काठमाडौं । नेपालमा केही समयमता विद्युतीय चूलो (इन्डक्सन) को प्रयोग बढ्दै गएको छ । नेपाल सरकारले नै देश विद्युतमा आत्मनिर्भर हुँदै गएको र विद्युतीय उर्जा खेर जाने अवस्था आएको भन्दै सार्वजनिक रुपमै धेरै विद्युत खपतका लागि आव्हान गर्दै आएको छ । विद्युत खपत बढाउन भन्दै मंसीर महिनादेखि विद्युत नियमन आयोगले नयाँ महसुलसमेत लागु गरेको अवस्था छ ।

उर्जा मन्त्रालय र नेपाल विद्युत प्राधिकरणले विद्युत खपत वृद्धि गर्न भान्सामा विद्युतीय चूलो प्रयोग गर्न सर्वसाधारणलाई आग्रह गर्दै आएका छन् । उर्जामन्त्री पम्फा भुसालले हरेकजसो सार्वजनिक कार्याक्रममा विद्युतीय चूलो प्रयोग गर्दै देशको आयातमा प्रमुख हिस्सा ओगटदै आएको भान्सामा प्रयोग हुने एलपीजी ग्यासको खपत घटाउन आग्रह गर्दै आएकी छन् । पछिल्लो समय देशभर विद्युतीय चूलोको प्रयोग बढेदै गएको तथ्यांकले पनि पुष्टि गर्छ । चालु आर्थिक बर्षको पछिल्लो ६ महिनामा नेपालमा विद्युतीय चुल्हो ३९ हजार ७ सय थान आयात भएको भन्सार विभागको तथ्यांकमा देखिन्छ । साथै यस अवधिमा विद्युतबाट चल्ने चिया र कफी बनाउने मेशिन पनि १५ हजार बढी थान आयात भएको देखिन्छ । अर्कोतर्फ शहरी क्षेत्रमा विद्युतीय चुलो तथा भाँडाको विक्री हवात्तै बढेको विक्रेताहरु बताउँछन् ।

ग्यास खपत घटेन

तर, विद्युतीय चूलो उपयोग बढ्दै गएको देखिए पनि नेपालले आयात गर्ने एलपीजी (लिक्युफाइड पेट्रोलियम ग्यास) ग्यासको आयातमा भने कमी आउन सकेको छैन् । नेपालले आयात गर्ने प्रमुख १० वस्तुमध्ये एलपीजी ग्यासको आयात बर्षेनी बढ्दो रहेकोे छ । भन्सार विभागको तथ्यांकअनुसार नेपालले चालु आर्थिक बर्ष २०७८–७९ को पहिलो ६ महिनामा गत आर्थिक बर्षको सोही अवधिको तुलनामा ३ करोड ९२ लाख ९० हजार ८ सय २८ केजी बढी एलपीजी ग्यास आयात गरेको छ ।

विभागको तथ्याङ्कमा पछिल्लो तीन बर्षको एलपीजीजी ग्यास आयातको अवस्था हेर्दा आर्थिक बर्ष २०७५–७६ मा ३५ अर्ब ५४ करोड ८४ लाख ६६ हजार रुपैयाँ बरावरको ४२ करोड ८८ लाख ४० हजार १ सय ५७ केजी आयात भएको देखिन्छ । त्यस्तै आब २०७६–७७ मा २७ अर्ब ९४ करोड ८९ लाख १५ हजार रुपैयाँ बरावरको ४० करोड ६ लाख १८ हजार २ सय ९९ केजी, र आब २०७७–७८ मा ३६ अर्ब १५ करोड २९ लाख ११ हजार रुपैयाँको ४७ करोड ७४ लाख २२ हजार २ सय ९५ केजी एलपीजी ग्यास आयात गरेको देखिन्छ ।

