काठमाडौं । सरकारले दुई महिना अघि नै तोकिसक्नुपर्ने उखुको समर्थन मूल्य नतोक्दा किसानको उखु सुक्ने अवस्थामा पुगेको छ । किसानहरुले कात्तिकदेखि नै उखु बेच्ने गरेपनि हालसम्म समर्थन मूल्य तोक्नमा सरकारले ढिलाई गरेपछि उखु सुक्ने अवस्था आएको हो । सरकारले गत बर्ष उखुको न्युनतम समर्थन मूल्य ५ सय ४४ रुपैयाँ प्रतिक्विन्टल तोकेको थियो ।

हाल कतिपय किसानहरुले उक्त मूल्यमा मिलहरुलाई उखु बेचेपनि धेरैजसो किसानको उखु सुक्दै गएको उखु किसान संघर्ष समितिका सचिव हरिश्याम राय बताउँछन् । उनका अनुसार धेरैजसो किसानको उखु बारीमै सुकेको छ भने कतिपय किसानले काटेर उद्योगलाई बेच्न थालेका छन् ।

सरकारले ३ बर्षअघि ५ सय ३२ रुपैयाँ प्रतिक्विन्टल तोकेको उखुको मूल्य गत बर्ष सामान्य बढाएर ५ सय ४४ रुपैयाँ प्रतिक्विन्टल पुर्याएको थियो । तर, यो बर्ष भने १ सय रुपैयाँभन्दा बढीले उखुको समर्थन मूल्य तोकिनुपर्ने किसानले बताउँदै आएका छन् । सोहीअनुसार किसानको तर्फबाट उखुको मूल्य तोकेर कृषि तथा पशुपंक्षी विकास मन्त्रालयलाई सिफारिस २ महिना अघि नै गरिसकिएको उखु उत्पादक कृषक महासंघका अध्यक्ष कपिलमुनी मैनाली बताउँछन् ।

मैनालीका अनुसार २ महिना अघि नै निर्धारण गरिसक्नुपर्ने उखुको मूल्य हालसम्म नतोकिनुमा उद्योगी र सरकारबीचको मिलेमतो रहेको देखिन्छ । यस्तै उखु किसान सघर्ष समितिका सचिव हरिश्याम राय यादव पनि उद्योगी र सरकार मिलेर किसानको उठीबास लगाउन खोजेको बताउँछन् । ‘हाम्रो उखु कात्तिकदेखि काट्न सुरु हुन्छ,’ उनले भने, ‘पुसको अन्तिमसम्म पुग्दासमेत उखुको मूल्य तोकिएको छैन, यो चिनी मिलहरुलाई मिलेमतोमै उखु कम मूल्यमै उपलब्ध गराउने षडयन्त्र हो ।’

उखुको मूल्य निर्धारणका लागि भन्दै कृषि मन्त्रालयले मंसिर २२ र २३ गते किसान र उद्योगीबीच फरक फरक समयमा छलफल गरेको थियो । जसमा किसानले गत अघिल्ला बर्षहरुमा पनि उखुको मूल्य नबढाईएकाले यो बर्ष उखुको मूल्य १ सय रुपैयाँ बढीले बढाउनुपर्ने बताएका थिए । यसअघि सरकारले दिएको ६५ रुपैयाँ अनुदान र ४ सय ७९ रुपैयाँ किसानको लागत जोडेर उखुको मूल्य प्रतिक्विन्टल ५ सय ४४ पुर्याइएको थियो ।

यो बर्ष उक्त मूल्य करिव १ सय ६ रुपैयाँले बढाएर ६ सय ५० रुपैयाँ प्रतिक्विन्टल पुयाउनुपर्ने बताएका थिए । यस्तै भोलीपल्ट अर्थात मंसिर २३ गते चिनी उद्योगीहरुसँग भएको छलफलमा भने उद्योगीले उखुको साविकको मूल्यमा ५० रुपैयाँ मात्रै बढाउन सकिने सुझाव कृषि मन्त्री महिन्द्र राय यादवलाई दिएका थिए । यस्तो भयो भने उखुको मूल्यमा पनि तलमाथि गर्न नपर्ने उनीहरुको राय थियो । यदि ५० रुपैयाँभन्दा बढीले उखुको मूल्य बढेमा चिनीको मूल्य पुनः आकाशिने चिनी मिल संचालकहरु बताउँदै आएका पनि छन् ।

मन्त्रालयले उद्योगी र किसानसँग छलफल गरेलगत्तै उखुको मूल्य तोक्ने तयारी गरेपनि एक महिना वितिसक्दा अझै मूल्य नतोकिएको हो । यसरी मूल्य नतोकिँदिँदा धेरैजसो किसान पुरानै मूल्यमा र उधारो भएपनि उखु चिनि मिललाई दिन बाध्य छन् । अघिल्ला बर्षहरुमा बेचेको उखुको भुक्तानी नपाइसकेका किसानका लागि कृषि मन्त्रालयले उखुको मूल्य नतोकिदिएर झन ठूलो पीडा दिएको छ ।

उखुको बक्यौतासमेत पाएनन् किसानले

अघिल्ला बर्षहरुमा बेचेको उखुको बक्यौता रकम अझै २२ करोडभन्दा माथि नपाएको किसानहरुको गुनासो छ । प्रत्येक बर्ष भोको पेट काठमाडौंमा आई धर्ना बसेर सरकारको ध्यानाकर्षण गराउँदै आएका किसानहरुले पाउने उखुको बक्यौता रकम अझै नपाएको उखु किसान संघर्ष समिनिका सचिव राय बताउँछन् ।

हालस उखु किसानको बक्यौता रकम भुक्तानी गर्न सबैभन्दा बढि महालक्ष्मी सुगर मिलले छ । मिलले कपिलवस्तुका किसानलाई ३ करोड र सर्लाहीका किसानको ८ करोड रुपैयाँ अझै दिन बाँकी छ । यस्तै अन्नपुर्ण सुगर मिलले पनि किसानलाई ५ करोड रुपैयाँ बढी भुक्तानी गर्न बाँकी रहेको किसान बताउँछन् । यसरी हरेक बर्ष काठमाडौंमा गई धर्ना बसेर ध्यानकर्षण गराउँदा पनि सरकार केही निर्णय गरेर पठाउने र मिलले पैसा नदिने प्रवृत्ति अघिल्ला बर्षहरु देखि नै छ ।

यो बर्ष पनि जाडो महिनाभर उखुको बक्यौता नतिरे पुनः काठमाडौंमा आई धर्ना दिने कार्यक्रको योजना बनेको उखु किसानहरुले बताए । ‘हामीले पाउने रकम अझै पाएका छैनौं,’ एक किसानले भने, ‘हामी जोडो सकिएलगत्तै पुनः काठमाडौंमा गई धर्ना दिने कार्यक्रमको योजना बनाएका छौं ।’

सरकार र उद्योगीले प्रत्येक बर्ष काठमाडौं आएर धर्ना दिने उखु किसानहरुलाई विभिन्न बहाना बनाएर पठाउने गरेका छन् । तर, सरकारको निर्णय र उद्योगीको सहमति अनुसार किसानले भने आफुले पाउने पैसा पाउँदैनन् र भोकै काठमाडौ धर्ना दिन आउनुपर्ने बाध्यता रहेको उखु किसान संघर्ष समितका अध्यक्ष रामस्वार्थ राय बताउँछन् ।