काठमाडौं । सरकारले नगरपालिका तथा गाँउ विकास समितिको क्षेत्रका सडकमा सौर्य बत्ती जडान गर्ने भएको छ । विशेषगरी रात्रीको समयमा आर्थिक कृयाकलाप सञ्चालन गर्न सक्ने वातावरण सृजना गर्न तथा आवागमनलाई सहज र सरल बनाउने उद्देश्य अनुसार सौर्य बत्ती जडान गर्न लागिएको संघीय मामिला तथा स्थानीय विकास मन्त्रालयले बताएको छ । ‘मन्त्रीपरिषद्ले जनसहभागितामा आधारित सौर्य सडकमा बत्ती कार्यक्रम’को कार्यविधि समेत स्वीकृति गरिसकेको छ,’ मन्त्रालयमा आयोजित पत्रकार सम्मेलनमा उपप्रधान तथा स्थानीय विकास मन्त्री कमल थापाले भने, ‘अव यसलाई द्वुत रुपमा कार्यान्वयमा लैजाने छौं ।’
नवीकरणीय उर्जाको प्रयोगबाट विद्युतीय भार घटाउने, स्थानीय निकायहरुको सडक वत्ति महसुल भारलाई कम गर्दै जाने, समुदायमा आधारित सडक बत्ति कार्यक्रमको माध्यमबाट समुदायको अपनत्व वोध गराउने उद्देश्य अनुरुप सोलार बत्ती जडान गर्न लागिएको मन्त्री थापाले जानकारी दिए ।
थापाका अनुसार सो कार्यका लागि चालु आर्थिक वर्षमा आवश्यक रकम विनियोजन गरिने भएको छ । यो कार्यक्रम स्थानीय आवश्यकताको आधारमा माग भएका सबै जिल्लामा चरणवद्ध रुपमा कार्यान्वयन गरिनेछ । महानगरपालिका क्षेत्रमा नेपाल सरकारबाट ६० प्रतिशत, स्थानीय निकायबाट २५ प्रतिशत, उपभोक्ताबाट १५ प्रतिशत जनसहभागिता जुटाइने छ ।
यसैगरी महानगरपालिका वाहेकको अन्य स्थानीय निकायहरुको हकमा भने सरकारबाट ६५ प्रतिशत, स्थानीय निकायबाट २० प्रतिशत, उपभोक्ताबाट १५ प्रतिशत लागत व्यहोर्ने गरी कार्यक्रम सञ्चालन हुनेछ । तर, अति विपन्न बस्तीको हकमा नेपाल सकारबाट ७० प्रतिशत, स्थानीय निकायबाट २० प्रतिशत र उपभोक्ताबाट १० प्रतिशत लागत सहभागिता रहनेछ । संस्थागत योगदानमा कार्यक्रम सञ्चालन हुने कार्यक्रममा भने नेपाल सरकारबाट ७० प्रतिशत र संस्थागत योगदान ३० प्रतिशत लगानीमा गर्नुपर्ने छ । प्रस्तावित कार्यक्रमको लागि हाल सरकारबाट १ अर्ब रुपैयाँ र स्थानीय निकाय तथा जनसहभागीताबाट ३० करोड रुपैयाँ उठाइने छ ।
कार्यक्रमको समन्वय तथा सहजीकरणका लागि संघीय मामिला तथा स्थानीय विकास मन्त्री वा निजले तोकेको राज्य मन्त्रीको संयोजकत्वमा १३ सदस्यीय केन्द्रीय कार्यक्रम समन्वय समिति गठन गरिएको छ । कार्यक्रम सञ्चालन गर्दा प्राविधिक पक्ष भने वैकल्पिक उर्जा प्रवद्र्धन केन्द्र र नवीकरणीय उर्जा परीक्षण केन्द्रबाट आवश्यक सहयोग र समन्वय गर्ने ब्यवस्था मिलाइएको छ ।