नेपाल एलपीजी ग्यास उद्योग संघका अध्यक्ष कुश प्रसाद मल्लीका अनुसार बार्षिक रुपमा ग्यासको खपत बढदै गएको छ । उनले नेपालको विकासका लागि विद्युतीय उर्जा महत्वपूर्ण भए पनि एलपीजी ग्यासको प्रयोग बढनुमा यसको प्रयोगमा सहजता हुनुका साथै यसप्रतिको विश्वसनीयता रहेको बताए । गाउँगाउँसम्म जहाँपनि बोकेर लान सकिने भएकाले पनि यसको प्रयोग बढदै गइरहेको हो ।
एलपीजी ग्यासको प्रयोगमा सरलता र सहजताका कारण यसको प्रयोग बढदै गएको उनको भनाई छ । एलपीजी ग्यास विश्वमा कम जोखिम भएको इन्धनका रुपमा लिईदै आएको छ । संसारमा जोखिमका हिसाबले विद्युतको तुलनामा एलपीजी ग्यास कम जोखिमयुक्त रहेको अध्यक्ष मल्लीले बताए । एलपीजी ग्यास सस्तो भएकाले पनि प्रयोग बढदै गइरहेको मल्ली बताउँछन् । नेपालमा ग्यास लगायत इन्धनको मूल्य अन्तरर्राष्ट्रिय मूल्यका आधारमा निर्धारण हुने भएपनि सरकारले एलपीजी ग्यासमा अनुदान दिदै आएको छ । जसका कारण उपभोक्ताले अहिले पनि ग्यास उपयोगमै खुशी छन् । तर, अहिले पनि घरायासी ग्राहकलाई राहतका नाममा सरकारले अनुदान दिइरहनु र औधोगिक प्रयोगमा एलपीजी ग्यास उपयोग भइरहँदा आयात नघटेको जानकार बताउँछन् ।

सकारात्मक उपलब्धि हासिल

नेपाल विद्युत प्राधिकरणले भने पछिल्लो समय विद्युत खपतमा सकारात्मक उपलब्धि हासिल हुँदै गएको बताउँछ । नेपाल विद्युत प्राधिकरणका प्रवक्ता सुरेशबहादुर भट्टराई पछिल्लो समय घरेलु प्रयोजनका लागि विद्युतको प्रयोगमा बृिद्घ हँुदा खपत उल्लेख्य रुपमा बढेको बताउँछन् । लोडसेडिङ कम हुनुका साथै भान्सामा विद्युतीय चुलोको प्रयोग बढ्दा विद्युतको खपत बढेको हो ।

विद्युतीय चुलोको प्रयोग बढाउन सके नेपालमा उत्पादित विद्युत खपतका लागि समस्या नहुने प्रवक्ता भट्टराई बताउँछन् । हाल नेपालमा विद्युतको अत्यधिक माग रहेको छ । विद्युत प्राधिकरणको गत बर्षको बार्षिक प्रतिवेदनअनुसार पछिल्लो पाँच बर्षमा विद्युतका घरायासी ग्राहक १२ लाखले बढेको देखिन्छ । त्यस्तै विद्युतका कुल उपभोक्ता भने यस अवधिमा १३ लाखले बढेको उक्त तथ्याङ्कले देखाएको छ । यसले पनि घरायासी ग्राहकलाई विद्युतीय चुलो प्रयोगमा ल्याउन सके स्वदेशमै विद्युत खपत हुने र वार्षिक अर्बौ रुपैयाँको एलपीजी ग्यास आयात प्रतिस्थापन गर्न सकिने देखिन्छ ।

एलपीजी ग्यासमा घाटाले निगम समस्यामा

अन्तर्राष्ट्रिय बजारमा पेट्रोलियम पदार्थको मूल्य बढेसँगै केही महिनायता नेपाल आय निगम ठूलो घाटामा जान थालेको छ । आन्तरिक बजारमा पेट्रोलियम पदार्थको मूल्य समायोजन गरे पनि एलपीजी ग्यासमा प्रतिसिलिण्डर ५६० रुपैयाँ नौ पैसा घाटा हुँदा निगमको घाटा न्यूनीकरण भने हुनसकेको छैन । सञ्चित रकम र अन्य दायित्व रकम सबै पेट्रोलियम पदार्थ खरिदमा सकिएपछि निगमले गत साता सरकारसँग सहयोग मागेर आइओसीलाई भुक्तानी गरेको थियो । सरकार मातहतको मूल्य स्थिरीकरण कोषबाट समेत रु एक अर्ब ८० करोड लिएर निगमले आइओसीलाई पठाएको थियो ।

यसको प्रमुख कारण नेपालमा खपत हुँदै आएको ठूलो परिणामको एलपीजी ग्यास हो । निगमले पेट्रोलियम पदार्थको मूल्य मंगलबार समायोजन गरेपनि अझै मासिक रु साढे चार अर्ब घाटा रहेकोे जनाएको छ । मूल्य समायोजनपछि पनि निगमलाई १५ दिनमा करिब रु दुई अर्ब २३ करोड घाटा रहेको छ । मूल्य वृद्धिपछि पनि आगामी १५ दिनमा पेट्रोलमा रु ४३ करोड, डिजेलमा रु एक अर्ब एक करोड र एलपीजी ग्यासमा करिब रु एक अर्ब घाटा हुने निगमको प्रक्षेपण छ । यसरी अहिलेको मूल्यमा निगमले ग्यासबाट मात्र मासिक २ अर्ब घाटा बेहोरिरहेको छ ।