काठमाडौं । संसदको विकास समितिले स्थानीय निकायको निर्वाचनको तयारी तत्काल थाल्न सरकारलाई निर्देशन दिएको छ । विकास समितिको बिहीवारको वैठकले संघीय मामिला तथा स्थानीय विकास मन्त्रालयललाई स्थानीय निकायको निर्वाचनका लागि आवश्यक पर्ने प्रवन्धकीय एवं व्यवस्थापकीय कार्यको पूर्व तयारीलाई आजैबाट थालनी गर्न निर्देशन दिएको हो ।

लामो समयदेखि स्थानीयनिकायको निर्वाचन नहुँदा आम नागरिकहरुले प्राप्तगर्नु पर्ने सेवा र सुविधा प्रवाहमा कठिनाई पर्नुका साथै स्थानीय जनप्रतिनिधिको अभावमा नियमित विकास निर्माणकार्य, विनासकारी भूकम्पपश्चात्को पुनर्निर्माण, पुनःस्थापना, नवनिर्माणलगायतका कार्यमा अप्ठ्यारो परेको सभापति रविन्द्र अधिकारीले बताए ।  असहजभएकोले ‘यी सवै परिस्थीतीलाई मूल्यांकन गर्दा स्थानीय निकायको निर्वाचन आवश्यक एवं अपरिहार्य देखिन्छ’ उनले भने ।

यद्यपी हालै संविधान सभाले जारी गरेको नेपालको संविधानको धारा ५६ बमोजिम स्थानीयतह÷निकाय भन्नाले गाउँपालिका, गाउँकार्यपालिका, नगर पालिका, नगर कार्य पालिका र जिल्ला सभालाई बुझाउँदछ । संघीयताको कार्यान्वयन संविधानको (धारा २९६) बमोजिम नै २०७४ माघ ७ गते सम्ममा गरिसक्नु पर्ने बाध्यात्मक व्यवस्था समेत रहेकोले निर्वाचन अपरिहार्य रहेको उनले बताए ।  समितिले संविधानको संक्रमणकालिन व्यवस्थापनअनुसार (धारा ३०३) उपधारा (१), (२) र (३) बमोजिमछोटो समयको लागि (करिव डेढ वर्षका लागि) भएपनि स्थानीयनिकायको निर्वाचनगर्ने हो ? वा संघीयताकार्यान्वयनका लागि संविधानबमोजिमका स्थानीयनिकायको निर्वाचनगर्ने हो ? स्पष्ट, आधिकारिक निर्णय गर्न तथा सो को जानकारी ३० दिनभित्र अनिवार्य रुपले दिन समेत समितिले निर्देशन दिएको हो ।

स्थानीय निकाय पुर्नसंरचना आयोग सकेसम्म छिटो (संविधानले तोकेको÷निर्धारण गरेको समयावधिभित्रै रहेर) गठन गरेर संघीयता कार्यान्वयन गर्ने आधारशीला तयार गर्ने कार्यलाई शिघ्रतादिन समेत समितिले निर्देशन दिएको हो ।