काठमाडौं । बैक तथा वित्तीय संस्थाका संचालकहरुको संस्था बैंक तथा वित्तीय संस्था परिसंघ (सीबीफीन)ले तरलता संकट बढ्नुका बैंक व्यवस्थापन दोषी भएको औल्याएका छन् । सीबीफीनले नेपाल राष्ट्र बैंकका गभर्नर महाप्रसाद अधिकारीलाई बुझाएको ‘तरलता अभावका कारणहरु र समाधान’ सम्बन्धी अध्ययन प्रतिवेदनमा उक्त कुरा उल्लेख गरेका छन् ।

सीबीफीनले बैंक तथा वित्तीय क्षेत्रमा तरलता संकुचन आउनुमा बैंकहरु (बैंक व्यवस्थापन) को ठूलो भुमिका रहेको निष्कर्ष निकालेका छन् । ‘बैंकहरुले अनुत्पादक वा कम उत्पादकत्व क्षेत्रका उच्च कर्जा प्रवाह गरेको र निक्षेपको लुछाचुँडीले पनि तरलता अभाव भएको हो,’ उक्त प्रतिवेदनमा भनिएको छ, ‘घरजग्गा, सेयर आदि जस्ता सट्टेबाजी प्रकृतिको क्षेत्रमा हुने कर्जामा हुने कर्जा लगानीले आर्थिक क्षेत्रलाई चलायमान बनाउन र तरल सम्पत्ति कायम गर्न सहयोग पुर्याएको देखिँदैन ।’

सोहीअनुरुप बैंक संचालक (बैंकका लगानीकर्ता) ले गभर्नर समक्ष बुझाएको अध्ययन प्रतिवेदनमा आफ्नै कर्मचारी (बैंक व्यवस्थापक)लाई दोषी देखाएका छन् । आईतबार उक्त प्रतिवेदन सार्वजनिक गर्दै सीबीफीनका अध्यक्ष पवन गोल्यानले यस्ता क्रियाकलापमा बैंकहरुनै दोषी रहेको र अबका दिनमा सुध्रिनुपर्ने बताएका थिए । साथै बैंकहरुले चाहिनेभन्दा बढी नाफा कमाउन खोज्दा पनि तरलता संकट उत्कर्षमा पुगेको उनको निष्कर्ष थियो । पछिल्लो समय बैंकिङ क्षेत्रमा आएका समस्याको जड स्वयं बैंक आफै रहेको र अबका दिनमा धेरै कुराहरुमा बैंकरहरु नै सुध्रिनुपर्ने अवस्था आएको उनले औल्याएका छन् ।

अबका दिनमा सुधारात्मक कदम चाल्नका लागि आफ्नो संस्थाको मात्र व्यवसाय र मुनाफा बृद्घि गर्नका लागि केन्द्रित हुने कार्यभन्दा एक तह माथि उठेर समग्र बैंकिङ् उद्योगको हितका लागि जुट्नुपर्ने आवश्यकता उक्त अध्ययन प्रतिवेदनले औंल्याएको छ । ‘कुनै पनि समस्या समाधानका कुरा गर्दा दोष अरुलाई दिएर हुंदैन । आफुबाट भएका कमी कमजोरीको सुधार गर्ने कार्य आफैबाट गर्नु पर्दछ,’ उक्त प्रतिवेदनमा भनिएको छ, ‘समस्याका कतिपय कारणहरु बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरु आफुनै भएको देखिन्छ । तसर्थ, स्वनियमनलाई थप प्रभावकारी बनाउनु पर्दछ ।’ साथै त्यस्ता सुधारात्मक कदम पनि बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरु आफैले अबिलम्ब थाली हाल्नुपर्ने प्रतिवेदनमा उल्लेख छ । साथै यसअघि राष्ट्र बैंकका गभर्नर महाप्रसाद अधिकारीले पनि बैंकहरुले अनावश्यक रुपमा कर्जा प्रबाह गरेको भन्दै घाँटी हेरेर हाड निल्न निर्देशन दिँदै आएका थिए ।

