काठमाडौं । नेपालले चालु आर्थिक बर्षको पछिल्लो ६ महिनामा मात्रै सवारीसाधन आयातमार्फत ५७ अर्ब ९७ करोड ६३ लाख रुपैयाँ बढीको भन्सार राजस्व उठायो । यस्तो राजस्व नेपालले गत आर्थिक बर्ष भरी ८९ अर्ब ८८ करोड ८० लाख रुपैयाँ बढि उठाएको थियो । सरकारको आयात राजस्वमा सबैभन्दा बढी योगदान दिने मुख्य १० वस्तुको सूचीमा प्रत्येक बर्ष सवारीसाधन र यसका पार्टपुर्जा पर्दै आएको देखिन्छ । हरेक वर्ष नेपालमा ठूलादेखि साना लाखौं सवारी साधन आयात हुन्छन र सडकमा पुग्छन । यस्तै हरेक वर्ष पुराना सवारी साधन विस्थापित पनि हुँदै जान्छन । देशको यातायात व्यवस्थापन सोही तथ्यांकअनुसार हुनुपर्ने हो । सवारीको प्रयोग अनुसार पूर्वाधार र आवश्यक नीतिनियम बन्नुपर्ने पनि हो । तर, हरेक क्षेत्र अव्यवस्थामा चलिरहेको नेपालको यातायात क्षेत्र थप अव्यवस्थित बन्दै गएको छ ।

काठमाडौं उपत्यकामा पछिल्लो समय ट्राफिक जामको समस्यामा तीव्र वृद्धि भइरहेको छ । सवारीसाधनको बढ्दो संख्यासँगै काठमाडौंका सडकमा सवारी चाप बढ्दै गएको छ भने अवैज्ञानिक रुट परमिटका कारण काठमाडौंमा सवारी व्यवस्थापन सरकारलाई घाँडो बनेको देखिन्छ । तर, काठमाडौंमा कति सवारी छन्, कति गुडछन भन्ने तथ्यांकसमेत सम्बन्धित निकायसँग नहुँदा उपयुक्त पूर्वाधार र योजना निर्माण हुन सकेको छैन् । देशभरकै शहरमा यस्तो समस्या बढ्दै गएको छ ।

देशको यातायात क्षेत्रको व्यवस्थापनको जिम्मेवारी पाएको यातायात व्यवस्था विभागले आफ्नो जिम्मेवारी बहन नगर्न नसक्दा अहिले देशभर यातायात क्षेत्र अव्यवस्थित र अराजक बन्दै गएको देखिन्छ । नेपालमा आयात हुने सवारीसाधनमा वृद्धि भइरहेपनि कुन रुटमा कति र कस्ता सवारीसाधन गुड्छन् भन्ने एकीकृत तथ्यांकसमेत विभागसँग छैन् । देशभरमा दर्ता भएका सार्वजनिक, निजी, सरकारी सवारीसाधनहरुको एकीकृत तथ्यांक राख्नुपर्ने जिम्मा यातायात व्यवस्था विभागको हो । तर, विभाग भने देश संघीय प्रणालीमा गइसकेपछि यस्तो तथ्यांक आफुसँग नहुने बताउँदै आएको छ । काठमाडौं उपत्यकाकै कुरा गर्दा पनि यहाँ चल्ने सवारीसाधन र रुटकै तथ्यांक पनि विभागकहाँ छैन ।

विभागको बेवास्ता

खासगरी यातायात व्यवस्था विभागले देशभर दर्ता भएका, संचालन हुने, खारेज भएका सवारीसाधनको एकीकृत तथ्यांक राख्नुपर्ने हो । तर, विभागलाई देश संघीयतामा गएपछि हाइसन्चो भएको छ । देश संघीयतामा र्गसकेपछि यस्तो तथ्यांक आफुसँग नहुने र सम्बन्धित प्रदेशकै कार्यालयमै हुने भन्दै विभाग पन्छिदै आएको छ ।

काठमाडौं उपत्यकामै कति सवारीसाधन संचालन हुन्छन् भन्ने प्रश्नमा विभागका प्रवक्ता लोकनाथ भुसाल विभागसँग त्यस्तो तथ्यांक नभएको बताउँछन् । ‘देश संघीयतामा गईसकेपछि यस्तो तथ्यांक हामीसँग हुँदैन,’ उनले भने, ‘यस्तो तथ्यांक त कि ट्राफिक प्रहरीसँग वा प्रदेश कार्यालयमै हुनुपर्ने हो ।’ विभागसँग यस्तो तथ्यांक नहुनु विभागको बेवास्ता नै भएको सम्बन्धित सरोकारवालाहरु बताउँछन् । पछिल्लो समय अन्य निकायले विभागसँग तथ्यांक माग गरिरहँदा विभागसँगै यस्तो तथ्यांक नभएपछि लाजमर्दाे अवस्था आएको समेत विभागका एक अधिकारीले बताए ।

