काठमाडौं । नेपाल टेलिकमले गत बर्ष नै रणनीतिक साझेदार चाहिने गरी अर्थमन्त्रालयमा पठाएको प्रतिवेदनबारे अझै निष्कर्ष निस्केको छैन् । अर्थमन्त्रालयले निर्देशन दिएअनुरुप टेलिकमले गत बर्ष नै आफुलाई आवश्यक रणनीतिक साझेदारको बारेमा सुझावसहितको प्रतिवेदन पठाएको थियो । उक्त प्रतिवेदन संचार तथा सूचना प्रविधि मन्त्रालयमार्फत अर्थमन्त्रालयको निजीकरण समितिमा गएको १ बर्ष भयो । तर, अर्थमन्त्रालयले यसमा उचित ध्यान नदिँदा हालसम्म पनि काम अघि बढ्न नसकेको सम्बन्धित सरोकारवालाहरु बताउँछन् ।

करिव १२ बर्ष अघि निजी कम्पनीहरुसँग प्रतिस्पर्र्धी रुपमा अघि बढाउनका लागि सरकारी स्वामित्वका सार्वजनिक संस्थानहरुमा लगानी साझेदार भित्र्याउने कुरा अघि बढेको थियो । जसमा नेपाल टेलिकम पनि रहेको छ । ९१ दशमलव ५ प्रतिशत सरकारको सेयर स्वामित्वमा संचालन भईरहेको नेपाल टेलिकमलाई पनि निजी कम्पनीहरुसँग प्रतिस्पर्धा गर्नका लागि रणनीतिक साझेदार ल्याउने विषय केही वर्षयता चर्को रुपमा उठिरहेको छ । तर, सम्बन्धित मन्त्रालय र सरकारले चासो नदिदा टेलिकममा अझै साझेदार भित्र्याउने प्रक्रिया अघि बढ्न नसकेको देखिन्छ ।

यसको प्रक्रिया अघि बढाउनका लागि पछिल्लो पटक पहिलो लकडाउन अघि नै अर्थमन्त्रालयको निजीकरण समितिले नेपाल टेलिकमलाई पत्र लेखेको थियो । जसमा नेपाल टेलिकमलाई रणनीतिक साझेदार चाहिने या नचाहिने, चाहिने भए कस्तो प्रकारको चाहिनेलगायतका कुरा समेटेर सुझाव पठाउन निर्देशन दिईएको थियो ।

अर्थमन्त्रालयको पत्रपश्चात नेपाल टेलिकमले अध्ययनसमिति बनाई परामर्शदातासमेत छनोट गरी रणनीतिक साझेदारको बारेमा अध्ययन गरेको थियो । टेलिकमले उक्त अध्ययन प्रतिवेदन संचालक समितिमार्फत स्वीकृत गराई निजीकरण समितिमा पठाएको थियो ।

टेलिकमले तयार पारेको सुझाव प्रतिवेदनमा लगानीसहितको भन्दा पनि व्यवस्थापन विज्ञ टोलीलाई ५ बर्षको लागि जिम्मा दिने उल्लेख गरिएको थियो । टेलिकमले खासगरी प्रतिवेदनमा ३ बर्ष विदेशी रणनीतिक साझेदारलाई फ्रन्टलाईनमा काम गर्न दिने, टेलिकम ब्याकलाईनमा वस्ने र २ बर्ष टेलिकम फ्रन्टलाईनमा काम गर्ने र उनीहरु ब्याकमा बसेर काम गर्ने सुझावसहित पत्र पठाईएको तत्कालिन प्रवन्ध निर्देशक डिल्लिराम अधिकारी बताउँछन् । उनका अुनसार पछिल्लो समय बढिरहेको प्रतिस्पर्धी बजार र नेतृत्वविहिनको अवस्थाले पनि टेलिकममा रणनीतिक साझेदार आवश्यक देखिन्छ ।

किन हुँदैन प्रतिवेदनमाथि छलफल ?

नेपाल टेलिकमले सुझावसहितको प्रतिवेदन बुझाउने बेलामा अर्थमन्त्रालयको जिम्मेवारी विष्णु पौडेलको हातमा थियो । राजनीतिक खिचातानीका कारण उनी मन्त्रालयका कामहरुमा भन्दा प्राय बाहिरी कुराहरु मिलाउनमै व्यस्त रहे । जसको असर टेलिकममा रणनीतिक साझेदार भित्र्याउनेसहितका अन्य कामहरुमा पनि देखियो । गत माघ महिनामा अर्थमन्त्रालयमा पुगेको उक्त सुझाव प्रतिवेदनमाथि छलफल गर्नका लागि ३ पटकसम्म बैठक पनि बोलाईएको थियो । तर, तत्कालिन अर्थमन्त्री पौडेलको कार्यव्यस्तताकै कारण सो समयमा यसको छलफल अघि बढ्न नसकेको जानकारहरु बताउँछन् ।