‘अध्ययनको क्रममा बचत र चल्ती निक्षेपको अंश घट्दै गइरहेको देखियो । चालुपुँजी कर्जा अस्वभाविकरुपमा बढेको पाइयो । निर्देशित कर्जा लगानी पनि कर्जा बृद्घिको एउटा कारण भएको देखियो । कम उत्पादनशील क्षेत्रमा ५० प्रतिशत भन्दा बढी कर्जा प्रवाह भएको पाइयो,’ नबिल बैंकका अध्यक्ष एवं उक्त अध्ययन समितिका संयोजक उपेन्द्र पौड्यालले आफ्नो दृष्टिकोणमा उल्लेख गरेका छन्, ‘नियमनकारी निकायले तोकेको न्यूनतम अनुपात कायम गर्नका लागि निक्षेप जुटाउन र हरेक बर्ष ठूलो हिस्सामा अबधी समाप्त हुने मुद्दति निक्षेप नविकरण गर्न बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरुले दौड्धुप गर्दै प्राइस–वारमा उत्रिदा तरलता अभावको अबस्था छ भन्ने गरी वित्त बजार त्रसित हुने गरेको अनुभव गरियो ।’ साथै बैंकिङ्क्षेत्रले अहिले रोजिरहेको व्यवसाय बिस्तारको रणनीतिलाई संरचनात्मकरुप मै सुधार गर्दै बाटो नै फेर्नु पर्ने आवश्यक्ता रहेको समेत उनले औल्याएका छन् ।

विस २०७२ सालमा एकैपटक ४ गुणाले पुँजी बृद्घि गर्ने नीति नेपाल राष्ट्र बैंकले ल्याए पछि बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरुले मर्जर र प्राप्ति भन्दा हकप्रद सेयरलाई प्राथमिकतामा राखि पुँजी गरे । यसरी, पुँजी पर्याप्त भए पछि बैंकहरुले आक्रामकरुपमा कर्जा प्रवाह गर्दा आएको साइड इफेक्टले पनि तरलता व्यवस्थापनमा चाप परेको सीबीफीनको निष्कर्ष छ । यसरी बैंक तथा वित्तीय संस्थाले बाटो बिराएको तर नियमनकारी निकायले समयमै बैंक तथा वित्तीय संस्थालाई सही बाटोमा ल्याउन चुकेको समेत पौड्यालले औल्याएका छन् ।

यसैगरी उक्त प्रतिवेदनले अबका दिनमा तरलता अभावको समस्या समाधान गर्न राष्ट्र बैंकले सीबीफीन, नेपाल बैंसर्क संघ, डेभलपमेन्ट बैंसर्क एसोसिएन नेपाल र नेपाल वित्तीय संस्था एसोसिएसनसँग घनिभुत छलफल गरी समन्वयात्मकरुपमा अघि बढ्नुपर्ने सुझाव दिएको छ । यस्तो समन्यवको पहल गभर्नरले नै लिनुपर्ने पर्ने समेत उक्त प्रतिवेदनमा उल्लेख छ । साथै ब्याजदरमा स्थिरता कायम गर्दै निक्षेपको मिश्रण सुधार गर्ने नीति ल्याउनुपर्ने सुझाव दिएका छन् ।

यसैगरी लघुवित्तले विपन्न बर्ग कर्जा सुविधा अन्तरगत लिएको कर्जा समेत दुरुपयोग भएको उक्त अध्ययन प्रतिवेदनले निष्कर्ष निकालेको छ । ‘उदाहरणका लागि २५ अर्ब चुक्ता पुँजी भएको लघुवित्तहरुको सेयर तथा अन्य लगानी शिर्षकमा करिव १३ अर्ब रुपैयाँ (५२ प्रतिशत) लगानी गरेको देखिन्छ,’ उक्त प्रतिवेदनमा भनिएको छ, ‘तसर्थ अबका दिनमा विपन्न बर्गमा भएको कर्जाको सहिरुपमा सदुपयोग गरी विभिन्न वर्गको जीवनस्तर उकास्न र आयात प्रतिस्थापन गर्ने कार्यमा टेवा पुर्याउन एक छुट्टै अध्ययन हुनुपर्ने देखिन्छ ।’