विभागले यस्तो तथ्यांक संकलन गर्ने तयारीका साथ देशभर चल्ने सार्वजनिक सवारीसाधनको संख्याको बारेमा सार्वजनिक यातायात व्यवसायी राष्ट्रिय महासंघसँग माग गरेको थियो । महासंघसँग अर्थात व्यवसायीसँग यसको तथ्यांक माग गर्नुपर्ने अवस्थाले विभागको कार्यप्रणाली झल्किने महासंघका महासचिव सरोज सिटौला बताउँछन् । ‘एकीकृत तथ्यांक राख्नुपर्ने जिम्मा पाएको विभागले नै हामीसँग तथ्यांक मागेको छ,’ उनले भने, ‘विभागसँगै नभएको तथ्यांक हामीसँग हुन्छ र ?’ उनले काठमाडौं उपत्यकामा दैनिक ३ देखि ४ लाख सार्वजनिक सवारीासधन गुड्ने गरेको अनुमान गरेका छन् ।

अर्थमन्त्रालयको ताकेता

यातायात व्यवस्था विभागलाई अर्थमन्त्रालयले हरेक बर्ष एकीकृत तथ्यांक उपलब्ध गराउन ताकेता गरिरहेको छ । तर, विभाग भने आफुसँग तथ्यांक नभएको बताउँदै पन्छिने गरेको छ । ‘हामीलाई अर्थमन्त्रालयले अघिल्ला बर्षहरु र यो बर्षका लागि पनि तथ्यांक उपलब्ध गराउन ताकेता गरिरहेको छ,’ विभागका एक अधिकारीले भने, ‘तर हामीले यसको तथ्यांक हामीसँग छैन प्रदेश अन्तर्गत नै हुन्छ भनेर भन्ने गरेका छौं ।’ उनले विभागले हरेक बर्ष विभागले सम्बन्धित प्रदेशहरुबाट तथ्यांक माग गरेर एकीकृत तथ्यांक विकास गर्न नसकेको बताए । हालसम्म एकीकृत तथ्यांक प्रणालीको विकास गर्न नसकेको उनको भनाई छ । विभागले प्रत्येक प्रदेशहरुलाई सम्बन्धित तथ्यांक उपलब्ध गराउन अनुरोध गरेपनि प्रदेशकै अटेरीका कारण काठमाडौंकोसमेत तथ्यांक तयार पार्न नसकेको जानकारी दिए ।

प्रदेशको आलटाल

बिजखबरले काठमाडौं उपत्यकाको मात्रै तथ्यांक माग्न खोज्दा पनि संघ देखि प्रदेशसम्मले एकले अर्काेको टाउकोमा हाल्दै जिम्मेवारीबाट पन्छिए । बागमती प्रदेश भौतिक पूर्वाधार तथा यातायात मन्त्रालयमा पनि काठमाडौं उपत्यकामा कति सवारीसाधन चल्छन भन्ने एकिन तथ्यांक छैन । चालु अर्थिक बर्ष कति सवारीसाधन दर्ता भए भन्ने तथ्यांक मात्रै मन्त्रालयमा भएको सोमात्रै उपलब्ध गराउन सकिने मन्त्रालयस्थित यातायात व्यवस्था शाखाका अधिकृत प्रकाश अधिकारी बताउँछन् । उनका अनुसार मन्त्रालयसँग जिल्लागत र क्षेत्रगत तथ्यांकसमेत छैन ।

यस्तो हुँदा विभागलाई उपलब्ध गराउनुपर्ने तथ्यांकसमेत उपलब्ध गराउन नसकेको उनको भनाई छ । ‘हामीसँग काठमाडौं उपत्यकामा मात्रै कति सवारीसाधन चल्छन् भन्ने एकिन तथ्यांक भने छैन,’ उनले भने, ‘हामीसँग त हालसम्म प्रदेश अन्तर्गत कति सवारीसाधनहरु दर्ता भए भन्ने बारे मात्रै तथ्यांक हुन्छ ।’ उनले मन्त्रालयमा हालसम्मको तथ्यांकमा पनि चालु आवमा मात्रै कति सवारीसाधन दर्ता भए भन्ने मात्रै तथ्यांक उपलब्ध भएको बताए । यसअघिका तथ्यांकको एकीकृत प्रणाली नभएकाले चालु आवको मात्रै तथ्यांक मन्त्रालयमा उपलब्ध छ ।

यसरी यो क्षेत्रका हरेक निकायहरुले सम्बन्धित क्षेत्रमै संचालन हुने सवारीसाधनको तथ्यांक नराख्दा सरकारले बनाउने नीति नियममा बाधा आईपर्ने गरेको । पछिल्लो समय मात्रै कोरोना महामारीको नयाँ भेरियन्ट तीव्र रुपमा फैलिएपछि सरकारले उपत्यकामा जोर विजोर प्रणाली लागु गरेको छ । उक्त प्रणाली लागु हुँदा कुन दिन कति सवारीसाधन चल्छन् र यात्रुको व्यवस्थापन कसरी हुन्छ भन्नेसम्म तथ्यांक विभागसँग नहुनुले विभागको बेवास्तापन झल्किने सम्बन्धित सरोकारवालाहरु बताउँछन् । यता ट्राफिक प्रहरीलाई भने दैनिक बढिरहेको सवारीचाप र सोहीअनुसार सडक विस्तारमा बेवास्ताका कारण चाप नियन्त्रणमै सकस हुने गरेको छ ।