका साथै बीमाप्रतिको सर्बसाधारणको बुझाई बदलिएसंगै यसको क्षेत्र ब्यापक हुदै गएको हो । बीमा समितिका अनुसार हालसम्म नेपालमा १९ वटा जीवन बीमा कम्पनी, २० वटा निर्जीवन बीमा कम्पनी र दुईवटा पुनर्बीमा कम्पनी रहेका छन ।

राज्यको नीति चुनौती

बीमाको क्षेत्र बिस्तार नहुनुमा राज्यको नीति प्रमुख जिम्मेवार रहेको बीमा समितिका सूचना अधिकारी निर्मल अधिकारी बताउँछन् । उनका अनुसार राज्यले बीमा क्षेत्रले जोखिम मात्रै कभर गर्दछ भनेर परिभाषित गरिदिदा पनि बीमाको दायरा लामो समयसम्म सीमित रहेको हो । गत असार मसान्तमा बीमा समितिले प्रकाशित गरेको तथ्याङ्कमा बीमाले कुल ग्राहस्थ उत्पादनमा ३ दशमलव ५८ प्रतिशत योगदान रहेको उल्लेख गरेको छ । बीमा समितिका प्रवक्ता राजुरमण पौडेलका अनुसार बीमाको दायरा फराकिलो बनाउन नयाँनयाँ प्रडक्ट बजारमा ल्याउनुपर्छ भने लघु बीमा, कृषि बीमा, स्वास्थ्य बीमालाई जोड दिएर अघि बढनुपर्छ ।
लघुबीमा भन्नाले न्यून आय भई जीविकोपार्जन गर्ने समुदायको दैनिक जीवनमा आईपर्न सक्ने सम्भावित जोखिम न्यूनीकरणमा सहयोग पुर्याउने उद्देश्य लिई सञ्चालन भएको कार्यक्रम हो । यस्ता बीमाका कार्यक्रमले एकातिर जनता लाभान्वित हुन्छन भने अर्कोतर्फ बीमाको दायरा बढाउन सघाउने पौडेल बताउँछन् । समितिका प्रवक्ता पौडेलका अनुसार पछिल्लो समय स्थानीय निकायसंग मिलेर गरेको प्रवद्र्धनका कारण पनि बीमाको दायरा बढाउन सहयोग पुगेको हो ।

पुँजी निर्माणसंगै जोखिम बहन

बीमाले दीर्घकालीन पुँजी निर्माण गर्नका साथै जोखिमवहन गर्न सघाउने पौडेल बताउँछन् । बीमामा गरिने लगानीले भविष्यमा एकातिर पुँजी निर्माण गर्न सहयोगी भूमिका खेल्दछ भने अर्कोतर्फ जोखिम बहन गरिदिने अधिकारीले बताए । यसरी जोखीम बहन गरीदिने भएकाले बीमाले परिवारका बाँकी सदस्यका लागि एवं अप्ठ्यारो अवस्थालाई सहज बनाउन सघाउने उनको भनाई रहेको छ । स्थानिय निकायले बीमामा सहजीकरण गर्नसके कठिन अवस्थामा पनि कतिपय किसानको बिचल्ली हुनबाट जोगिनुका साथै प्राकृतिक विपत्ति आएपश्चात राज्यद्घारा दिइने क्षतिपुर्तिको भार पनि घटने उनले बताए ।

स्वास्थ्य बीमामा आकर्षण

पछिल्लो समय गाउँ–गाउँसम्म बीमाबारे स्वास्थ्य बीमाले पनि सकारात्मक सन्देश दिएको छ । हाल स्वास्थ्य बीमाअन्तर्गत तीन हजार ५ सय रुपैयाँ बुझाउँदा पाँच जनासम्म सदस्य भएको परिवारका सदस्यको बार्षिक एक लाख रुपैयाँ बराबरको औषधि उपचार सरकारले तोकेको अस्पतालमा निःशुल्क उपचार गर्न पाइन्छ । स्वास्थ्य बीमा बोर्डका सूचना अधिकारी शोभित रिजालका अनुसार यसभन्दा अगाडिको जनगणनालाई आधार मान्दा अहिले २८ प्रतिशत घरधुरीले स्वस्थ्य बीमा गरेको देखिन्छ ।’ उनका अनुसार राज्यले गत बर्षमात्रै स्वास्थ्य बीमालाई साढे ७ अर्ब रुपैयाँ अनुदान दिएको थियो । अहिले स्वास्थ्य बीमाको सेवा ७७ ओटै जिल्लाबाट लिन सकिने उनले बताए ।

कोरोना बीमा बहस र बिवादमा

पछिल्लो समय कोरोना बीमाको बाँकी भुक्तानी विवादले बीमा क्षेत्रबारे विभिन्न प्रश्न उठिरहेका छन् । बीमा समितिले १८ वटा निर्जीवन बीमा कम्पनी र दुईवटा विदेशी कम्पनीका शाखालाई कोरोना बीमा पोलिसी बेच्न पाउने अधिकार दिएको थियो । सोहीअनुरुप कोरोना बीमा गरेका व्यक्तिले दाबी भुक्तानी नपाउदा उक्त बिषय बहस र बिवादित बनेको हो । सरकारले ल्याएका यस्ता कार्यक्रमहरु बिवादमा आउदा सरकारकै बिश्वसनियतामा प्रश्न उठ्ने गरेको देखिन्छ । एक अभिकर्ताका अनुसार जब सरकारले ल्याएका कार्यक्रमनै असफल जस्तो देखिन्छन तब जनतामा यस्ता कार्यक्रमप्रति निरासा बढ्नुका साथै जनविश्वास घटदै जाने गर्दछ ।

कोरोना बीमा गरेका व्यक्तिले दाबी भुक्तानी प्रक्रिया सहज नहुँदा बीमा क्षेत्रमा नै प्रश्न खडा भएको छ । ‘सर्बसाधारणले गरेको कोरोना बीमाको दाबी भुक्तानी सरकारकै कारणले पाउन नसक्दा यस्तो धारणा बनेको साथै बीमाप्रति बिस्तारै जनताको बुझाई बढ्दै गईरहदा कोरोना बीमाको भुक्तानमा देखिएको समस्याका कारण समग्र बीमाप्रतिको बिश्वास घटदै गइरहेको उनको बुझाई रहेको छ । कोरोना बीमा देशभर झण्डै १८ लाखभन्दा बढी सर्वसाधारणले गरेका थिए । यसमध्ये देशभरका १ लाख बढी सर्वसाधारणले दाबी गरेका थिए । जसमध्ये केहिले भुक्तानी पाएपनि अधिकाशंले सरकारका कारण भुक्तानी पाउन नसक्दा उक्त कार्यक्रम बिवादित बनेको थियो ।