त्यसपश्चात गत साउनमा नयाँ अर्थमन्त्री जनार्दन शर्मा आए । तर, उनले नेपाल टेलिकमको रणनीतिक साझेदार भित्र्याउने सुझावसहितको प्रतिवेदनमा त्यति चासो नदिएको अर्थमन्त्रालय स्रोत बताउँछ । पछिल्लो समय मन्त्रालयमा रणनीतिक साझेदारको बारेमा कुनै छलफल वा निर्णयहरु नभएको र यसमा मन्त्रीले पनि चासो नदेखाएको मन्त्रालय उच्च स्रोतले बिजखबरलाई जानकारी दियो । ‘यसका बारेमा कुनै बिषय अघि बढिसकेको जस्तो देखिँदैन,’ स्रोतले भन्यो,‘हाल निजीकरण समिति नै निष्क्रियजस्तै भईसकेको छ ।’ यता अर्थमन्त्रालयको वित्तीय क्षेत्र व्यवस्थापन तथा संस्थान समन्वय महाशाखा प्रमुख रमेशकुमार केसी पनि पछिल्लो समय यस बिषयमा कुनै छलफल अघि नबढेको बताउँछन् ।

सञ्चार सचिवको फलोअप

दूरसंचार क्षेत्रमा देखिएको तीव्र प्रतिस्पर्धामा निजी सेवाप्रदायक एनसेलले लगातार आफ्नो सेवा विस्तार गरिरहेको छ । यस्तो बेलामा नेपाल टेलिकम नेतृत्वविहिन छ । यसरी नेतृत्वविहिन टेलिकमले न भनेबमोजिम सेवा विस्तार गर्न सकेको छ, न आम्दानी नै सोही अनुसार हुने देखिन्छ ।

प्रवन्ध निर्देशकको जिम्मेवारी गत पुस २२ गते सकिएयता टेलिकम नेतृत्वविहिन छ । त्यसयता प्रवन्ध निर्देशक नहुँदा निमित्त प्रवन्ध निर्देशकको जिम्मा प्रतिभा वैद्यले सम्हालेकी छन् । तर, नयाँ प्रवन्ध निर्देशक नियुक्तिमा किचलो भएका कारण अदालतमा परेको मुद्धा विचारधीन छ ।

टेलिकमलाई प्रतिस्पर्धी बजारमा टिकाईराख्न पनि रणनीतिक साझेदार भित्र्याउने प्रक्रिया सकेसम्म चाँडो अघि बढाउनुपर्ने प्रयासमा संचार सचिव वैकुण्ठ अर्याल देखिन्छन् । संचार मन्त्रालय उच्च स्रोतका अनुसार उनले टेलिकममा रणनीतिक साझेदार भित्र्याउने प्रक्रियाका लागि पछिल्लो समय बढी नै चासो दिने गरेका छन् । तर, सचिव अर्याल भने साझेदार भित्र्याउने बिषयका एक दुई मोडालिटीमा आफुले पनि अध्ययन गरिरहेको बताउँछन् । ‘हामीले पनि टेलिकममा व्यवस्थापक साझेदार भित्र्याउन चाहेकै छौं, यसको प्रतिवेदन अर्थमन्त्रालयमा पुगेको छ,’ उनले भने, ‘तर अर्थमन्त्रालयलाई पनि एक दुई कुरा बुझाउनुपर्ने छ र अन्य मोडालिटीका बारेमा पनि अध्ययन गर्नुपर्ने अवस्था भएकाले यसमा म आफैले पनि अध्ययन गरिरहेको छु ।’ उनले अर्थमन्त्रालयलाई पनि बेलाबेलामा यसको बारेमा जानकारी दिने गरेको बताए ।

सन् २०१० मा अर्थमन्त्रालयको निजीकरण समितिद्वारा हरि रोक्काको संयोजकत्वमा नेपाल टेलिकमलगायतका सार्वजनिक संस्थानहरूमा रणनीतिक साझेदार भित्र्याउने कदम चालिएको थियो । २०७१–७२ को बजेट नीति तथा कार्यक्रमको बुँदा नं. १८४ मा पनि नेपाल टेलिकमलाई अझ प्रतिस्पर्धी बनाउन रणनीतिक साझेदार भित्र्याईने कुरा उल्लेख गरिएको थियो ।

रणनीतिक साझेदार भित्र्याउने सन्दर्भमा २०७० असोज १७ गते बसेको मन्त्रिपरिषद्को बैठकले सैद्धान्तिक सहमति दिइसकेको छ । सोहीअनुरूप अर्थमन्त्रालय र नेपाल टेलिकमका उच्च पदाधिकारीहरू रहेको ६ सदस्यीय समिति गठन भइसकेको छ । कम्पनीको वार्षिक प्रतिवेदनमा रणनीतिक साझेदार भित्र्याउने कुरा पनि उल्लेख गरिसकिएको छ । जसको पक्षमा कम्पनीको उच्च व्यवस्थापन र कर्मचारी युनियनसमेत तयार रहेको देखिन्छ ।

यसैका कारण विस २०७३ सालमा जापान सरकारको स्वामित्वमा रहेको टेलिकम कम्पनी केडीडीआईले टेलिकमको रणनीतिक साझेदार बन्न सक्ने भन्दै सञ्चार मन्त्रालयमा प्रस्ताव दर्ता गराएको थियो । जापानी कम्पनीले बहुमत सेयर हुनुपर्ने, ५ वर्षसम्म नाफाको ५० प्रतिशत आफूले लिने, व्यवस्थापन आफूले हेर्ने र साझेदारी टुंगिने बेला ब्याजसहित आफ्नो लगानी फिर्ता हुनुपर्ने जस्ता प्रावधानसहित प्रस्ताव दर्ता गराएको थियो । तर, जापानी कम्पनीको प्रस्ताव टेलिकमका लागि उपयुक्त नहुने भन्दै उक्त प्रस्ताव रोकिएको थियो ।