काठमाडौं । यसअघिका हरेकजसो क्रियाकलापमा निजी क्षेत्रका संघसंगठनहरु निजी क्षेत्रका हकहितकै सुधार र व्यवस्थाका माग गर्थे । एउटा निजी क्षेत्रलाई परेको समस्याले सम्पूर्ण क्षेत्रमा नै अप्ठ्यारो अवस्था सिर्जना हुने भन्दै सरकारका उच्च तहदेखि कर्मचारीतन्त्रैसम्म धाएर नीतिगतदेखि सामान्य सुधार गर्ने प्रयास गरिन्थ्यो ।
निजी क्षेत्रले निजी क्षेत्रको समर्थनमा उपभोक्ताको स्वास्थ्यमै खेलबाड गर्नेमाथि कारवाही नगर्न भन्दै नीति बनाउनसमेत लविङ गर्ने गरेको अवस्था छ । यसअघि निजी क्षेत्रकै ठूलो संस्था नेपाल उद्योग वाणिज्य महासंघ (एफएनसीसीआई)ले पनि खाद्य गुणस्तर विधेयकमाथि सुझाव दिँदै यस्तै माग गरेको थियो । जसमा सामान जसको वा जहिले बनेको भएपनि मिति आफै राख्न पाउनुपर्ने, कुहिएको खाना खुवाउनेलाई कारबाही गर्न नहुने, कुहिएको खाना बेच्यो भनेर प्रचार गर्न नहुनेलगायतका माग गरिएको थियो । निजी क्षेत्रमाथि जुनसुकै अवस्थामा पनि एकबद्ध भएर आफ्नो स्वार्थमा निर्णय गर्ने गरेको आरोप पनि लाग्दै आएको छ ।
तर, पछिल्ला केही घटनाले भने निजी क्षेत्रका विरुद्ध नै निजी क्षेत्र पनि लागेको हो कि भन्ने अवस्था देखिएको छ । अर्थात अब निजी क्षेत्र पनि आफ्ना स्वार्थ मात्रै नहेरि देशका समस्यामा पनि केन्द्रित भएका हुन भन्ने चर्चा चलेको छ । नेपालमा संचालित बैंक तथा वित्तीय संस्थाका साहूहरुको संस्था (सिबिफिन)ले सार्वजनिक गरेको पछिल्लो प्रतिवेदनले यस्तो चर्चा शुरु भएको हो । आइतबार पत्रकार सम्मेलनको आयोजना गर्दै सिबिफिनले एउटा प्रतिवेदन सार्वजनिक गर्याे । पछिल्लो समय देखिएको अर्थतन्त्रको अवस्था र तरलता अभावलाई साम्य पार्नका लागि सुझाव र समाधान उल्लेख गरिएको उक्त प्रतिवेदन राष्ट्र बैंकमा पहिल्यै पुर्याइसकिएको छ । निजी क्षेत्रलाई नै कडाई गर्नेगरी नीतिगत व्यवस्था गर्नुपर्ने माग गरिएको उक्त प्रतिवेदनमा निजी क्षेत्र विरोधी बूँदाहरु समावेश भएका छन् ।
निजी क्षेत्रका प्रमुख छाता संस्थाहरुले नेपाल राष्ट्र बैंकले ल्याएको आयातमा शतप्रतिशत नगद मार्जिन राख्नुपर्ने व्यवस्थाको विरोध गरिरहँदा सिबिफिनले भने ठीक त्यसको विपरित सुझाव दिएको छ । यसअघि नेपाल उद्योग वाणिज्य महासंघ, नेपाल चेम्बर अफ कमर्श र नेपाल उद्योग परिसंघले आयातमा शतप्रतिशत नगद मार्जिन राख्दा व्यवसाय धराशायी हुने भन्दै उक्त व्यवस्था परिमार्जन गर्न माग गरेका थिए । तर, सिबिफिनले भने प्रतिवेदनमार्फत सम्पूर्ण प्रतितपत्रबाट आयातित वस्तुमा शतप्रतिशत नगद मार्जिन राख्न नेपाल राष्ट्र बैंकलाइ सुझाव दिएको छ । नेपाली अर्थतन्त्रमा आउने दीर्घकालीन संकट र तरलता अभावलाई सम्बोधन गर्नका लागि यस्ता निर्णयहरु कार्यान्वयन गरिनुपर्र्ने सिबिफिनका अध्यक्ष पवन गोल्यान बताउँछन् ।
