काठमाडौं । खानी विभागबाट दोषी करार नभएको विषयमा अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले विनाआधार सिमेन्ट उद्योगी माथि विशेष अदालतमा मुद्दा दायर गरेको भन्दै सो विषयमा ट्वीस्ट आएको छ । अख्तियारले महान्याधिवक्ता कार्यालयमा समेत कुनै सम्पर्क नगरी कुनै कानूनी मान्यता नपाएको सुझावको आधारमा सिमेन्ट उद्योगी माथि मुद्दा दायर गरेपछि यस विषयमा थप अन्यौलता सिर्जना भएको सम्बद्ध समाचार स्रोतले जानकारी दिएको छ ।

खानी विभागका तत्कालिन महानिर्देशकले उपमहानिर्देशकको संयोजनमा गठित पहिलो समितीको सुझावलाई अनुमोदन नै गरेको थिएन । साथै उपमहानिर्देशकले दिएको सुझावलाई कानूनी मान्यता दिन नसकी धन्काई राखेको र सोको कानूनी हैसीयत नै नभएको सुझाबलाई नै आधार लिई थप जरिवाना तिराउने अख्तियार बाट निर्णय हुनु कानून विपरीत रहेको सम्बद्ध कानून विज्ञहरु बताउँछ ।

अन्य सिमेन्ट उद्योगीहरु अनुसार पनि कुनै उद्योगले ३० वर्षको खानीको लाईसेन्स लिदा कुल चुनढुंगाको परिमाण नै तोकेर लिन र सो कुल परिमाण अनुसार वार्षिक परिमाण कति निकाल्ने हो सो को माइनिङ स्कीम उद्योगलनै पेश गर्ने कानूनी व्यवस्था रहेको बताउँछ । हाल भ्रष्चारको मुद्दामा मुसिएका उद्योगहरुले पनि वार्षिक परिमाण तोके भन्दा घटीबढी भएपनि कुल परिमाण भन्दा घटी नै निकालेका छन् । ३० बर्षको लागि सरकारसँग खानी लिजमा लिएको र सो अधिभित्र उद्योगीले तोकिएको परिमाणमा चुनढुंगा निकाल्न पाउने सम्बद्ध उद्योगीहरु बताउँछन् ।

‘खानी ऐनको दफा २५२ मा स्पष्ट रुपमा दफा ११ (क) र दफा १३ बमोजिम निर्देशन पालना नगरेको कारणले हुने भूक्षय भएको, जिउ सम्पतिमा नोक्सानी भएमा र खनिज भण्डारमा क्षति पुग्न गएमा सो क्षति अनुसार क्षति भराउन सक्ने स्पष्ट उल्लेख भएको छ,’ ऐनमा भनिएको छ, ‘यसमा तोकिएको परिमाण भन्दा कम नै उत्खनन गरेता पनि त्यस्तो क्षतिको आकलन गरी क्षति भराउन पर्ने हुन्छ ।’ ऐनमा स्पष्ट रूपमा वातावरणीय क्षति वा खनिज भण्डारमा क्षति भएको अनुसार सो क्षतिको कुनै अनुगमन नगरी आकलन नगरी उल्टै उत्पादनलाई नै क्षति भनि गरिएको दावी नै ऐन विपरित रहेको कानून व्यवसायीहरु बताउँछन् । साथै अधिक उत्पादन वार्षिक रुपमा तोकेको परिमाण भन्दा घटी बढी भएता पनि उद्योगीहरुले माइनिङ्ग स्कीममा तोकेको कुल परिमाण भन्दा कम चुन ढुंगा निकालेको दावी गरेका छन् ।

साथै तत्कालिन महानिर्देशकबाट गठित ३ सदस्यीय समिती प्राविधिक मात्र रहेको र सो समितीले कानूनका कुनै दफÞाको आधार नलिई कानूनको दफा २५(२) को क्षति अनुसारको क्षतिपूर्ति भन्ने प्रावधानलाई सोकै बढी उत्खन्न नै क्षति हो भनेकोमा सो खानीको भण्डारनको दिगो उपयोगिता कम हुने राय दिएको थियो । तर खानी विभागले खानी ३० वर्षका लागी कुल भण्डारण लाख टनमा तोकी सो को टेन्डर गरी उद्योगलाई दिएको कुनै उल्लेख नगरेको र मन्त्रालयबाट समेत बार्षिक सीमा भित्र उत्खन्न गर्ने र नियम कानून अनुसार गर्नु भनेकोमा महानिर्देशकबाट सो रिपोर्ट कानून समक्ष भए नभएको राय समेत लिएको देखिदैन ।

साथै ऐन के दफा ५ मा उपदफा (२) बमोजिम कारवाही गर्नुभन्दा अगाडी विभागले सम्बंधित व्यक्तिलाई स्पष्टिकरणको मौका दिनुपर्ने उल्लेख हुदाहुदै सो स्पष्टिकरण समेत स्पष्ट रुपमा उद्योगीसँग मागेको छैन । यसरी ऐनमा क्षति अनुसारको क्षतिपूर्ति लिने व्यवस्था मात्र रहेको र अधिक उत्पादनलाई क्षति भनि खानी विभागका इन्जिनियर मात्रले दिएको सुभावहरुलाई खानी विभागले नै थप कानूनी सल्लाहकार सम्मिलित समिती बनाई नयाँ सुझाव दिनुलाई कानून सम्मत गरेको कार्य होइन भनी आधारहीन भ्रष्टचारको आरोप लगाउने कार्य न्यायोचित हुने उद्योगीहरु बताउँछन् ।

साथै तत्कालिन समयमा उद्योगीहरुले बढी उत्खनन गरेवापत १ लाख रुपैयाँ जरिवाना तिरेको र थप चुन ढुंगा निकालेकोमा थप १७ करोड रोयल्टी र स्थानिय कर बझाएका छन् । त्यस्तै सो चुनढुंगाको मूल्य ३००–६०० प्रतिटन राखकोमा उद्योगले आफ्नो वार्षिक वासलातमा सोको परल मूल्य रु ८० देखी १०० प्रतिटन रोयल्टी बाहेक देखाई बढ़ी परिमाणको उत्खननबाट मात्र ६ करोड बोरा थप सिमेन्ट उत्पादन गरी ६६ करोड अन्तशुल्क, एक अर्ब आयकर र अन्यकर तथा ४ अर्व मुल्य अभिबृद्धि कर गरी कुल ५ अब भन्दा बढी राजस्व बुझाएको बताउँदै आएका छन् ।