Logo

कोरोना प्रभाव : आजदेखि पशुपतिनाथ मन्दिर दर्शनार्थीका लागि बन्द, सर्वोच्च अदालतमा जरुरी मुद्दामा मात्र सुनुवाइ

कोरोना प्रभाव : आजदेखि पशुपतिनाथ मन्दिर दर्शनार्थीका लागि बन्द, सर्वोच्च अदालतमा जरुरी मुद्दामा मात्र सुनुवाइ



काठमाडौं । नयाँ भेरियन्टसहितको कोरोना सङ्क्रमण तीव्र हुन थालेपछि पशुपतिनाथ मन्दिर आजदेखि दर्शनार्थीका लागि बन्द गरिएको छ । पशुपति क्षेत्रका पशुपतिनाथ, गुह्येश्वरी, चन्द्रविनायकलगायत मन्दिरमा बढी भीडभाड हुन थालेपछि नित्य र नैमित्तिक पूजामात्र गर्ने गरी भक्तजनका लागि बन्द गरिएको पशुपति क्षेत्र विकास कोषका कार्यकारी निर्देशक डा घनश्याम खतिवडाले जानकारी दिए ।

पशुपतिनाथ मन्दिरमा हुने विशेष पूजा पनि आजैदेखि बन्द गरिएको छ । पशुपतिनाथ मन्दिरमा नित्य र नैमित्तिक पूजा बाहेकका सबै धार्मिक क्रियाकलाप नेपाल सरकारको निर्णय अनुसार बन्द गरिएको उनले सुनाए ।

अर्को सूचना नभएसम्मका लागि पशुपति क्षेत्रका गुह्येश्वरी, चन्द्रविनायकलगायत भक्तजनको भीडभाड बढी हुने मन्दिरमा पनि नित्य र नैमित्तिक पूजामात्र गरिने छ । अरु धार्मिक क्रियाकलाप बन्द गरिएको छ । विसं २०७६ चैत पहिलो साता नेपाल पहिलोपटक कोरोना सङ्क्रमण भेटिएपछि पशुपतिनाथ मन्दिर भक्तजनका लागि बन्द गरिएको थियो ।

त्यसबेला नौ महिनापछि अर्थात् २०७७ पुस १ गते देखिमात्र दर्शनार्थीका लागि मन्दिर खुला गरिएको थियो । गत वैशाखमा डेल्टा भेरियन्टसहितको कोरोना सङ्क्रमण तीव्र भएपछि दोस्रोपटक पशुपतिनाथ मन्दिर भक्तजनका लागि बन्द गरिएको थियो । तीजपछि मात्र मन्दिरमा सर्वसाधारणले दर्शन गर्न पाउने गरी खुला गरिएको थियो । गत असोजदेखि पशुपति क्षेत्र विदेशी पर्यटकका लागि खुला गरिएको थियो । पर्यटकका लागि पशुपति क्षेत्र खुला गरेपछि गत असोजदेखि नै चहलपहल बढेको थियो ।

सर्वोच्च अदालतमा जरुरी मुद्दामा मात्र सुनुवाइ हुने

सर्वोच्च अदालतमा भोरोना भाइरसको सङ्क्रमण बढदै गएका कारण आजदेखि अतिआवश्यक मुद्दामा मात्र सुनुवाइ हुने भएको छ । सर्वोच्चको मङ्गलबार बसेको पूर्ण बैठक (फूलकोर्ट) ले कोरोनाको बढ्दै गएपछि बुधबारदेखि आफ्नो सेवा कटौती गर्ने निर्णय थियो ।

बन्दी प्रत्यक्षीकरण तथा कोभिड महामारीसँग सम्बन्धित, अत्यन्त जरूरी प्रकृतिका जीवन र जनस्वास्थ्य तथा सार्वजनिक महत्वका मौलिक हकसँग सम्बन्धित रिट निवेदनहरूको मात्र नियमितरूपमा सुनुवाइ गर्ने निर्णय गरेको सर्वोच्चका प्रवक्ता बाबुराम दाहालले जारी गरेको प्रेस विज्ञप्तिमा उल्लेख छ । यही माघ १८ गतेसम्मका लागि सेवा कटौती गर्ने निर्णय भएको हो ।

सो अवधिमा मुद्दा फिर्ता, तामेली एवं मिलापत्रसम्बन्धी कामकारबाही नियमितरूपमा सञ्चालन हुने, मुलुकी फौजदारी कार्यविधिअनुसार थुनुवा रहेका व्यक्तिहरूको निवेदन तथा प्रतिवेदनउपर सुनुवाइ हुनेछ । त्यस्तै थुनुवा भएका मुद्दाको सुनुवाइ गर्ने, हेर्दाहेर्दै र निर्णय सुनाउनेमा रहेको मुद्दाको सुनुवाइ गर्ने र सरकारको तर्फबाट दर्ता भएका प्रत्यर्थी झिकाउने आदेश नभएका पुनरावेदनको सुनुवाइ गर्ने रहेको छ ।

उच्च र जिल्ला अदालत, अरु न्यायाधीकरणहरूको हकमा स्थानीय परिस्थिति एवं जोखिमको अवस्था तथा सङ्क्रमित भएको अवस्थासमेतको मूल्याङ्कनका आधारमा काम कारबाही गर्ने व्यवस्था मिलाउने बैठकले निर्णय भएको छ ।

प्रतिक्रिया दिनुहोस्