उनका अनुसार सिबिफिनले दीर्घकालीन विकास र यस्तै आर्थिक संकटहरु पुनः नदोहोरिउन भन्ने उद्देश्यले उक्त प्रतिवेदन तयार पारेको हो । ‘यो अध्ययन प्रतिवेदनमा कुनै संघसंस्था वा निकायको वकालत वा पक्ष लिइएको छैन,’ उनले भने, ‘हामीले अब राष्ट्रका लागि निजी क्षेत्र नै लाग्नुपर्छ भनेर यस्तो प्रतिवेदन तयार पारी राष्ट्र बैंकमा सुझाव दिएका हौं ।’ सिबिफिनले तयार पारेको उक्त प्रतिवेदनमा पछिल्लो समय बढ्दै गएको आयातको व्यापारले नेपाली अर्थतन्त्रमा तरलता अभावको सिर्जना गरिदिएको निष्कर्ष निकालिएको छ । अर्थात बैंकहरुले यस्ता वस्तु आयातका लागि दिने नगद मार्जिनमार्फत खर्बाैं रुपैयाँ विदेश पुगेको र आयात व्यापारलाई जोड पुगेको र नियन्त्रणका लागि आयातित सबै वस्तुमा शतप्रतिशत नगद मार्जिन राख्नुपर्ने व्यवस्था गर्न सुझाव दिइएको छ ।
पुसको पहिलो हप्तामात्रै नेपाल राष्ट्र बैंकले, चिनी, सौन्दर्यका सामग्री, लट्ठी, चकलेट, स्याम्पुलगायत वस्तुहरु आयातका लागि प्रतितपत्र खोल्दा शतप्रतिशत नगद मार्जिन राख्नुपर्ने व्यवस्था गरेको थियो । त्यसको विरोध खासगरी व्यापारीहरुले गरेका थिए । त्यसको समर्थन पनि निजी क्षेत्रका तिनै छाता संगठनले गरेका थिए । यता गाडी आयातमा ५० प्रतिशत नगद मार्जिनको व्यवस्था गरिँदा अटोक्षेत्र नै धराशायी बनाउन खोजिएको भन्दै राष्ट्र बैंकको आलोचना पनि भएको थियो । अझै पनि निजी क्षेत्र राष्ट्र बैंकको यस्तो व्यवस्थाका कारण रुष्ट नै छ । तर, यस्तै बेलामा निजी क्षेत्रलाई पुनः धक्का पुग्ने गरी सिबिफिनले राष्ट्र बैंकलाई सुझाव दिएको । अझ सिबिफिनले त सबै आयातित वस्तुको आयातमा शतप्रतिशत नगद मार्जिन राख्नुपर्ने व्यवस्था तत्काल लागु गर्नुपर्ने मागसमेत राखेको छ ।
सिबिफिनको उक्त सुझावसहितको प्रतिवेदनमा विभिन्न देशबाट आउने वस्तुहरुको भन्सार कर पनि उच्च वृद्धि गर्न सुझाव दिइको छ । यस्तै सीबीफीनले नेपालमा उत्पादन गर्न सकिने र भईरहेका वस्तुको आयातलाई पुर्ण प्रतिवन्धसमेत लगाउन सकिने गरी सुझाव राष्ट्र बैंकलाई दिएको छ । यतिमात्रै नभई सिबिफिनले निजी क्षेत्रलाई सहयोग पुर्याउने गरी स्वदेशी उत्पादनलाई प्रोत्साहन गर्ने, स्कुल, सरकारी कार्यालय, बैंक, बीमा, प्रहरी, नेपाली सेना, आदि जहां पोशाक उपलब्ध गराइन्छ, त्यहां स्वदेशी टेक्सटाइल प्रयोग गर्ने नीति ल्याउनेलगायतका सुझावसमेत दिएको छ ।
यस्तै सिबिफिनले पछिल्लो समय गएका विभिन्न कर्जाहरुको अध्ययन गर्नसमेत राष्ट्र बैंकलाई सुझाव दिएको छ । पछिल्लो समय बढेको कर्जा प्रवाह र निक्षेपमा आएको संकुचनका कारण तरलता अभाव भएको भन्दै सिबिफिन ले प्रवाह भएको कर्जा उचित स्थानमा लगानी भए नभएको अध्ययन हुनुपर्ने माग गरेको हो । सिबिफिनको यो बुँदाले पनि कुनै कम्पनीका लागि भन्दै लिइएको कर्जा अन्य क्षेत्रमा लगानी गर्ने निजी क्षेत्रका व्यक्तिलाई असर पर्ने देखिन्छ ।
यस्तो प्रतिवेदन सार्वजनिक गर्दैगर्दा सिबिफिनको अध्ययन प्रतिवेदनका संयोजक उपेन्द्र पौडेलले बैंक क्षेत्र पनि आफै सजग रहनुपर्ने बताएका थिए । पछिल्लो समय बढिरहेको अनावश्यक प्रतिष्पर्धाले पनि नेपाली अर्थतन्त्रमा अप्ठ्यारो अवस्था सिर्जना भएको भन्दै बैंकहरु पनि सेल्फ डिस्पिलिनमा वस्नुपर्ने उनको भनाई थियो । उनले यो प्रतिवेदनले कसैको पक्षमा नभई राष्ट्रको हित र दीर्घकालीन समस्याहरुबाट जुध्न सजिलो हुनेगरी पाठ सिकाउने समेत उनले बताए ।
